गैरव्यवस्थापनाचे बळी

नाशिकच्या दुर्घटनेतून सावरत नाही तेवढ्यात शुक्रवारी विरारमध्ये हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. मध्यरात्री साडेतीनच्या सुमारास विरारमधील कोविड रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात भीषण आग लागली. या आगीत १३ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. नाशिक आणि विरार येथे घडलेल्या घटना महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडलेल्या नाही. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या असून रुग्णालय व्यवस्थेच्या चुकीमुळे रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्य यंत्रणेतील अनोगोंदी सातत्याने समोर येत आहे. देशातील आरोग्य यंत्रणाच सलाईनवर गेली असून तिला बरे करण्यासाठी मोठी शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यकता असल्याचे कोरोनाच्या निमित्ताने अधोरेेखीत झाले आहे. मात्र सध्या सुरु असलेली अनागोंदी केवळ आरोग्य विभागतच नसून राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवर देखील सुरु आहे. राज्य व केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच राज्य व देशात मृत्यूचे तांडव सुरु आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने न्यायालयाने यात मध्यस्थी करत केले भाष्य खूप काही सांगून जाते.

रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा प्रश्न ऐरणीवर

देशातील वाढती रुग्णसंख्या ही चिंताजनक असून त्यामुळे देशातल्या आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. सध्या देशात सर्वाधिक कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. भारताने रोजच्या कोरोना रुग्णांच्या वाढीबाबत आता अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे. देशात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येचा रोज नवीन विक्रम होत असून गुरुवारी ३.३२ लाख नव्या रुग्णांची भर पडली. गुरुवारची कोरोना रुग्णसंख्या ही जगातील कोरोना रुग्णसंख्येच्या वाढीचा एक विक्रम आहे. कोरोनाच्या मुद्यावर राजकारण करु नका, असे नेते बोलत असले तरी दुर्दव्याने त्यावर सर्वत्र राजकारण सुरु आहे. अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत याची प्रचिती येते. याच राजकारणामुळे, हेव्या-दाव्यांमुळे व आरोप प्रत्यारोपांमुळे मुळ मुद्दा बाजूला पडतो व त्याची किंमत सर्वसामान्य रुग्णांना स्वत:ची जीव देवून चुकवावी लागते, हे वाचायला थोडेसे कटू जरी असले तरी सत्य आहे, हे कुणीही नाकारु शकत नाही. महाराष्ट्रातील कोविड सेंटर व रुग्णांलयांमधील अनागोंदी थांबायचे नाव घेत नाही. नाशिकपाठोपाठ विरारमध्ये घडलेल्या दुर्घटना त्याचे मोठे उदाहरण आहे. याआधीही २६ मार्च रोजी घडलेल्या घटनेत भांडुप येथील ड्रीम मॉलमध्ये रात्री १२ वाजताच्या दरम्यान भीषण आग लागली होती. या मॉलमध्ये सनराईज हे कोविड रुग्णालय आहे. या आगीत कोविड रुग्णालयातील ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. नागपूर ९ एप्रिल रोजी शहरातील वाडी येथील वेल्ट्रीट कोविड केअर हॉस्पिटलला अचानक आग लागली होती. या आगीत ४ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला चटका लावणारी घटना भंडारा जिल्ह्यात घडली होती. भंडारा जिल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या अतिदक्षता नवजात शिशु केअर युनीटमध्ये शॉर्ट सर्किटने आग लागली होती. या आगीत दहा बालकांचा मृत्यू झाला होता. या सर्व घटनांमुळे पुन्हा एकदा रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 

न्यायालयाची नाराजी 

तसेच प्रशासनाकडून आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उचलण्यात येणार्‍या पावलांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेत सरकारच्या विविध स्तरांवरील प्रशासनांकडून व्यवस्थापन योग्य होत नसल्याचा आरोप करणार्‍या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. यावर सुनावणी करतांना ऑक्सिजन व रेमडेसिविरचा तुटवडा, काळाबाजार आणि नफेखोरी यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार उपलब्ध असलेल्या खाटा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, लस आणि ऑक्सिजन यांचे व्यवस्थापन कसे करते, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला ४ मेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्य एका सुनावनी दरम्यान, महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा वाढविण्याऐवजी कमी करण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संपूर्ण देशातील कोरोना रुग्णांपैकी ४० टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. या परिस्थितीत महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा वाढविणे अत्यंत आवश्यक होते. परंतु, केंद्र सरकारने असे न करता उफराटा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा कमी केला. हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे मत न्यायालयाने नमूद केले. 

न्यायालयांनी केलेला हस्तक्षेप योग्यच 

राज्यात १२०० टन मेडिकल ऑक्सिजनची निर्मिती केली जाते. मात्र, आता दररोजची मागणी १५०० टनांची आहे. अन्य राज्यांतून द्रव ऑक्सिजनची आयात सुरू आहे. अन्य राज्यांतून द्रव ऑक्सिजनची आयात सुरू आहे. जवळपास १०० टक्के ऑक्सिजन कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वापरला जातो. थोडाफार ऑक्सिजन फार्मा आणि अन्य कंपन्यांसाठी वापरला जातो. राज्याला २००० टन ऑक्सिजनची आवश्यकता भासेल. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे. यासह रेमडेसिव्हरचाही प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. मात्र ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रातच नसून गुजरात, मध्यप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्येही कोरोनाने हाहाकार उडवला आहे. तेथेही परिस्थिती किती भयानक आहे, याची प्रतिती सोशल मीडियात व्हायरल होणारी छायाचित्रे व व्हिडीओज्मुळे येते. अनेक राज्यांप्रमाणे दिल्लीतही अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला असून दिल्लीमधील गंगाराम रुग्णालयात उपचार सुरु असलेल्या २५ गंभीर रुग्णांचा गेल्या २४ तासात मृत्यू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार स्वत:ची जबाबदारी राज्यांवर झटकू शकत नाही. राज्यांचे चुकलेच आहे, असे मानले तरी आतातरी केंद्र सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवून कोरोनाला रोखण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविला पाहिजे. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रामबाण उपाय मानल्या जाणार्‍या लसींचा तुटवडा हे केंद्र सरकारचेच अपयश आहे. १ मे पासून १८ वर्षावरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असली तरी अद्यापही पुरेशा लसी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यांच्या किंमतींवरुन सुरु असलेला गोंधळ हा अजून एक वेगळाच मुद्दा आहे. राज्य व केंद्राचा हा ढिसाळ कारभार थांबविण्यासाठी न्यायालयांनी यात केलेला हस्तक्षेप योग्यच म्हणावा लागेल. आता न्यायालयांनी राज्य व केंद्र सरकारची कानउघाडणी केल्यानंतर तरी त्यांना जाग येईल, अशी अपेक्षा आहे.