इथेनॉल: फ्यूचर इंधन

केंद्र सरकारकडून येत्या सहा - आठ महिन्यांमध्ये सर्व वाहन निर्मात्या कंपन्यांना युरो - सहा उत्सर्जन नियमांनुसार ‘फ्लेक्स इंधन इंजिन’ बनवण्यास सांगण्यात येईल, असे केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच म्हटले आहे. यामुळे इथेनॉलबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु आहे. पुढील दोन वर्षांत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यामुळे देशाला महाग तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन कमी करण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्याचे ठरवले होते. परंतु आता सरकारने निर्णय बदलला आहे. सरकारला हे लक्ष्य आता २०२३ पूर्वी साध्य करायचे आहे. इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाचा वापर परदेशात मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. त्या तुलनेत भारतात क्षमता असूनही इथेनॉलचा प्रभावी वापर होत नाही. इथेनॉलनिर्मिती व वापराला प्रोत्साहन दिल्यास प्रचलित इंधनापेक्षा स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध होऊन त्याचा सर्वांगीण फायदा होऊ शकतो. यात भारत आता कुठे वेग घेत असला तरी ब्राझील, अमेरिका या पुढारलेल्या देशात पेट्रोलियम आयातीला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन वीस टक्क्यांपासून शंभर टक्क्यांपर्यंत करतात. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात तीस टक्क्यांपर्यंत वापर होतो. अमेरिका ३५ टक्क्यांच्या वर इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापरते. जगातील इतर देशही हळूहळू यात उतरत आहेत. 

उद्योगांना सुविधा देणे आवश्यक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८’ लागू केले तेव्हापासून इथेनॉल धोरणावर चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारने सी मोलॅसिस (मळी), बी हेवी मोलॅसिस आणि ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानगी दिली आहे. हा ऊर्जेचा शाश्वत स्रोत असल्याने गेल्या दशकभरात जैवइंधने ही जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनली आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर याबाबत चाललेल्या एकूण हालचाली आणि घडामोडींच्या वेगाशी जुळवून घेणे इतर देशांप्रमाणेच आपल्याला गरजेचे आहे. मागील काही वर्षात देशात टप्प्याटप्प्याने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढवले जात आहे. पेट्रोल-इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे इंधनाची गुणवत्ता सुधारते. तसेच, उत्पादन खर्चही कमी होऊन प्रदूषणही घटते. २०१४ला पेट्रोलमध्ये १ ते १.५ टक्के इथेनॉल टाकले जात होते. आता हे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवर आले आहे. साखर उद्योगाबरोबरच मका व इतर धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत. देशात निर्माण होणार्‍या इथेनॉलपैकी निम्मे इथेनॉल साखर उद्योगापासून तर निम्मे धान्यापासून तयार होते. इथेनॉल हे सर्वात परवडणारे असे इंधन आहे. तसेच इथेनॉलचा वापर विमानातील इंधनासाठीही केला जाऊ शकतो. फ्लेक्स इंधन इंजिन बनवणे अनिवार्य केले तर वाहनांच्या निर्मितीचा खर्च आणि वाहनांच्या किंमतीही आटोक्यात राहतील, असेही गडकरींनी म्हटले आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलला पर्यायी इंधन म्हणून इथेनॉल, सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक हे पर्याय उपलब्ध आहेत. इथॅनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे, जे पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते आणि वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाते. इथेनॉल ऊसापासून तयार होते. हे पेट्रोलमध्ये मिसळल्यास कार्बन मोनोऑक्साइडचे प्रमाण ३५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा सामान्य लोकांनाही मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. इथेनॉलने चालवलेली कार पेट्रोलपेक्षा कमी गरम होते. इथेनॉलमध्ये अल्कोहोलचे पटकन बाष्पीभवन होते, ज्यामुळे इंजिन लगेच गरम होत नाही. यामुळे इथेनॉलचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. इथेनॉलचा वापर वाढविण्याबरोबरच त्याची निर्मिती जास्तीत जास्त व्हावी यासाठी उद्योगांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. 

जैवइंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरचे अवलंबन कमी होणार

सध्या भारतात ६८४ कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. ही क्षमता १००० कोटी लिटरपर्यंत वाढविण्याची केंद्राची योजना आहे. भारतात साखरेचे उत्पादन अधिक होत असल्याने साखर कारखान्यांवर त्याचा भार पडणार आहे. परंतु इथेनॉलचे उत्पादन वाढल्यास साखर कारखान्यांना यातून दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सध्या इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले असले तरी खासगी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून योग्य प्रतिसाद दिसत नाही. इंधन क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मोठी मक्तेदारी आहे. शासनावर आणि भारतीय अर्थकारणावर त्यांचा मोठा पगडा आहे. याच कंपन्या इथेनॉल वापराला विरोध करत आहेत. कंपन्या इंधनात कमालीचा तोटा दाखवत शासनाकडून दरवाढ मागतात. सरकारच्या स्थिरतेसाठी कंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे दर वाढ करते. पण स्वदेशी जैवइंधन असलेल्या इथेनॉलची निर्मिती, वापर आणि दर याबाबत योग्य धोरण शासन राबवत नाही. वाहनाची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी केवळ इथेनॉलवर चालणार्या वाहनांचे उत्पादन केल्यास इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येणार्‍या, ऊसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलच्या किमतीत प्रति लीटर एक रुपया ८५ पैशांनी वाढ करण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केली होती. यामुळे इंधन आयात शुल्कात एक अब्ज डॉलरची बचत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला होता. पेट्रोलमध्ये २०२३ पासून २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे सरकारने दिलेले लक्ष्य सध्या तरी अशक्य वाटते. कारण ज्या गतीने निर्मितीक्षमता वाढायला हवी ती दिसत नाही. तेल कंपन्यांनाही इथेनॉलची साठवण क्षमता वाढवावी लागेल. याचवर्षी साठवण क्षमता कमी असल्याने इथेनॉल उचलण्यास कंपन्या उशीर करत असल्याची तक्रार उत्पादक कंपन्यांनी केली होती, यावर देखील केंद्र शासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. या जैवइंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरचे अवलंबन कमी होणार असले तरी, या क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. या गुंतवणुकीमध्ये संशोधन आणि विकास प्रक्रियेमध्ये गुंतवणूक होणेही महत्वाचे आहे. बायोइथेनॉलच्या निर्मितीच्या किंमती कमी करायला हव्यात. देशातील अनेक कंपन्या ऊस उत्पादक देशांमध्ये विस्तार करण्यास उत्सूक आहेत. त्यांना जमीन आणि शुद्धीकरण प्रकल्प विकत घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. पेट्रोल-डिझेलच्या शंभरीतील दरांमुळे एकीकडे जनता नाराज असताना सरकार पर्यायी इंधन वापरा, असा सल्ला देत आहे. मात्र, त्याससाठी ठोस धोरण, पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात नसल्याने नागरिकही या इंधनांकडे अजूनही वळलेले नाहीत. हे इंधन फायदेशीर आ णि प्रदूषणविरहित कसे, याबाबत जनजागृती करून जनतेला दिलासा देणारे धोरण सरकारने आखणे आवश्यक आहे.