ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी कोण?

सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एवढंच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने राज्यातील राजकारणाला सध्या असलेली गती येत्या काही दिवसांत कित्येक पटींनी वाढेल यात शंकाच नाही. येत्या १५ दिवसांत राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची घोषणा केल्यास महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी कोणती निवडणूक होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यामध्ये काही ठिकाणी महापालिका आणि जिल्हा परिषदा अशा दोन्ही प्रकारच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रात मिनी विधानसभा रंगणार आहे. मात्र कुणामुळे ओबीसी आरक्षणाला नख लागले? हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

यात नेमकं चुकलं कुणाचं? 

राज्यातील २७ मनपांमध्ये ओबीसींच्या ७४० जागा आहेत. ३६२ नगरपंचायती, नगर परिषदांमध्ये २०९९, ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये ५३५, ३५१ पंचायत समित्यांमध्ये १०२९ असे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ४ हजार ७६५ ओबीसी उमदेवार (ग्रामपंचायती वगळता) आहेत. यावरुन स्पष्ट होते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे राजकारण ओबीसी आरक्षणाभोवती फिरते. याची जाणीव सत्ताधारी व विरोधीपक्ष दोघांनाही असल्याने या विषयावर सर्वच पक्षांनी ‘थंडा कर के पियो’ अशी भुमिका घेतलेली दिसते. मात्र यात नेमकं चुकलं कुणाचं? यावरुनही बरीच राजकीय चिखलफेक सुरु झाली आहे. या विषयाच्या खोलात शिरल्यास असे लक्षात येते की, सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणातील त्रुटींसंबंधीचा कल आधीपासूनच लक्षात यावा, असा आहे. राज्य सरकारने दिलेला ओबीसींच्या संख्येबद्दलचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला नाही. त्याबाबत, अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. त्यातच, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू झालेले नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आपल्याकडे घेतलेला अधिकार या निकालाने गैरलागू ठरला आहे. विधिमंडळात असा प्रस्ताव आल्यानंतर काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सन २०२० मध्ये मतदारसंघांची रचना करण्यात आली होती; तिच्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम आता जाहीर करावा लागेल. कारण मुदत संपलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर रद्द झाली होती तिथपासून १५ दिवसांत सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. १० मार्च २०२२ रोजी निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर होती तेथून पुढे सुरू करावी तसेच ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण झाली नसल्याने सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच पार पडतील, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी या प्रवर्गाच्या आरक्षणाला केवळ धक्काच लागला नसून धोकाही निर्माण झाला आहे, अशा प्रतिक्रिया राजकीय नेते देत आहेत. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. मात्र, याला आधीचे तसेच हे सरकारही जबाबदार आहे. कोणत्याही कारणासाठी किंवा मतदारसंघांची फेररचना झालेली नाही, यासाठी या निवडणुका अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, हे न्यायालयाचे निरीक्षण योग्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशी वेळ येऊ शकते, याचा आधीच अंदाज बांधणे आवश्यक होते. मात्र तसे न झाल्याने हा न्यायालयाने हा निकाल दिला, हे नाकारत येणार नाही. 

याचा परिणाम निवडणुकांमध्ये दिसेल 

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा (अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी) जमा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग ९ मार्च रोजी गठित केला. आयोगाला ३ महिन्यांची मुदत असून आयोगाच्या अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मे महिन्या अखेरपर्यंत आयोग अहवाल देणार आहे. हा ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा न्यायालयाकडे सुपूर्द करून ओबीसींचे २७ टक्के रद्द झालेले आरक्षण पुनर्प्राप्त करण्यात येणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र आता निर्माण झालेला सर्वात मोठा पेच म्हणजे इतक्या कमी कालावधीत निवडणुका घेणार कशा? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया मुदत संपण्याच्या आधी सहा महिने प्रारंभ करायची असते. सहा महिन्यांपर्यंत प्रशासक नेमता येतो. कोविड संसर्ग आणि प्रभाग रचनेतील बदल यामुळे निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र दोन आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यास न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बजावले आहे.  निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे इतक्या कमी वेळेत निवडणुकीची तयारी कशी होईल? हा मोठा प्रश्‍न आहे. राज्यभरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता अटळ झाल्या असल्या तरी मुंबई महापालिकेची निवडणूक हीच यातली सगळ्यांत महत्त्वाची आणि लक्षवेधी आहे. गेली २५ वर्षे मुंबईवर शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबईवरील सत्ता हेच शिवसेनेचे सर्वांत मोठे बलस्थान आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांची युती झाली नव्हती. तेव्हा दोघांच्याही नगरसेवकांच्या संख्येत फार मोठा फरक नव्हता. आज शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे एकत्रित बळ भाजपला मुंबई महापालिकेत आणि राज्यातील इतरही महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांमध्ये कितपत रोखणार, यावर राज्याचेही पुढील राजकारण बर्‍याच प्रमाणात अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालायने राज्य सरकारला फटकारल्याने याचा परिणाम निवडणुकांमध्ये दिसेल का? या प्रश्‍नाचे उत्तर निकालानंतरच मिळेल!