डी.सुब्बारास सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रघुराम राजन यांची ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे २३ वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली. या आधी ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठाच्या बुथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. सन २००३ ते सन २००६ दरम्यान ते दरम्यान ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये प्रमुख अर्थतज्ञ होते. राजन यांनी भारतीलय वित्त मंत्रालय, वर्ल्ड बँक, फेडरल रिजर्व्ह बोर्ड तसेच स्वीडिश संसदीय आयोगाचे सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. सन २०११ मध्ये ते अमेरिकेच्या फायनान्स ओसोशिएशनचे अध्यक्षदेखील होते. आजही ते अमेरिकन ऍकॅडमी ऑफ आट्स ऍण्ड सायन्सचे सदस्य आहेत.
राजन यांचा जन्म ३ फेब्रुवारी१९६३ रोजी जन्म मध्यप्रदेशमधील भोपाळ येथे तमिळ कुटुंबात झाला. राजन यांनी सातवी ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण दिल्ली पब्लिक स्कूल मध्ये घेतले. त्यानंतर १९८५ मध्ये भारतीय प्रौद्योगीकी संस्थान, दिल्ली (आयआयटी) येथून इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीची पदवी संपादन केली. १९८७ मध्ये राजन यांनी आयआयएम, अहमदाबाद येथून उद्योग व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदविका संपादन केली आणि १९९१ साली राजन यांनी एमआयटी मॅसेच्युसेट्स, अमेरिका येथे व्यवस्थापनात पी.एच.डी. प्राप्त केली आहे.
आर्थिक संकटंचा अचूक वेध घेणारे अर्थतज्ञ
जागतिक पातळीवर भविष्यात उद्भवणार्या आर्थिक संकटंचा अचूक वेध घेणारे अर्थतज्ञ अशी राजन यांची ओळख आहे. २००८ मध्ये जागतिक स्तरावर आर्थिक संकट येईल, असे भाकीत त्यांनी केले होते. २००५ मध्येच त्यांनी हे विधान केले होते. त्यानुसार काही धोरणात्मक बदल करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मात्र, अमेरिकेचे तत्कालीन अर्थमंत्री लॉरेन्स समर्स यांनी राजन दिशाभूल करीत असल्याचा आणि विघातक दृष्टिकोन बाळगत असल्याचा आरोप केला होता. परंतु, राजन यांनी केलेले भाकीत अचूक ठरल्यानंतर त्यांचा जागतिक पातळीवर दबदबा वाढला.
राजन यांच्या धाडसी निर्णयांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर
भारतासारख्या मिश्र अर्थव्यवस्थेत बॅकिंग व्यवस्था महत्त्वाचा आर्थिक कणा आहे, याची जाण असलेल्या राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर आजतागायत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत अमूलाग्र बदल झाले. राजन आले त्यावेळी किरकोळ महागाईचा दर ९.५२ टक्के होता. तो आता ५.४ टक्क्यांवर येऊन पोचला आहे. शिवाय तीन वर्षांपूर्वीचा ५.६ टक्के आर्थिक विकास दराच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था ७.६ टक्के दराने विकास गाठेल, असे चित्र आहे. ऑगस्ट २०१३ मध्ये भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६९.२२ रुपयांपर्यंत घसरला होता. राजन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ५ सप्टेंबरला तो घसरून ६५.५४ रुपयांवर आला. राजन राजन यांच्या कार्यकाळात देशातील विदेशी गंगाजळी १ एप्रिल २०१६ ला ३५९.७६ अब्ज डॉलरच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली. सप्टेंबर २०१३ ला विदेशी गंगाजळी फक्त २४९ अब्ज डॉलरवर होती. राजन यांच्या कार्यात आरबीआयने २३ नव्या बँकांना परवाने दिले. यातील १० छोट्या फायनान्स बँका तर ११ पेमेंट बँका आहेत. उर्वरित दोन परवाने आयडीएफसी बँक व बंधन बँकेला देण्यात आले. या तुलनेत गेल्या २० वर्षांत केवळ १२ परवाने देण्यात आले होते. यातील १० तर फक्त १९९३ या एकाच वर्षात देण्यात आले.
मोदी सरकारसोबत संघर्ष
राजन यांची रिझर्व्ह बँकेतील वाटचाल सुरुवातीपासून या-ना त्या काराणांनी चर्चेत राहिली. युपीए काळात नियुक्त झालेले राजन यांच्या धोरणांवर बीजेपी व नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारदरम्यान प्रचंड टिका केली होती. निवडणूकीनंतर मोदी सरकार आल्यावर राजन यांची गच्छंती होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र जागतिक पातळीवर भविष्यात उद्भवणार्या आर्थिक संकटंचा अचूक वेध केवळ राजनच घेवू शकतात याची जाण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना होतीच यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही राजन यांच्यांशी जुळवून घेतले. रेपो दर कमी करण्यावरुन राजन व मोदी सरकार यांच्यात वादही झाले. मात्र सरकारच्या दबावाला भीक न घालता राजन यांनी भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी कठोर निर्णयही घेतले. यानंतर त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बुडविणार्या बँकांच्या बुडित कर्जाच्या प्रश्नाला हात घातला व तेथुनच सरकार, उद्योगपती व रिझर्व्ह बँक यांच्यात शीत युध्द सुरु झाले. राजन यांनी या थकित कर्जांबद्दल बँकांना जाब विचारुन मार्च २०१७ पर्यंत थकित कर्जे न लपविता आपापल्या बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ करुन खरी आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले. यामुळे उद्योगजगतानेही राजन हटावसाठी लॉबिंग सुरु केली होती. आजमितीस आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मधील थकित कर्जांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, सरकारी बँकांचा एकूण तोटा २६ हजार कोटींच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. राजन पुढेही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी राहिले असते, तर त्यांनी सरकारी बँकांच्या उच्चपदस्थांना थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी धारेवर धरले असते. त्यामुळे, नियमबाह्य कर्जे देणारे, विजय माल्यांसारखे कर्ज बुडवे, नियमबाह्य कर्ज देण्यासाठी दबाव टाकणारे राजकारणी, लॉबिंग करणारे मोठे उद्योगपती असे सर्वच अडचणीत आले असते. यामुळे सुब्रमण्यमस्वामी नावाचे अस्त्र राजन यांच्यावर सोडण्यात आले.
राजन यांच्यासाठी व विरोधातही लॉबिंग
रघुराम राजन यांची गव्हर्नरपदाची कारकीर्द चालू वर्षात सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँकेचे पुढील गव्हर्नर कोण होणार. याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यात एक बाब विशेष आहे. काही लोक त्यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध करत असले तरी काहींनी त्यांना पुन्हा नियुक्ती मिळावी यासाठी मोहीम उघडली आहे. विशेष म्हणजे ज्या व्यावसायिक जगाच्या व्याजदर कपातीच्या मागणीकडे राजन यांनी आधी लक्ष दिले नाही, त्याच व्यावसायिक जगातील दिग्गज त्यांना पुन्हा गव्हर्नर बनवण्याची मागणी करत आहेत. यामध्ये आदी गोदरेज, राहुल बजाज, हरीश मरीवाला यांच्या नावाचा समावेश आहे, हे आवर्जून नमुद करावे लागेल.
राजन यांचा उत्तराधिकारी कोण?
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाच्या स्पर्धेत काही नावे आघाडीवर आहेत त्यात सर्वात आघाडीवर स्टेट बँके ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांचे नाव असून त्या पाठोपाठ दोन वेळा रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर व केंद्र सरकारमध्ये आर्थिक बाबींविषयक विभागाचे सचिव राहिलेले राकेश मोहन, केंद्रीय वित्त विभागाचे माजी सचिव व वित्तीय सुधारणांसंबंधीच्या अनेक महत्वाच्या समित्यांचे अध्यक्ष राहीलेले विजय केळकर, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यासह अशोक लाहिरी, सुबीर गोकर्ण व अशोक चावला यांचा समावेश आहे.
मैंने सितंबर २०१३ में जब पद संभाला तब रुपया रोज़ गिर रहा था, महंगाई दर ऊंचाई पर थी और विकास धीमा था, मैंने एक नई आर्थिक रूपरेखा आपके सामने रखी थी, मैंने कहा था कि हम वैश्विक बाज़ार के तूफ़ान के बीच भविष्य के लिए पुल बनाएंगे, मुझे आज गर्व हैं कि रिज़र्व बैंक ने जो कहा वो कर दिखाया है, महंगाई को आधा कर दिया, ब्याज दर १५० प्वाइंट्स तक कम की, पहली बार सरकार ने ४० साल का बॉन्ड जारी किया, विदेशी मुद्रा भंडार आज तक के उच्चतम स्तर पर है, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है...
- रघुराम राजन
(आरबीआय कर्मचार्यांना लिहिलेल्या चिठ्ठीतुन सारांश)
Post a Comment