केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गत सहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनातील मुख्य मुद्दा आधारभूत किमतीचा अर्थात एमएसपी आहे. शेतकर्‍यांना अच्छे दिन आणण्यासाठी यासंदर्भात केंद्र सरकारने बुधवारी महत्वपूर्ण निर्णय घेत खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली. तूर, उडिद, बाजरी, ज्वारी, कापूस, सोयाबीनसह १४ खरीप पिकांची एमएसपी वाढवत केंद्र सरकारने संकटात अडकलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या एमएसपीनुसार, बाजरीला उत्पादन खर्चाच्या ८५ टक्के, उडीद ६५ टक्के आणि तुरीला ६२ टक्के जादा भाव मिळणार आहे. तर उर्वरित पिकांना ५० टक्केपेक्षा जास्त भाव मिळणार आहे. केेंद्र सरकार एमएसपी रद्द करत असल्याचा दावा करत शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली मुठभर लोकांनी चालविलेल्या कथित शेतकरी आंदोलनाला केंद्र सरकारने जणू हे दिलेले सडेतोड उत्तरच म्हणावे लागेल. आधीच कोरोना आणि लॉकडाऊनसह निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी अडचणींच्या दृष्टचक्रात अडकला आहे. एमएसपी वाढवल्याने याचा शेतकर्‍यांना निश्‍चितपणे फायदाच होणार आहे.
शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच येते
शेतकर्‍यांना जगाचा पोशिंदा असे म्हटले जाते मात्र संपूर्ण देशभरातील शेतकर्‍यांची अवस्था काय आहे, याचे उत्तर शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरुन मिळते. देशाला स्वतंत्र होवून ७० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी बळीराजाचे प्रश्‍न सुटू शकले नाही, याला दुर्दव्यच म्हणावे लागेल. आजमितीस राज्यातील शेतकर्‍यांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटण्याचा राजमार्ग म्हणजे हमीभाव! डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा ग्राह्य धरून दीडपट हमी भाव शेतकर्‍यांना द्यावेत अशी शिफारस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केली होती. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवणुकीच्या जाहीरनाम्यातही या मुद्याचा समावेश केला होता. यानंतर मोदी सरकार १ सत्तेत आल्यानंतर २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र अजूनही शेतकर्‍यांच्या समोरील समस्या सुटण्यास तयार नाही. केंद्र सरकारने नवी कृषी कायदे लागू करत शेतकर्‍यांना लाभ मिळवून देण्याचा दावा केला असला तरी याविरोधत अजूनही आंदोलनाची धग सुरुच आहे. आता केंद्र सरकारने १४ पिकांची एमएसपी वाढवून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. एमएसपी हा शेतकर्‍यांना जेवढा दिलासा देणारा विषय आहे तितकाचा वादाचा व चर्चेेचाही आहे. हमी भावात वाढ करण्यासाठी सरकारने सी-२ प्लस ५० हा फॉर्म्युला वापरला असून यानुसार शेतजमिनीचे भाडे आणि शेतीसाठी आलेल्या खर्चावर व्याजाचाही समावेश हमी भावात करण्यात येतो. मात्र यात शेतमजूरी, डिझेलचे वाढलेले दर, बियाणे, रासायनिक खतांचे वाढलेले भाव यांचा सारासार विचार केला गेला नसल्याने शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच येते.
शेतमाल खरेदीची सरकारी यंत्रणा प्रभावी नाही
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना हमी भावाचे संरक्षण क्वचितच मिळते. त्याला आता हमी भावाखाली शेतीमाल विकण्याची सवय झाली आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने कोरडवाहू धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांना हमी भावाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असतो. धान्याच्या तसेच कापसाच्या जागतिक बाजारात खूप मोठे चढ-उतार असतात. त्यातील तीव्र उतार हा शेतकरी सहन करू शकत नाही; त्यामुळे त्यांना हमी भावाचे संरक्षण आवश्यकच असते. हमी भाव ही एकंदर ग्रामीण अर्थकारणाला गती देणारी गोष्ट असते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करता, त्यातल्या त्यात कापूस, उडीद यांचेच भाव काही प्रमाणात उपयुक्त आहेत. इतर पिकांबाबत फारसा उपयोग होत नाही. दीडपटीचा दावाही फुसका आहे. कारण आपल्याकडे शेतमाल खरेदीची सरकारी यंत्रणा तेवढी व्यापक आणि प्रभावी नाही. सरकारकडून तेवढी खरेदीही होत नाही. यासाठी मोदी सरकारने कालबाह्य ठरलेल्या आधारभूत किंमतीचा उपचार थांबवावा तरी; किंवा त्याच्या सूत्रात मूलभूत बदल करून ते शेतकर्‍याना दिलासादायक करावे. याबाबतीत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करावा. रोजगार हमी योजनेमध्ये पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या कामांचा समावेश केला गेला पाहिजे. किमान कोरडवाहू शेतकर्यांबाबत तरी हा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने बळ मिळेल. आज शेतकर्‍यांच्या समस्या अपार आहेत, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जसा केंद्र सरकारने केला पाहिजे तसा राज्य सरकारांनी करणेदेखील गरजेचे आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस
कोरोना संकटामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. सरकारने कृषी कायद्यासोबत सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी करावी. यासाठी एमएसपीची खात्री म्हणून शेतकर्‍यांचा घटनात्मक अधिकार बनवले पाहिजे. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे. तसेच, कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणार्‍या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनवले पाहिजेत, ज्यांना न्यायालयीन अधिकार असतील. जर या तीन व्यवस्था कायद्यात समाविष्ट केल्या तरच या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांनाचा फायदा होईल नाहीतर होणार नाही. या परिस्थितीत सरकारला मन मोठं करण्याची गरज आहे. सरकारने एक नवीन चौथा कायदा आणला पाहिजे. एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार नाही असे सांगणारा हा कायदा असेल. यामुळे शेतकर्‍यांना न्यायालयीन अधिकार मिळतील. मोदी सरकारला जर खरोखरच शेतकर्‍यांना मदतीचा हात द्यायचा असेल तर त्यांनी याबाबत लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आता मोदी सरकारने खरिप पिकांसाठी जाहीर केलेल्या हमीभावाचे स्वागतच केले पाहिजे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकार हमीभाव रद्द करत असल्याचा आरोप आता होणार नाही. आधीच दिल्लीत शेतकर्‍यांच्या नावाखाली सुरु असलेल्या आंदोलानामुळे आधीच मोठा भ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांने नुकसान जरी झाले नसले तरी त्यांच्या मनात शंकांचे काहूर माजले आहे, याचा परिणाम त्यांच्या मानसिकतेवर होणे स्वाभाविकच आहे. ऐन संकटकाळात केंद्राने हमीभाव वाढवल्याने शेतकर्‍यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. मात्र हे पुरेसे नाही. यातील त्रृटी दुर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
Post a Comment