मोदी सरकारची कसोटी

केंद्राचे नवीन कृषी कायदे, शेतकर्‍यांचे आंदोलन कोरोना व्हायरसचे संकट, देशाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती आणि इंधन दरवाढ अशा अडथळ्यांच्या शर्यतीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून सुरू झाले. विरोधकांनीही सरकारला संसदेत घेरण्याची तयारी केली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकार आणि विरोधी पक्षांनी नवीन कृषी कायद्यांवरून तलवारी उपसल्याची युध्दजन्य परिस्थिती आहे. संसदेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर या युध्दात पहिला वार विरोधकांनी करत काँग्रेसच्या नेतृत्वातील १६ विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीत झालेल्या हिंसाचारामुळे शेतकरी नेते आणि विरोधीपक्षांवर टीकेची झोड उठली असतांना आता विरोधी पक्षांनीच केंद्र सरकारच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. यामुळे संसदेचे अधिवेशन वादळी ठरेल, यात शंका नाही. मात्र दशकातील या पहिल्या अर्थसंकल्पापासून खूप अपेक्षा देखील आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अपेक्षांवर कशा खर्‍या उतरतात? हे देखील स्पष्ट होईल.

आर्थिक पाहणी अहवाल सादर 

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिला टप्पा २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान तर दुसरा टप्पा ८ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे अधिवेशनाची सुरुवात वादळीच ठरली. अर्थात यावेळचे वादळ हे विरोधकांच्या गोंधळामुळे नव्हे तर त्यांच्या बहिष्कारामुळे चर्चेत राहिले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर देशातील १६ विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला. यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आययूएमएल, आरएसपी, एमडीएमके, केरळ कांग्रेस आणि एआययूडीएफ या पक्षांचा यात समावेश आहे. तिन्ही कृषी कायदे विरोधी पक्षांच्या कोणत्याही चर्चेशिवाय जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आले.त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विरोधीपक्षांनी स्पष्ट केले आहे. यावरुन पुढील काळ मोदी सरकारसाठी किती कसोटीचा आहे, याचा अंदाज येतो. अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे. 

अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष

सन २०२०-२१ मध्ये आर्थिक विकास दर ६ ते ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज यात वर्तविण्यात आला आहे. जीएसटी संकलनात अनियमितता तरीही कर महसूल वाढेल, असा विश्सासही यात व्यक्त करण्यात आला आहे. आता शनिवारी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. कोरोना संकटामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ठोस धोरण अर्थसंकल्पातून सादर करण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज देत अनेक क्षेत्रांना आर्थिक मदत दिली आहे. याचा पुढील टप्पा अर्थसंकल्पातून दिला दिला पाहिजे. आरोग्य क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करायला हवी. तसेच बँकिंग व्यवस्था आणखी सक्षम आणि स्पर्धात्मक व्हावी यासाठी सरकार महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी महसूल वाढवणे आणि अर्थचक्राला गती देण्यासाठी बाजारात जास्तीत जास्त पैसा उपलब्ध करणे, हे करतानाच महागाई मर्यादेपलिकडे वाढू नये याची खबरदारी अर्थमंत्र्यांना घ्यायची आहे. कोरोना संकटानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ही कसरत कशी करणार याकडे लक्ष राहणार आहे. देशातील अव्वल तीन ते पाच सरकारी बँका सोडून इतर राष्ट्रीयकृत बँकांतील सरकारी हक्कांची विक्री करण्याबाबतचे धोरणही अर्थसंकल्पातून सादर होण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्था सुदृढ राहण्यासाठी एकाधिकारशाही ऐवजी निकोप स्पर्धेची गरज आहे. याच कारणामुळे देशाच्या सुरक्षेशी थेट संबंध नसलेल्या अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये निर्गुंतवणुकीला चालना दिली जात आहे. केंद्र सरकार निर्गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून सरकारी मालमत्तेची विक्री करुन खासगीकरणाला तसेच स्पर्धात्मकतेला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विषयावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेची शक्यता आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आरोग्य, मेडिकल रिसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट आणि टेलिमेडिसिन या क्षेत्रांसाठी एक चांगले वातावरण विकसित करणे महत्वाचे आहे. याचसोबत रोजगाराच्या आव्हानाला नव्या दृष्टीकोनातून बघायला हवे, व्होकेशनल ट्रेनिंग आणि स्किल डेव्हलपमेंट या विषयांवर भर देणे गरजेचे आहे. 

.....एवढीच मोदी सरकारकडून अपेक्षा

भारताकडे चांगला विकासदर प्राप्त करण्यासाठी जे काही आवश्यक असते ते सर्व म्हणजे, लोकसंख्या, बाजारपेठ आणि क्षमता ते सर्व काही आहे. भविष्यात भारत हा ग्लोबल ग्रोथ इंजिन असेल यात काही शंका नाही. जगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी भारत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. कोरोनामुळे ज्या क्षेत्रात मंदी आली आहे त्या क्षेत्रांना चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून काढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच नव्या मागणीमुळे ज्या क्षेत्रात तेजी येत आहे अशा क्षेत्रांवरही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळेही यंदाचा अर्थसंकल्प खूपसार्‍या अपेक्षांनी भरलेला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आगामी अर्थसंकल्प हा आधीच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा वेगळा असणार आहे. सरकार कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाचा प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सादर होणार्‍या सर्व विषयांवर विरोधकांनी केवळ गोंधळ न घालता ठोस चर्चा करायला हवी. कारण गोंधळ सरकारच्या पथ्यावरच पडेल. यासाठी अर्थसंकल्पात ज्या बाबी चुकीच्या आहेत त्या सर्वसामान्यांपुढे आणण्याचे आव्हान विरोधकांनी पेलायला हवं. आजवरचा विरोधकांचा अनुभव पाहता विरोधीपक्षांनी केवळ गोंधळ व संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यापलीकडे काही ठोस असे केल्याचे आढळत नाही. किमान आतातरी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आधीच्या चुका विरोधीपक्षांनी टाळायला हव्यात. सरकारनेही विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांवर त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्या कोरोनामुळे अनेक क्षेत्रात अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते चित्र अर्थसकल्पातून स्पष्ट व्हावे, एवढीच मोदी सरकारकडून अपेक्षा!