हायटेक हेरगिरी

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून सध्या देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. ‘एनएसओ’ या इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञानाआधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्यांचे फोन ‘हॅक’ करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापूर्वीही पेगॅसस या स्पायवेअरद्वारे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. जगभरात अनेक देशांच्या सरकारांकडून पेगॅससचा वापर होत असल्याने प्रत्येक वेळी कशा पद्दतीने याचा वापर करत फोन हॅक करण्यात आला याची चर्चा होत असते. मात्र ते अद्याप जगातील एकाही सरकारला सिध्द करता आलेले नाही. २०१९ मध्ये फेसबुकने पेगॅससची निर्मिती केल्याप्रकरणी एनएसओ ग्रुपविरोधात तक्रार दाखल केली होती तर व्हाट्सअ‍ॅपने एनएसओला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा दिला होता. याचेही पुढे काय झाले याबाबत ठोस माहिती समोर न आल्याने पेगॅससची चर्चा अधून मधून सुरुच असते. आताही भारतात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्याच्या तोंडावर पेगॅससचा नवा वाद उभा राहिला आहे.

स्मार्टफोनवर या पिगॅससने हल्ला केला तर त्याचा पत्ताच मुळात लागत नाही

शत्रू राष्ट्रावर नजर ठेवण्यासाठी किंवा देशांतर्गत विरोधकांच्या हालचाली टिपण्यासाठी हेरगिरी करण्याची जूनी प्रथा आहे. कालानुरुप हेरगिरी करण्याच्या पध्दतीही बदलत आहेत. सध्याचे युग हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे युग असल्याने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण वापरत असलेल्या तांत्रिक गोष्टींमधील त्रृटी शोधून हेरगिरी करण्यात येते. संगणकांवर आणि स्मार्टफोन्सवर हल्ले करण्याचा प्रकार तसा नवा नाही. संगणकीय व्हायरसव्दारे हेरगिरी करण्याचा इतिहास अनेक दशकांचा आहे. पेगॅसस हेरगिरी हा त्यातलाच एक प्रकार. पेगॅसस स्पायवेअरला इस्त्रायच्या सायबर सिक्युरिटी कंपनी एनएसओने तयार केले आहे. या कंपनीची स्थापना २००८ साली झाली होती. २०१६ मध्ये सर्वात प्रथम हे सॉफ्टवेअर प्रकाशझोतात आले होते. एका अरब सामाजिक कार्यकर्त्याने संशयास्पद मेसेज आल्यानंतर संशय व्यक्त केला होता. पेगॅसस त्यावेळी आयफोन वापरकर्त्यांना टार्गेट करण्याचे प्रयत्न करत होते अशी शंका होती. त्यानंतर अ‍ॅपलने आयओएसचे नवे व्हर्जन आणले होते. पेगॅसस अशा पद्धतीने फोन हॅक करते की वापरणार्‍यालाही ते कळत नाही. यासाठी संबंधित माणसाला एखादी भुरळ पाडणारी लिंक पाठवून त्यावर क्लिक करायला लावायचे आणि त्यातून आपला हल्ला त्या उपकरणावर करायचा अशी याची सोपी पद्धत असते. पेगॅससची पद्धत इतकी गुप्त आहे की, युजरला मिस कॉल देऊनही हॅकिंग केले जाऊ शकते. यानंतर मोबाईलवरील कॉल, मेसेज, व्हॉट्सऍप चॅट्स, ईमेल्स, फोटोज, लोकेशन, कॉन्टॅक्ट बुक, व्हिडीओ लायब्ररी अशा सर्व बाबींवर पाळत ठेवली जाते. एकदा पेगॅससने तुमच्या मोबाइलमध्ये शिरकाव केला की ते सतत पाळत ठेवू शकते. व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या अ‍ॅपमधून करण्यात आलेले चॅटही ते पाहू शकतात. सुरक्षा तज्ज्ञांनुसार, पेगॅसस मेसेज वाचू शकते तसेच कॉलही ट्रॅक करु शकते. याशिवाय अ‍ॅप्सचा वापर, त्यात होणार्‍या घडामोडी, लोकेशन डेटा, व्हिडीओ कॅमेराचा ताबा मिळवणे, मायक्रोफोनच्या सहाय्याने संभाषण ऐकणे या गोष्टीही शक्य आहेत. कुणाच्याही स्मार्टफोनवर या पिगॅससने हल्ला केला तर त्याचा पत्ताच मुळात लागत नाही. संगणक, स्मार्टफोन, त्यामधले वेगवेगळे प्रोग्रॅम्स आणि अ‍ॅप्स हे सगळे अधूनमधून अचानकपणे बंद पडत असल्याचा अनुभव अनेकांना आलेला असेलच. अनेकवेळा हा हॅकिंगचा प्रयत्न असण्याची दाट शक्यता असते. 

जगभरातील हजारो लोकांना लक्ष्य

भारतात २०१९ मध्येही पेगॅसस चर्चेत आले होते जेव्हा काही व्हाट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांनी आपल्याला पेगॅससकडून मोबाइल फोनच्या सुरक्षेशी संबंधित तडजोड केली जात असल्याचा मेसेज आल्याची तक्रार केली होती. यामध्ये एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोप, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील वकील, दलित कार्यकर्ता, याचे वार्तांकन करणारे पत्रकार आणि दिल्ली विद्यापीठातील एका प्राध्यापकाचा समावेश होता. आता २०२१ मध्ये पेगॅससवरुन पुन्हा एकदा वाद उफाळून आला आहे. द गार्डियन, द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि भारताच्या द वायर अशा एकूण १७ माध्यम संस्थांनी दावा केला आहे की, पेगॅसस या फोन हॅकिंग सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील हजारो लोकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे. यात भारतातील ४० पेक्षा जणांवर पाळत ठेवली जात असून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह अन्य एक मंत्री, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, प्रल्हाद पटेल, तृणमूल काँग्रेस नेते अभिषेक बॅनर्जी, ‘द वायर’चे संस्थापक संपादक आणि एम.के. वेणू, वायरसाठीच काम करणारे प्रेमशंकर झा, रोहिणी सिंह आणि स्तंभलेखक स्वाती चतुर्वेदी, २०१८ साली राफेल घोटाळा जगासमोर आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत असलेले ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे पत्रकार सुशांत सिंह, द हिंदूच्या विजैता जैन, हिंदुस्थान टाईम्सचे संपादक शिरीष गुप्ता आणि प्रशांत झा,  इंडिया टुडे, नेटवर्क १८, द हिंदू आणि इंडियन एक्सप्रेस यांसारख्या माध्यमांच्या महत्वाच्या पत्रकारांना पेगॅससद्वारे लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ब्रिटीश माध्यम संस्था ‘द गार्डियन’च्या रिपोर्टनुसार यादीमध्ये जगभरातील महत्वाचे राजकीय नेते, उद्योगपती, धर्मिक नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, एनजीओ संचालक, कामगार युनियनचे नेते आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचा यात समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे तर पाळत ठेवण्यात आलेल्यांमध्ये काही देशांच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचा देखील समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला असल्याने यावरुन वाद होणे स्वाभाविकच आहे. मात्र केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या हेरगिरीचे आरोप फेटाळून लावत मूलभूत हक्क म्हणून आपल्या सर्व नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच सोशल मीडियावरील वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण व्हावे यासाठीच माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ चे विधेयक तयार करण्यात आले आहे, असेही मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. इस्राईलमधील ‘एनएसओ’ कंपनीने हे सॉफ्टवेअर कोणत्याही खासगी कंपनीला विकलेले नाही, तसेच सरसकट सर्वच देशांना विकले नाही. त्यांनी भारत सरकारला हे सॉफ्टवेअर विकले अथवा नाही, याबाबत माहिती मिळालेली नाही.