अपेक्षांचा अर्थसंकल्प

आज १ फेब्रुवारीला देशाचा या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर होतोय. कोरोना व  लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या बजेटच्या पेटार्‍यात काय दडलयं? याची उत्सुकता संपुर्ण देशाला लागून आहे. कोरोना महामारीमुळे सुस्त झालेली अर्थव्यवस्था आता वेगवान होत चालली आहे. भारतामध्ये व्ही-शेप पुनर्प्राप्ती पाहायला मिळाली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत पूर्ण पुनर्प्राप्ती होण्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये सेवा व उत्पादन क्षेत्र नकारात्मक झोनमध्ये राहिल. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये रिअल जीडीपीची वाढ ११ टक्के राहिल असा अंदाज देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस पाऊले उचलण्याची अपेक्षा आणि आवश्यकता आहे.


आरोग्य व्यवस्थेला झुकते माप!

मोदी सरकारचा १ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प हा कोविड-१९ ने पीडित अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याच्या दृष्टीने एक मोठा प्रयत्न राहणार आहे. गेल्या वर्षभराच जवळपास सर्वच क्षेत्रे असंख्य अडचणींचा सामना करत आहेत. यामुळे सर्वांना या अर्थसंकल्पापासून खूप सार्‍या अपेक्षा आहेत. देशातील सध्यस्थिती लक्षात घेता संपूर्ण देशाच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याबरोबरच आरोग्य सेवावर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याने आरोग्य व्यवस्थेला यात झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशात आरोग्यसेवा व शिक्षण यांचे फार मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण झाले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील खासगीकरणामुळे कोरोना रुग्ण कसे भरडून निघाले, याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. भविष्यात पुन्हा असे होवू नये यासाठी या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावीच लागेल. अजून कोरोना गेलेला नाही आणि तो आगामी काळात पुन्हा एकदा डोके वर काढू शकतो. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे आरोग्यावर खूप कमी खर्च होतो. सध्या जीडीपीच्या १.४ टक्के इतकी रक्कम आरोग्यावर खर्च होते. ही इतर कित्येक देशांच्या तुलनेत फार कमी आहे. आता त्याची टक्केवारी वाढवणे ही काळाची गरज आहे. ‘नॅशनल हेल्थ पॉलिसी’च्या शिफारशीनुसार, शासनाच्या आरोग्य निधीपैकी दोन तृतीयांश रक्कम प्राथमिक आरोग्यसेवेसाठी खर्च व्हायला हवी. यासाठी मोठी तरतूद अपेक्षित आहे. त्यानंतर रिअल इस्टेट या क्षेत्राचा क्रमांक असू शकतो. 

रियल इस्टेट क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा

नोटबंदीनंतरच्या काळात रियल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. घरांची मागणी कमी झाल्याने या क्षेत्रात मंदीचे मळभ दाटले होते. त्यातून काहीसे सावरत असतानाच कोरोनाचे भुत मानगुटीवर बसल्याने रियल इस्टेटचे क्षेत्र पुन्हा अडचणीत आले. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर डिसेंबरपर्यंतच्या चौथ्या तिमाही या क्षेत्रामध्ये काही आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा वेळी अर्थसंकल्पाकडून या क्षेत्राच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. अनलॉकच्या पर्वात जाहीर झालेल्या विविध उपाययोजनांनी या क्षेत्राला आवश्यक चालना दिली आहे. तथापि, विक्रीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आयकर नियमात शिथिलता देऊन रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला चालना देता येईल, ज्यामुळे विक्री वाढवणे शक्य होईल, याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (सीएलएसएस) योजनेची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत दोन वर्षांनी वाढवायला हवी. घर खरेदीदारांना रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यायोगे अन्सोल्ड इन्व्हेन्टरी ऑफलोड करण्यासाठी अर्थसंकल्पाने सध्याच्या घर कर्जाचे कमी व्याज दर, संपूर्ण वर्षभर सोपी तरलता सुरु ठेवणे देखील सुनिश्चित करायला हवे. कोरोनाचा फटका सर्व क्षेत्राला बसला. कर्जाची परतफेड, कर्जाचे हफ्ते थकले. नवीन कर्ज घेण्यास कोणी तयार नाही. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. यात सुधारणा करायची असल्यास कर्ज परतफेड करण्यासाठी दिला जाणारा अवधी, नवीन कर्जासाठी सवलती, अशा अनेक उपाययोजना करायल्या हव्यात. अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन किती वेगाने होते त्यावर बँकिंगचे भवितव्य अवलंबून आहे.  याबाबत अर्थमंत्र्यांची घोषणा काय असेल, यावर देखील देशातील बँकींग क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. बँकींग क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे भागभांडवल पूर्ण गठित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पाच लाख कोटींची तरतूद करायला हवी. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला कोरोनामध्ये मोठा फटका बसला आहे. ३० ते ४० टक्के हॉटेल रेस्टॉरंट बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच पर्यटन उद्योगाला पूर्वपदावर येण्यास दोन-तीन वर्षे लागतील. त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीही जीएसटी दरात कपात केल्यास हा व्यवसाय पुन्हा जोर धरु शकतो. 

अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर?

आता रेल्वेचाअर्थसंकल्प स्वतंत्र नसून, तो या अर्थसंकल्पाचाच भाग आहे. येत्या आर्थिक वर्षात रेल्वेच्या भांडवली खर्चात १३ टक्के वाढ करावयाची आहे आणि यातून आधुनिकीकरणाचा उद्देश साध्य करावयाचा आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती यावर्षी ८० हजार कोटींची असावी, असा रेल्वे खात्याचा प्रस्ताव आहे. कोरोनामुळे चालू वर्षी कोरोनामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नावर बराच परिणाम झालेला आहे. केंद्र सरकारने काही प्रमाणात रेल्वेचे खासगीकरण सुरू केले आहे. मात्र शेतकरी कृषी कायद्यांप्रमाणे रेल्वेच्या खासगीकरणालाही विरोध असल्याने रेल्वेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी ठोस व सर्वसमावेशक तरतुदींची अपेक्षा आहे. यासह ‘स्मार्ट सिटी योजना’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अन्वये स्वच्छतागृहांची बांधणी, ‘सेफ्टी टँक’ उभारणी, मलनिस्सारण यासाठी तरतूद करावीच लागेल. ‘स्वच्छ भारत मिशन फेज १’ ३१ मार्च, २०२० रोजी संपली होती, पण कोरोनामुळे या ‘फेज १’ला मार्च, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. येत्या १ एप्रिलपासून ‘फेज २’ सुरू होईल. या फेजसाठी अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद करावी लागेल. कोरोनानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प पायाभूत गरजांशिवाय सामाजिक उद्दिष्ट गाठण्यासाठीही अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद करेल, असे मानण्यास वाव आहे. कोरोनामुळे ज्यांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, ज्यांची पगारकपात चालू आहे, घराला कार्यालयाचे स्वरूप देण्यासाठी येणारा खर्च यांचाही अर्थखात्याला विचार करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर आणायची असेल तर रोजगार वाढतील अशा योजना प्रस्तावित करावयास हव्यात. उद्योगधंदे, व्यापार तेजीत चालतील व सध्याच्या मंदीतून पूर्णतः बाहेर येतील. अशा योजना प्रस्तावित कराव्यात, या जोडीला जनतेची क्रयशक्ती वाढेल, अशी धोरणे प्रस्तावित करावयास हवीत. पण, खर्चाची भरपूर तोंडे व उत्पन्नाचे मर्यादित मार्ग यातून अर्थमंत्री कसा सुवर्णमध्य साधतात, याचीच सध्या प्रत्येक भारतीयास उत्सुकता आहे. 

Post a comment

Designed By Blogger