सोशल मीडिया आणि सत्ताधारी

तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. मात्र, द्वेषयुक्त भाषण, बनावट बातम्या, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि देशविरोधी कारवाया देखील या प्लॅटफॉर्मवर दिसतात. विविध ठिकाणी बसून सोशल मीडियावर अफवा पसरवणार्‍यांवर नियंत्रण तरी कसे ठेवणार किंवा त्यांना शिस्त कशी लावणार, हा आज एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. यापार्श्‍वभूमीवर सोशल मीडिया, डिजिटल वृत्त माध्यमे, ओटीटी माध्यमे यांवरून प्रसारित मजकुराबाबतच्या तक्रारींचे निवारण आणि कारवाई करण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सर्वच सोशल मीडिया कंपन्यांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात, कंप्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्या सर्वांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. यात, तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे आदी नियम आहेत. याची मुदत २५ मे संपुष्टात आल्याने फेसबूक, व्हाट्सअ‍ॅप, ट्विटर, इंस्टाग्रामसारखी माध्यमे कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. मात्र यावर दुर्दव्याने राजकारण सुरु झाल्याने मुळ मुद्दा बाजूला पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला कायदेशीर बंधने

केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत डिजिटल माध्यमांसाठी तिन महिन्यांपूर्वी नैतिक मूल्यसंहिता जारी केली होती. नव्या नियमावलीमध्ये डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित होणार्‍या लिखित वा दृक्श्राव्य आशयावर स्वयंनियमनाद्वारे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्या त्या माध्यमावर सोपवण्यात आली आहे. ५० लाखांहून अधिक वापरकर्ते असणार्‍या माध्यम कंपन्यांकरिता हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन करणार्‍या माध्यमांवर कारवाईची कुर्‍हाड कधीही कोसळ्याची शक्यता आहे. मात्र यावरुन आता देशात राजकीय डिजिटल युध्द सुरु झाले आहे. मोदी सरकार त्यांच्या विरोधात बोलणार्‍यांचा आवाज दडपण्यासाठी सोशल मीडियावर बंधने आणत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मुळात प्रसारमाध्यमे आणि राजकारण त्यातही सत्ताधारी यांच्यातील संबंध हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. प्रसारमाध्यमे सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात गेल्यावर त्यांच्यावर कशाप्रकार बंधणे लादली जातात हे इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात सर्वांनी अनुभवले आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसाच काहीसा प्रकार सोशल मीडियासोबत चालविला असल्याचा आरोप होत आहे. राजकीय दृष्ट्या अशाप्रकारच्या आरोप प्रत्यारोप होतच असतात त्यात फारस नवं असं काहीच नाही. परंतू लोकशाहीचा चौथा खांब असलेल्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला काही कायदेशीर बंधने आहेत तरीही त्यांची स्वायत्तता कायम आहे, याच धर्तीवर सोशल मीडियावर देखील अंकुश लावण्याची मागणी खूप आधीपासून होत आली आहे. 

सोशल मीडिया जीवनाचा अविभाज्य घटक

सोशल मीडियावर बंधने आणण्याच्या हालचाली होताच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीवर तावातावाने बोलणार्‍यांची संख्या गल्लोगल्ली वाढत आहे. पहिल्यांदा वाटले की खरोखरच गळचेपी तर होत नाही ना? मात्र शांतपणे विचार केल्यानंतर लक्षात येते की, मुळात फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया व्यासपीठांचा जन्मच जेमतेम दहा ते पंधरा वर्षांचा आहे. साधारणत: २००५ नंतर हे प्लॅटफॉर्म अस्तित्त्वात आले मग त्याआधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हते का? याचा विचार प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे करणे गरचेचा आहे. आज सोशल मीडिया अनेकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर हा जीवनावश्यक सवयींचा भाग बनत चालला आहे. सोशल मीडियामुळे स्वत:चे मत व्यक्त करण्यास किंवा त्यासंबंधी चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळते खरी; पण त्याचबरोबर सामाजिक सलोखा बिघडवणे, हिंसक कृत्य करण्यास चुकीचे वर्तन करण्यास प्रवृत्त करणे असे प्रकार घडतात, तसेच वैयक्तिक स्वार्थ जपण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून होताना दिसतो आहे. त्यामुळे ही समाजमाध्यमे फायद्यापेक्षा नुकसान करणारीच असल्याचा विचार प्रबळ होताना दिसतो आहे. काही वेळा सोशल मीडियावरील खाते किंवा अकाऊंटमधून ओळख करून देणार्‍या माहितीची चोरी केली जाते. सामूहिक अनागोंदीमुळे कधी दंगल होते तर काही वेळा एखाद्या समूहामध्ये भयाची भावना निर्माण होते. काही वेळा अनावधानाने दहशतवादाला खतपाणी घातले जाते; तर काही वेळा निर्दोष व्यक्तींना गुन्हेगारही ठरवले जाते. असे वाद केवळ भारतातच उद्भवत आहेत का? याचे उत्तर नाही असेच आहे.

सर्व मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी परदेशात बसलेल्यांच्या हाती

अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिटिव्हज’च्या एका समितीने अ‍ॅमॅझॉन, अ‍ॅपल, फेसबुक व गूगल या कंपन्यांनी त्यांच्या मक्तेदारीच्या अधिकाराचा वापर आणि दुरुपयोग केल्याचे स्पष्ट करीत कायद्यांमध्ये सुधारणा करून बड्या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढा अशी शिफारस केली आहे. हाऊस ज्युडिशियरी कमिटीने या चार बड्या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तपासही सुरू केलेला आहे. भारताताही केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार आता ट्वीटर असो की फेसबुक की वॉट्सप अशा कुठल्याही माध्यमांना आपापल्या माध्यमांवर प्रसारित होणार्‍या आशयाचीची जबाबदारी घ्यायला लागणार आहे, यात चुकीचे असे काहीच नाही. मुळात सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. आज सोशल मीडियाचा दुरुपयोग धोकादायक बनला असून त्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भात, गूगल आणि फेसबुकने मंगळवारी म्हटले होते, की ते नव्या नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फेसबुकने म्हटले होते, ‘आयटी नियमांप्रमाणे, आम्ही ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहोत. मात्र फेसबुक हे व्यासपीठ जनतेला स्वतंत्रपणे आणि सुरक्षितपणे व्यक्त होण्यासाठी कटिबद्ध आहे,’ असेही फेसबुकने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे कारवाई टाळण्यासाठी व्हाट्सअ‍ॅपने केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. मुळात सोशल मीडिया क्षेत्रातील सर्व मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी ही परदेशात बसलेल्यांच्या हाती आहे. यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या नियमांची व कायद्यांची आवश्यकता आहेच.