सरकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेसाठी मानवी जीव स्वस्त

नाशिकमध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्यात बिघाड झाल्यामुळे २४ रुग्णांचे बळी गेल्याची दु:खद घटना अजून ताजी असतांना विरारमध्ये विजय वल्लभ या कोरोनाचे रुग्ण दाखल असलेल्या रुग्णालयात अचानक आग लागून १५ रुग्णांचा मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करतानाच ऑक्सिजन ऑडिट करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या आधी भांडुपच्या एका मॉलमध्ये उभारलेल्या कोरोना रुग्णालयातही आग लागली होती. तेथेही दहा रुणांचे नाहक प्राण गेले. त्याच्या आधी भंडार्‍यात नवजात बालकांच्या विशेष दक्षता वॉर्डमध्ये लागलेल्या आगीतही दहा चिमुकल्यांचा बळी गेला होता. या दुर्घटनांच्यावेळीही फायर ऑडीटचे आदेश देण्यात आले होते. रुग्णालयांमध्ये दुघर्टना किंवा अपघात झाल्यावर प्रत्येकवेळी नुकसान भरपाई जाहीर करणे, फायर ऑडीची घोषणा करणे, दोन-चार जणांवर नावापुरता कारवाई केल्याचे नाटक करणे, असे काहीसे प्रकार गत वर्षभरापासून सातत्याने घडत आहेत. मात्र मुर्दाड यंत्रणेच्या या अक्षम्य दुर्लक्षाची किंमत सर्वसामान्य रुग्णाला स्वत:चा जीव देवून चुकवावी लागत आहे. सरकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या दृष्टीने मानवी जीवन किती स्वस्त आहे, हे या घटनेवरून दिसून येते.

बेफिकिरीची पराकाष्ठा

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत मृत्यूमुखी पडणार्‍यांच्या संख्येत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहेच; पण कोव्हिड सेंटर किंवा रुग्णालयांमध्ये घडणार्‍या अपघातांमुळेही मरण पावण्याचे प्रमाणही महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात पाच मोठ्या रुग्णालय दुर्घटना व अपघात झाले आहेत. नागपूरमध्ये कोव्हिड रुग्णालयात  लागलेल्या आगीत एका महिलेसह चौघांचा मृत्यू झाला होता. विशेष म्हणजे ही दुर्घटना एसीमुळेच घडली होती. त्यानंतर मुंबईच्या भांडूप उपनगरातील एका कोव्हिड रुग्णालयात आगीचा भडका उडून दहा लोकांचा मृत्यू झाला. त्याआधी भंडारा जिल्हा रुग्णालयात शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आगीत नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली होती. महाराष्ट्रातील प्रशासकीय व आरोग्य यंत्रणेमधील व्यवस्थापन आज कोणत्या थराला जाऊन पोहोचले आहे, याचे मुल्यमापन करण्यासाठी भंडारा, नागपूर, नाशिक, मुंबई आणि आता विरार येथे घडलेल्या घटना पुरेशा आहेत. आतापर्यंत विविध ठिकाणच्या अग्निकांडांमधून आपण काहीच धडा घेतला नाही आणि आगीपासून बचावासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, हे नाशिक आणि विरारमधील घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. देशभरात जवळजवळ प्रत्येक महिन्याला कोव्हिड रुग्णालयात आगीच्या घटना स्वीकारार्ह नाहीत. लोक जिथे जीव वाचविण्यासाठी येतात, तिथे त्यांचा आगीत होरपळून मृत्यू व्हावा, ही बेफिकिरीची पराकाष्ठा म्हणावी लागेल. 

अग्निकांडांमधून आपण काहीच धडा घेतला नाही 

भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेने राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांसह आरोग्य संस्थांचे फायर सेफ्टी ऑडिट तसेज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. राज्यातील सर्व रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये तसेच अन्य आरोग्य संस्थांचे फायर सेफ्टी ऑडिट त्वरित करावे. सरकारी रुग्णालयांसह अन्य आरोग्य संस्थांमध्ये अतिदक्षता विभाग (आयसीयू), एचडीयू, एसएनसीयू, ऑक्सिजन युनिट, इतर कक्षांमध्ये असलेल्या विविध प्रकारच्या वैद्यकीय विद्युत उपकरणांचे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करून घेण्यात यावे. जिल्हा अग्निशामन प्राधिकरणांच्या मदतीने राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये फायर सेफ्टीच्या अनुषंगाने कर्मचार्‍यांचे फायर सेफ्टीबाबत प्रशिक्षण घेण्यात यावे; तसेच वर्षातून एकदा मॉक ड्रिल करण्यात यावा, असेही निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडल्या. आतापर्यंत विविध ठिकाणी कोव्हिड रुग्णालयांमध्ये झालेल्या अग्निकांडांमधून आपण काहीच धडा घेतला नाही आणि आगीपासून बचावासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, हे नाशिक व विरारमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत रुग्णालयात आग लागण्याची ही पहिली घटना निश्चितच नाही. यापूर्वीही मुंबईतील अनेक रुग्णालयांमध्ये आग भडकल्याची उदाहरणे आहेत आणि अशा प्रकरणांवर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून पांघरूण घातले जाते, असे दिसून येते. 

प्रशासकीय पातळीवर भ्रष्टाचाराचा व्हायरस

आरोग्य व्यवस्थापन व प्रशासकीय पातळीवर भ्रष्टाचाराचा व्हायरस किती मोठ्याप्रमाणात पसरला आहे, हे देखील अशा प्रकारच्या दुर्घटनांमुळे अधोरेखीत होते. कारण कोव्हिड सेंटर, रुग्णालय, नर्सिंग होम, आदी सुरू करण्यासाठी निर्धारित निकषांची पूर्तता करावी लगते. परंतु; हे निकष धाब्यावर बसवून अधिकारी रुग्णालयांना लाच घेऊन परवाने देतात, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. याच भ्रष्टाचाराची किंमत लोकांना आपल्या प्राणांनी चुकती करावी लागत आहे.  भंडारा, नागपूर, नाशिक, मुंबई आणि आता विरार या घटना अतिशय गंभीर आहेत. अशा घटनांच्या मुळाशी जात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, यासाठी आता पुढच्या काळात कालबद्ध कार्यक्रम आखून फायर ऑडिट करावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील नेमके याच मुद्यावर बोट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातल्या सार्‍याच रुग्णालयांवर गेल्या वर्षभरापासून अतोनात ताण पडत आहे. या सगळ्या कालावधीत राज्य सरकारची विविध खाती तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किती रुग्णालयांची ऑडिट्स केली, याची आकडेवारी सरकारने जाहीर करणे आवश्यक आहे. आधीच आपल्या सार्‍या व्यवस्था व यंत्रणा गैरकारभार व भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या आहेत. तशात त्या जर ताणाखाली कोलमडू लागल्या तर भविष्यातही अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतच राहतील, याचे भान सरकार व प्रशासनाने ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

Post a comment

Designed By Blogger