देशात कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेने हाहाकार माजवला आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. दरम्यान १ मे पासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र लसींच उपलब्ध नसल्याने १८ ते ४५ वर्षांदरम्यांन सर्वांच्या लसीकरणाला ब्रेक लागला आहे. ४५ वर्षांवरील नागरिकांनाही लस कुठे मिळेल? याचा शोध घेत वणवण भटकावे लागत आहे. पहिल्या लाटेदरम्यान जगाला लसींचा पुरवठा करणार्‍या भारतातच आता लसी का मिळत नाहीए? यावरुन राजकीय वादंग देखील निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी हमारे बच्चो की ‘व्हॅक्सिन परदेस क्यो भेजी’ असे पोष्टर दिल्ली व महाराष्ट्रामध्ये झळकले होते. यानंतर काँग्रेसच्या कथित टूलकीटचा मुद्दाही गाजला. मात्र अजूनही लसी कधी उपलब्ध होतील? याचे ठोस उत्तर केंद्र सरकार देत नाहीए. लसीकरणाबद्दल ठाम धोरण मोदी सरकारला आखता आलेले नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.
मुळ मुद्दा बाजूला
देशात दोन लसींना मान्यता मिळाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी लोकांचे लसीकरण होणार होते. ज्यासाठी ६० कोटी लसीच्या डोसची आवश्यकता होती. परंतु ते लक्ष्य गाठण्यापूर्वीच सरकारने ४५ वर्षे आणि त्यानंतर १८ वर्षाच्या वरच्या लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली. लस उपलब्ध नाही हे माहित असूनदेखील सरकारने मंजुरी दिली. हे काही आता लपून राहिलेले नाही. याबाबत सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे एक्झिकेटीव्ह डायरेक्टर सुरेश जाधव यांनी शुक्रवारी मोठे वक्तव्य केल्याने मोदी सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. केंद्र सरकारने लसीच्या साठ्याबद्दल माहिती न घेता तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांवर विचार केल्याशिवाय अनेक वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली, अशी माहितीही त्यांनी दिली. गेल्या वर्षी आपण चांगली कामगिरी केली अशी स्वत:ची पाठ थोपटण्यात मोदी सरकार गुंग होते. कोरोनाची दुसरी लाट येणार या इशार्‍याकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले हे वास्तव आहे. यामुळे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने थैमान घातले. लशींच्या तुटवड्याबरोबरच त्यांच्या किंमतीचा गोंधळ आहे. रुग्णांची संख्या व मृत्यु मात्र वाढत आहेत. केंद्र सरकार ही स्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याची टीका होत असताना, टूलकीटचा मुद्दा अचानक समोर आला. यावरुन काँग्रेस व भाजपा एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. मात्र यात मुळ मुद्दा बाजूला पडत आहे.
संवंग लोकप्रियतेसाठी आंतरराष्ट्रीय निविदेचे ढोल
देशातील कोरोनाच्या रुग्णांची गंभीर स्थिती जगासमोर आहे. औषधे, ऑक्सिजन व लसींचा तुटवडा असल्याचे बहुतेक सर्व राज्ये सांगत आहेत. लसींची खरेदी राज्यांनी खुल्या बाजारातून करावी असे गेल्या महिन्यात केंद्राने नव्या धोरणात म्हटले आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तितके उत्पादन आहे का? हा मुळ प्रश्न आहे. काहीराज्य सरकारे व महापालिका संवंग लोकप्रियतेसाठी आंतरराष्ट्रीय निविदेचे ढोल बडवून सर्वसामान्यांची दिशाभूल करतांना दिसत आहे. आता आंतरराष्ट्रीय आणि देशातील लस उत्पादकांकडून केंद्र सरकारने लस खरेदी करावी व मोफत लशीकरणाचा देशव्यापी कार्यक्रम राबवावा अशी सूचनावजा मागणी बारा राजकीय पक्षांनी मोदी सरकारकडे केली आहे. या पत्रावर, डाव्या पक्षांच्या वतीने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांची स्वाक्षरी आहे. सोनिया गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तामिळनाडूचे मुख्य मंत्री स्टॅलिन, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, शरद पवार, अखिलेश यादव, डॉ. फारुक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर केजरीवाल व बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांची स्वाक्षरी नाही.
लसींचे उत्पादन वाढले तरच लसीकरणाचा वेग वाढेल
लस उत्पादकांनी केंद्र व राज्य सरकारांसाठी वेगवेगळे दर जाहीर करण्यावर विरोधी पक्षांचे सरकार असलेली राज्ये प्रथमपासून प्रश्न विचारत आहेत. त्यावर केंद्राने काही उत्तर दिलेले नाही. कोरोनाच्या साथीचा मुकाबला करण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत व अमलात आणावेत याबद्दल आम्ही स्वतंत्रपणे व एकत्रितरीत्या अनेक सूचना केंद्राला केल्या; पण केंद्राने एकतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्या फेटाळून लावल्या. त्यामुळेच ही भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे; असा या पत्राचा सूर आहे. त्यांचे म्हणणे निराधार नाही. या सर्व स्वार्थी व सोयीच्या राजकारणामुळे गोंधळात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. आजच्या स्थिती बहुतांश लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत जेथे थोड्यापार लसी उपलब्ध होतात तेथे होणारी गर्दी काळजाचा ठोका चुकविल्याशिवाय राहत नाही. यात सर्वाधिक हाल ज्येष्ठ नागरिक व महिलांचे होत आहेत. देशात लसीकरणाचा हा सावळा गोंधळ सुरु असतांना कोरोनाची तिसरी लाट दरवाज्यावर टकटक करत आहे. तिसरी लाट थांबविण्यासाठी केवळ वेगाने लसीकरण हा एकमेव मार्ग असल्याचे आता सर्वच तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने राजकारण तूर्त बाजूला ठेवून सर्वांच्या सुचना विचारत घेण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. लसींचे उत्पादन वाढले तरच लसीकरणाचा वेग वाढेल. याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
Post a Comment