भाजप-शिवसेना यांचं सुत पुन्हा जुळणार का?

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासह मेट्रो कारशेडचा मुद्दा, जीएसटी परतावा, पीक विमान, चौदाव्या वित्त आयोगातील थकित निधी, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा व राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या १२ विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्त्यांच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यात आली. गेल्या वर्षभरापासून केंद्र विरुध्द राज्य असा सामना रंगला असतांना मोदी-ठाकरे यांच्या भेटीची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. मात्र त्या दोघांमध्ये बंद दारा आड झालेल्या चर्चेवरुन राज्यात राजकीय वादळ घोंगावू लागले आहे. वन टू वन झालेल्या या चर्चे दरम्यान मुख्यमंत्र्यासोबत दिल्लीला गेलेल्या अजित पवार व अशोक चव्हाण यांनाही दूर ठेवण्यात आले होते. यावरुन भाजप-शिवसेना यांचं सुत पुन्हा जुळणार का? यावरदेखील चटपटीत चर्चा होवू लागल्या आहेत.

भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र येणार अशी चर्चा 

उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या या भेटीचे अनेक राजकीय अर्थ निघतात. सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द ठरवत राज्यांना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर असे आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे म्हटले. त्यानंतर आता केंद्र सरकारचे आरक्षण देऊ शकते अशी भूमिका उद्धव ठाकरे सरकारने घेतली होती. आताही सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणावर आणलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यासाठी घटना दुरुस्तीची मागणी करुन उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा तो चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टोलावला आहे. यासह ओबीसी समाजाला पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळत होते. पण ते आता सुप्रीम कोर्टाने स्थागित केले आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याआधी कठोर अनुभवजन्य संशोधन करा, असं कोर्टानं म्हटलंय. आणि त्यासाठी जणगनणेतल्या माहितीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींचीही जनगणना करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यामुळे आता ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे सरकारला जनगगणना आणि पर्यायाने नरेंद्र मोदी सरकारकडे बोट दाखवता येणार आहे. या भेटीची राजकीय बाजू म्हणजे, मधल्या काळात शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाली होती. यामुळे भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र येणार अशी चर्चा रंगली होती. 

ठाकरेंनी राऊत यांना दुर का ठेवले? 

दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष असलेला काँग्रेस सातत्याने विरोधी भुमिका घेतांना दिसत आहे. यामुळे सरकार पडण्याची चर्चा अधूनमधून होतच असते. आता उध्दव ठाकरेंनी थेट नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर ‘आमचं नातं तुटलेले नाही,’ अशी प्रतिक्रिया दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी एकाचवेळी काँगेस व राष्ट्रवादीला उत्तर दिले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी काडीमोड घेतल्यानंतर कायमच अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केली आहे. कधी त्यांची नावं घेऊन टीका केली आहे तर कधी नाव न घेता. पण नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणे मात्र त्यांनी कायम टाळले आहे. कोरानाकाळात मोदींवर सातत्याने टीका होत असतांना उध्दव ठाकरेंनी तसे करणे जाणीवपुर्वक टाळले, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या एकही मुद्द्यांवर ठोस आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले, असे दिसत नाही. तरीही मोदींसोबत व्यवस्थित चर्चा झाली असून त्यांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले आहेत. राज्याचे जे विषय मांडले आहेत त्याची माहिती घेऊ असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे असं राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे. जे विषय मांडले आहेत ते सकारात्मक पद्धतीने पंतप्रधान सोडवतील असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला. ही भुमिका बरेच काही सांगून जाते. या भेटीवरुन होणारी सर्वाधिक चर्चा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या अनुपस्थितीवरुन होत आहे. कारण तसे पाहिल्यास उध्दव ठाकरेंना दिल्ली नवी आहे. तेथे त्यांना कुणी फारसे ओळखत नाही. दिल्लीतील सेनेचा चेहरा म्हणजे संजय राऊत मात्र या दिल्लीवारी दरम्यान उध्दव ठाकरेंनी राऊत यांना दुर का ठेवले? यावर सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राऊत जरी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते असते तरी त्यांची सध्या शरद पवार यांच्याशी वाढलेली जवळीक चर्चेचा विषय ठरत आहे. दिल्लीवारी दरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती शरद पवारांपर्यंत पोहचू द्यायची नसेल म्हणून तर राऊत यांना लांब ठेवले असावे, अशीही चर्चा आहे. मुद्द्यांची देवाण-घेवाण झाली, निर्णय झालेच नाहीत. त्यानंतरच्या अर्ध्या तासाची बैठक हेतूत: घडवून आणून महाविकास आघाडीत चुळबुळ निर्माण करण्याचा हेतू तर पंतप्रधान कार्यालयाचा नसेल ना? 

सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा

काँग्रेस आधीपासूनच या बैठकीबाबत नाखूश होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसलादेखील राजकीय सौदेबाजीत फारसा रस असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे ठाकरे यांच्या दिल्लीवारीने जी राजकीय चर्चा झाली, त्यालाच महत्त्व प्राप्त झाले. ठाकरे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर केवळ महाराष्ट्राचा विचार करून चालणार नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रानेच घ्यावा लागणार आहे. तो आमच्यामुळे अडलेला नाही, एवढे ठसविण्यात मात्र उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण आणि अजित पवार यशस्वी झाले आहेत. तसाच निर्णय ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा आहे. एवढेच या दिल्लीवारीचे फलित म्हणता येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी मोदींसमोर विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा मुद्दाही मांडला. सरकार बहुमतात आहे. कॅबिनेटने ठरावा केला आणि राज्यपालांना भेटलो. या १२ जागा जवळपास आठ महिन्यापासून रिक्त आहेत. एकाप्रकारे राज्यपालांची तक्रार करुन त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांनाही जो काही संदेश द्यायचा होता ते देखील दिला आहे. मोदी-ठाकरे यांची भेट संपताच भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी एकत्र येऊन हवा निर्माण केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वागत करताना राज्य सरकारलाच दोष दिला. या पार्श्‍वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौर्‍यानंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. या बैठकीतून काय फलित साध्य झाले, याचे उत्तर आगामी काळात मिळेलच!