शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करतो पण माल्यासारखा पळून जात नाही


गेल्या ७० वर्षांच्या इतिहासाची पाने चाळल्यास असे लक्षात येते कि, शेतकर्‍यांची काळजी केवळ एकच राजकिय पक्षाला असते, तो म्हणजे विरोधीपक्ष! आताही राज्यात हिच परिस्थिती आहे. गेल्या दहा वर्षात शेतकरी कर्जमाफीसाठी बेंबीच्या देठापासून बोंबलणारा भाजपा आता कर्जमाफीबाबत सोईस्कर भुमिका घेत आहे. तर सलग १० वर्ष सत्तेत राहणार्‍या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ता गेल्यानंतर शेतकर्‍यांचा अचानक कळवळा आला आहे. यात हुषार पक्ष म्हणजे शिवसेना, कारण सत्तेत कोणीही असले तरी ते त्यांची राजकिय पोळी शेकण्यात धन्यता मानत आहे. मात्र या विषयामुळे कृषी व उद्योग जगतात धृवीकरण होतांना दिसत आहे. शेतकर्‍यांना संपुर्ण कर्जमाफी दिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोझा पडेल व विकासाची गती मंदावेल, असे उद्योगक्षेत्राचे म्हणणे आहे. तर मोठ मोठ्या उद्योगांनी थकविलेले कर्ज, औद्योगिक सवलती, राईटऑफ (या विषयावर ‘मेनस्ट्रीम मीडियाचा गोंधळ : कर्जमाफी, विलफुल डिफॉल्टर व राईटऑफ’ या लेखात स्वतंत्र लेखन केले आहे http://www.yuvrajpardeshi.com/2016/11/blog-post_23.html), आदींमुळे पडणारा बोझा जास्तीचा असल्याचे कृषी क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.

हे दोन्ही विषय ३६० अशांतून तपासून बघुया....

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने २००८ साली शेतकर्‍यांची ७०,००० कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याची योजना जाहिर केली. या कर्जमाफीवर भारतातल्या उद्योग जगताने कडाडून टिका केली होती. मात्र त्यानंतर अवघ्या चार वर्षात २०१३ मध्ये उद्योगांची वसूल न होणारी कर्जे बँकांनी माफ केली होती. ती रक्कम १,३०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. यावर कोणीच बोलले नाही. आताही गेल्या आठवड्यात भारतीय उद्योग महासंघाच्या एका कार्यक्रमात स्टेट बँकेच्या चेअरमन अरूंधती भट्टाचार्य यांनी शेतकरी कर्जमाफीला जाहीर विरोध केला. कर्जमाफीमुळे बँका आणि कर्जदार यांच्यातील शिस्त बिघडते असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यांच्याच स्टेट बँकेने काही महिन्यांपुर्वी ६३ धनदांडग्या उद्योगपतींची ७ हजार १६ कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसत आहे. मुळात हे दोन्ही विषय वेगळे असल्याने दोघांना एकाच चष्म्याने पाहणे योग्य होणार नाही मात्र दोघांच्या प्लस व मायनस बाजू समोर येणे आवश्यक आहे. यासाठी आधी बँक व उद्योग क्षेत्रातील कटू सत्य जाणून घेवूया...

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अडकलेल्या कर्जाचा आकडा (एनपीए) २०१२-१३ मध्ये २.९७ लाख कोटी रुपये होता. हा वर्ष २०१५-१६ मध्ये दुपटीपेक्षाही जास्त वाढून २०१५-१६ मध्ये ६.९५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. बँकांच्या वतीने वाटण्यात आलेल्या एकूण कर्जाच्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास हा आकडा ९.३ टक्क्यांच्या बरोबरीत आहे. डिसेंबर २०१६ च्या शेवटपर्यंत हा आकडा वाढून १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा अर्थ बँकानी उद्योगक्षेत्राला चुकिच्या पध्दतीने व सर्व नियम धाब्यावर बसवून कर्ज वाटप केल्याचे स्पष्ट होते. यावर सातत्याने पांघरुण घालण्यात येते हे देखील कटू सत्य आहे. याचे ताजे उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास आज २० मार्च २०१७ रोजी फेडरल बँकेच्या वतीने कोची येथील हॉर्मिस मेमोरियल व्याख्यानामध्ये अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सरकारच्या वतीने मोठ्या कर्जदारांना सवलत मिळायला हवी, असे मत व्यक्त केले. भांडवलशाही प्रणालीमध्ये सरकारला कधी-कधी मोठ्या कंपन्यांना कर्जातून सोडवण्यासाठी मदत करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, ‘भारतात विशेष करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्जाची समस्या सोडवण्यासाठी एक बॅड-बँक’ बनवण्यासंदर्भातल्या पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असू शकते. अशी बँक अडकलेल्या कर्जाची जबाबदारी स्वत:वर घेऊन त्यांची वसुली करेल. वसुली झाली नाही तर ही बँक कर्जाला बुडीत खात्यात टाकेल.’‘अडकलेल्या कर्जाची समस्या खूपच किचकट आहे, आणि ही समस्या फक्त भारतातच आहे, असे नाही. खासगी क्षेत्रात दिलेले कर्ज माफ करणे कोणत्याही सरकारसाठी सोपे नसते. विशेष करून अशा कंपन्या मोठ्या असतील तर जास्त अडचणी असतात. सरकारला कर्ज माफ करण्यास बाध्य असायला हवे. यासाठी प्रयत्न करण्याची एक पद्धत म्हणजे बॅड-बँक’ देखील असल्याचे त्यांनी नमुद केले. याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की मोठ्या उद्योजकांचे कर्ज माफ करण्यासाठी अनेक पळवाटा आधीच शोधून ठेवल्या जातात.

आता वळूया शेतकरी कर्जमाफीवर... सन २००८ मध्ये साठ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती. पण अशा कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मात्र थांबल्या नाहीत, असे वास्तववादी कटू सत्य सांगितले जाते. यामुळे संपुर्ण कर्जमाफी हा योग्य पर्याय नसल्याचा दावा सरकारप्रणित अनेक अर्थतज्ञ करत आहेत(सर्वांची माफी मागून) मात्र मला इथे एक गोष्ट नमुद करावीशी वाटते. २००८ च्या कर्जमाफी नंतर कॅगने त्याचा आढावा घेतला याचे निष्कर्ष त्यांनी त्यांच्या ऑडिट रिपोर्ट नं. ३ २०१३ मध्ये मांडले आहेत. त्यानुसार केवळ नमुना चाचणी मध्ये असे दिसून आले आहे की १३ टक्के एवढ्या पात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफी पासून वंचित ठेवण्यात आले असून ८ टक्के पेक्षा जास्त अपात्र शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्यात आली. याचा अर्थ असा की कर्जमाफीचा फायदा अनेक खर्‍या शेतकर्‍यांपर्यंत पोचलाच नाही. ही रक्कम हजारो कोटींमध्ये आहे. तेंव्हाची कर्जमाफीची अंमलबजावणीच चुकिच्या पध्दतीने झाली होती मग शेतकरी आत्महत्या कशा थांबणार? यासाठी सरसकट कर्जमाफी न करता, पात्र शेतकरींना लाभ मिळेल असे धोरण आखले पाहिजे. कर्जमाफी करतांना ‘टेल टू हेड’ हे धोरण अवलंबून मोठी कर्ज माफ न करता अल्पभुधारक, मध्यम भुधारक यांची छोटी-छोटी कर्ज माफ करायला हवीत. याची अंमलबजावणी देखील प्रामाणिकपणे होईल, कारण एकही अल्पभुधारक राजकारणी शोधून सापडणार नाही.(काही अपवाद वगळता)

शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करतो पण माल्यासारखा पळून जात नाही

सध्या महाराष्ट्रात १४ लाख शेतकर्‍यांकडे सहकारी संस्थांचे ९ हजार ५०० कोटी रुपये आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे १३ हजार कोटी कर्ज थकीत आहे.या कर्जमाफीसाठी राज्याला २२ हजार ५०० कोटींची गरज आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचा विचार करता केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय कर्जमाफी शक्य नाही. ही रक्कम जास्त वाटत असली तरी दर वर्षी उद्योगांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानांची रक्कम शेतीला दिल्या जाणार्‍या अनुदानापेक्षा खूप जास्त आहे. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरीकडे शेतकरी कर्जबाजारी होतो पण शेतीच करतो आणि शेवटी आत्महत्या करतो, पण विजय माल्या प्रमाणे कर्ज बुडवून परदेशी पळून जात नाही, याची जाणीव सरकाने ठेवली पाहिजे.

शेतीबाबत शासनाचे धोरणच चुकिचे

शेतकरी सहकारी व सरकारी बँकाकडून कर्ज घेतो. या कर्जाची वसूली करताना केवळ शेतकर्‍याच्या हाती पिकांचा पैसा हाती आल्यावरच वसूलीचे काम करावे. ज्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिके हातची गेल्यामुळे जर शेतकरी कर्जाचा हप्ता भरू शकत नसेल तर त्या हंगामात कर्जावर व्याज लावू नये आणि तेवढ्या हंगामासाठी थकित हप्त्यामुळे कर्जाला थकित मानण्यात येवू नये. असे स्पष्ट नियम रिझर्व बँकेने घालून दिले आहेत. मात्र अनेक बँकांकडून नियम बाह्य पद्धतीने शेतकर्‍याकडून कर्जाची वसूली आणि व्याजाची आकारणी केली जाते. यावर कुठेतरी नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.(केवळ कागदोपत्री नाही)

या व्यतिरिक्त शेतमालाचा हमी भाव ठरवायची सरकारची पध्दत चुकिची आहे. ती तातडीने बदलणे गरजेची आहे. कारण शासन जेंव्हा हमी भाव जाहीर करते तेंव्हा व्यापारी शेतकर्‍यांची अडवणून करुन त्यापेक्षा कमी भावाने खरेदी करतात व ज्यादा दराने शासनालाच विकतात. यामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक होते. एवढेच नाही तर शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने आहेत. आजही तूर, कांदा, तादूळ निर्यात करण्यावर बंधन आहे. कापसाच्या गाठी किती निर्यात करायच्या हे सरकार ठरवते. केव्हा करायचा तेही सरकारच ठरविते. त्यामुळे कापसालाही योग्य भाव मिळू शकत नाही. यामुळे शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय करणार?

शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करतो पण माल्यासारखा पळून जात नाही शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करतो पण माल्यासारखा पळून जात नाही Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 03:27 Rating: 5

3 comments:

  1. अभ्यासपुर्ण लेख..

    ReplyDelete
  2. हा लेख अधिकाधिक शेतकरी व समाजापर्यत पोहोच करा... विलास सनेर

    ReplyDelete
  3. आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य कळवा... जेणेकरुन लेखकास आपल्य समस्या सातत्याने लिहिण्याची प्रेरणा मिळेल. विलास सनेर जळगाव मो नं 9890512564

    ReplyDelete