आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारची कसोटी!

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन कोंडीत सापडलेले ठाकरे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन अडचणीत आले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात नीट बाजू न मांडल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप करत, ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण न्यायालयात असताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ती न दिल्याने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षण या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे आरक्षणाच्या विषयावरुन ठाकरे सरकारची कसोटी लागणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.



आरक्षणाचा वाद पेटण्याचे कारण

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा वाद पेटण्याचे कारण म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोची दिला होता. त्या आदेशावर राज्य सरकार व इतरांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेऊन मूळ आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या. 

महाविकास आघाडीच्या सरकारने गांभीर्य दाखविले नाही

या आदेशामुळे वाशीम, अकोला, नागपूर, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती निवडणुकांमध्ये अतिरिक्त आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांची निवडणूक अवैध ठरवून व इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित जागांवरील निवडणूक अवैध ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी. अतिरिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घ्यावी व त्याकरिता दोन आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशाचा  फटका २७ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार्‍या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) सदस्यांना बसला आहे. एससी/एसटींचे आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळाने दिलेले ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याप्रकरणी खंत व्यक्त केली. फडणवीस म्हणाले, अजून वेळ गेलेली नाही. किमन ५० टक्क्याच्या आतले आरक्षण पुन्हा मिळवू शकतो. राज्य मागासवर्गीय आयोग तयार करावा आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यास सुरुवात करावी. या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाही, असा त्यांचा दावा आहे. खरं पाहिले तर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजीबात गांभीर्य दाखविले नाही. 

नाराजीचे फटाके

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान ८ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षण या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारन ७ मे रोजी एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना इथून पुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असे स्पष्ट केले. तसेच, २५ मे २००४ नंतर नोकरीत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल हे देखील स्पष्ट केले. राज्य सरकारने १०० टक्के पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने यावर नाराजी व्यक्त करत तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या विषयावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पुन्हा नाराजीचे फटाके फुटू लागले आहेत. आता आरक्षणाचे हे विषय ठाकरे सरकार कशा पध्दतीने हाताळते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Post a Comment

Designed By Blogger