लसीकरणाचे आव्हान!

कोरोना संकटातून लवकरात लवकर दिलासा मिळण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी अनेक कंपन्या लस शोधत असून, काही कंपन्यांच्या लसीला मंजुरी देण्यात आली आहे. तर अनेक देशांमध्ये लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी भारतीयांसाठी केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूटकडून तयार केल्या जात असलेल्या कोविशिल्ड लसीच्या वापराला आपत्कालीन मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे एकाचवेळी कोट्यावधी लोकांना लस देण्याची मोहिम इतीहासात प्रथमच होणार आहे. भारतात साधारणत: ४५-५० वर्षांपासून लसीकरण मोहिम राबविण्यात येते. याची गणती जगातल्या सर्वांत मोठ्या आरोग्य योजनांपैकी होते. भारतामध्ये लशींची वाहतूक करण्यासह त्यांच्या साठवणुकीची मोठी यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याच्या जोडीला या कामाचा अनुभव असलेले कुशल मनुष्यबळ देखील आहे. असे असले तरी कोरोना व्हायरस प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्रचंड आव्हानात्मक आहे. 



निम्म्या भारतीयांना लस द्यायलाच लागतील किमान दोन वर्षं 

सन २०२०च्या सुरुवातीला चीनच्या वूहानमध्ये जन्मलेल्या कोरोना व्हायरसने पूर्ण वर्षभर संपूर्ण जगभर हाहाकार माजविला. आता सन २०२१ची सुरुवात झाली असली तरी कोरोनाचा प्रकोप थांबलेला नाही. या वर्षात ही वैश्‍विक महामारी थांबवणे हे संपूर्ण जगासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. भारतातील कोरोना रुग्णांची संख्या एक कोटींच्या पुढे गेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी नव्या स्ट्रेनने चिंता वाढवली आहे. यापार्श्‍वभूमीवर कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन वापरासाठी मंजूरी मिळाली आहे. त्यापाठोपाठ भारत बायोटेकच्या लसीला देखील परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. आता लसी उपलब्ध झाल्यानंतर १३० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लस देण्याचे आव्हान केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना पेलावे लागणार आहे. या लसीकरणासाठी आपल्याला किती वर्ष लागतात याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. निम्म्या भारतीयांना लस द्यायलाच किमान दोन वर्षं लागतील, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३०० दशलक्ष लोकांना लस दिली जाणार असून प्रथम ही लस कोणाला दिली जाईल. हे देखील निश्चित करण्यात आले आहे. सर्व प्रथम एक गंभीर आजार असलेले लोक, आरोग्यसेवेतील कर्मचारी, फ्रंटलाईन कर्मचारी आणि ५० वर्षांवरील लोकांचा यात समावेश असणार आहे. जशी निवडणुकांची तयारी केली जाते त्याच प्रमाणे लसीकरणाची तयारी करण्यात आली आहे. यासाठी विविध पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सर्व वैद्यकीय टीमच्या प्रत्येक सदस्याला जबाबदारीने प्रशिक्षित करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर दोन हजार मास्टर्स ट्रेनर्स नेमण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी दिली आहे. यानुसार देशातील राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये याबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे. 

लसीकरणाचा खर्च १३ अब्ज डॉलर्सच्या घरात

याची चाचपणी करण्यासाठी संपूर्ण देशात ड्राय रन अर्थात रंगीत तालिम देखील यशस्वीरित्या घेण्यात आली. भारतामध्ये सुमारे ३७,००० कोल्ड चेन स्टोअर्स आहेत. म्हणजे अशी गोदामे जिथे अत्यंत कमी आणि नियंत्रित तापमानामध्ये लस साठवली जाऊ शकते. या ठिकाणांहून या लशी ८० लाख स्थळी पाठवल्या जाऊ शकतात. ग्रामीण, दुर्गम भागात लसी पोहचविण्याचे मोठे आव्हान आरोग्य यंत्रणेपुढे असणार आहे. भारताचा लसीकरण कार्यक्रम हा सुमारे ४० लाख डॉक्टर्स आणि नर्सेसच्या मदतीने राबवण्यात येतो. पण कोव्हिडच्या लसीकरण मोहीमेसाठी यापेक्षा जास्त संख्याबळ गरजेचे असेल. त्यामुळेच लसीकरण मोहीम राबवताना ती खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही यंत्रणांना सोबत घेऊन राबवावी लागेल. तज्ञांच्या अंदाजानुसार २२५ ते ३७५ रुपये दरम्यान सुरुवातीला लशीच्या एका डोसची किंमत असेल. असे दोन डोस द्यावे लागतील. म्हणजे प्रत्येक भारतीयासाठी ७४० रुपये खर्च येईल. एकूण भारताच्या लसीकरणाचा खर्च १३ अब्ज डॉलर्सच्या घरात जाईल. हा आकडा अतिशय मोठा असल्याने आर्थिक पातळीवरदेखील सरकारची कसोटी लागेल. लसीबाबतची उदासिनता हे जगातील आरोग्याच्या दृष्टीने दुसरे महत्वाचे आव्हान आहे. रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेण्यासाठी लोकांना तयार करणे, हे मोठे आव्हान देखील सरकारला पेलावे लागणार आहे.

लसीविषयी लोकांच्या मनात विश्‍वासार्हता तयार करण्याचे आव्हान 

लस टोचून घेणार्‍यांची रोग प्रतिकारक क्षमता वाढल्यामुळे लस न टोचलेल्या व्यक्तिला त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो, यामुळे लसीकरणाचा दर मंदावण्याचीही भीती असते. लसीबाबतचा गैरसमज, चुकीची माहिती, रोगाचा व्यक्तीवर पडलेला प्रभाव आणि त्यामुळे निर्माण झालेली भीती यामुळे लसीकरणाबाबतची उदासीनता वाढीला लागते. लसीविषयी लोकांच्या मनात विश्‍वासार्हता वाढीसाठी लस तयार करणार्‍या कंपन्या, आरोग्य कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांच्यात सुसंवाद असणे गरजेचे आहे.  लोकांपर्यंत लसीबाबत अधिप्रमाणित आणि अधिकृतपणे माहिती पोहोचायला हवी. यात स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनीधी यांचा लसीकरण जागृतीसाठी सहभाग महत्वाचा आहे. जे होणे थोडेसे कठीण वाटते. या जोडीला सोशल मीडियावरील चुकीची माहिती आणि त्यामुळे पसरणार्‍या गैरसमजांचे निराकरण करण्याची प्रभावी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोरोना लसीचा मूलभूत हेतू रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण करणे असला तरीही लस म्हणजे कोरोनावरचा उपाय नव्हे. त्या औषधांवर स्वतंत्र संशोधन सुरू आहे. तसेच या लसींच्या दूरगामी आणि दुर्मिळ दुष्परिणामांची पुरेशी चाचणी झालेली नाही. त्याकरिता अनेक वर्षे लागतात. मात्र सध्या उपलब्ध झालेल्या कोणत्याही लसीचे अशाप्रकारे संशोधन झालेले नाही. अशा परिस्थितीत कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारला लसी विकत घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर त्या लोकांपर्यंत पोहोचवायच्या आहेत. मात्र काही महिन्यांनंतर जर लसीचे दुष्परिणाम दिसून आले किंवा लस योग्य प्रकारे काम करू शकली नाही तर सरकारने खरेदी करून ठेवलेला लसींचा साठा काहीच कामाचा राहणार नाही. अशा वेळी या मुद्यावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप देखील होवू शकतात. ही सर्व अडथळ्यांची शर्यत पार पाडून केंद्र सरकारला लसीकरणाचे शिवधणुष्य पेलावे लागणार आहे.


Post a comment

Designed By Blogger