भारतात कोराना प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुुरु झाल्याने कोरोनाचे संकट हळूहळू कमी होत असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुर्वपदावर येण्याकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. मात्र मंदीची झालर अजून दूर होण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो. या मंदीच्या सावटातही सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहे. अशा संकटात इंधन दरवाढीमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधनदर वाढीचा सपाटा लावला असल्याने पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहचल्या आहेत. पेट्रोलचे दर सध्या प्रतिलिटर नव्वदीपार गेले आहेत, तर डिझेलने ८० रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. दरवाढीवर सरकारचे नियंत्रण नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, सरकारचा हा युक्तिवाद अर्धसत्य आहे. सरकार कराच्या रूपाने जी लूट करत आहे ते कर कमी केले तरी इंधनाची दरवाढ आटोक्यात येऊ शकते मात्र इंधन दरवाढीबाबत केंद्र सरकार अजूनही गंभीरतेने बघत नसल्याचे त्यांच्या भुमिकेवरुन जाणवते.
अर्थशास्त्राचे नियम पेट्रोल-डिझेलला लागू नाहीत!
आपल्या देशात काही प्रश्नांची उत्तरे सर्वसामान्यांना कधीच मिळत नाहीत किंवा कळत नाही, त्यापैकी एक म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमधील चढउतार! सरकारी धोरणाप्रमाणे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर आणि परदेशी चलनाचा विनिमय दर विचारात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदलतात. या कंपन्यांना दरनिश्चितीचे अधिकार दिलेले असले तरी त्यात केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका असते आणि ती नाकारता येत नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटकाळात जगात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत कधी नव्हे एवढी विक्रमी घसरण झाली. याचे कारणही मागणीचा अभाव असेच आहे. असे असतानाही जगात घसरण होणार्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती मात्र देशात सतत चढत्या आहेत. हे नेमके गणित काय आहे, हे काही सर्वसामान्यांना समजलेले नाही. मागणी वाढल्यास किंमती वाढतात हे सर्वसाधारणपणे अर्थशास्त्राचे असलेले नियम पेट्रोल-डिझेलला मात्र लागू होत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत जेंव्हा वाढ होते तेंव्हा हे दर जसे वाढतात तसे कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यानंतर कमी का होत नाहीत? हा देखील मोठा यक्ष प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती एप्रिल ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. कोरोनाच्या काळात तर खनिज तेल उपसण्यासाठी जेवढा खर्च येतो तेवढाही वसूल होत नाही अशा विक्रमी पातळीवर किंमती घसरल्या. चालू वर्षाच्या प्रारंभी खनिज तेलाच्या किंमती ६५ डॉलर प्रति बॅरल होत्या. त्या ७० डॉलरवर पोहोचल्या.
पेट्रोल उच्चांकी स्तरावर कायम
कोरोनाच्या वाढीनंतर खनिज तेलाच्या किंमतीला आळा बसला आणि त्याची जी घसरण सुरु झाली ती बघवेना अशा स्थितीत आली. मात्र त्याचा लाभ भारतातील सर्वसामान्यांना किती झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. युपीएच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढले होते तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने आक्रमक भुमिका घेत देशपातळीवर रान उठवले होते. मात्र आता त्यांच्याच सरकारच्या कार्यकाळात इंधन दरवाढ विक्रमी पातळीवर पोहचली आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती युपीएच्या काळापेक्षा कमी आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असल्याचा फायदा सर्वसामान्यांना देण्याऐवजी नफेखोरी करून सरकारला तिजोरी भरण्यातच स्वारस्य आहे असे दिसते. मोदी सरकारवर दबाव टाकण्यात विरोधकांची ताकद कमी पडतेय, हे सत्य नाकारता येणार नाही. विरोधक विशेषत: काँग्रेसपक्ष स्वत: काही करण्यापेक्षा दुसर्याच्या तव्यावर स्वत:ची भाकरी शेकण्यात धन्यता मानतो. याचा अनुभव सध्या दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने येत आहे. यामुळे देशातील जनतेला विरोधकांकडून फारशा अपेक्षा उरलेल्या नाहीत, असे खेदाने नमूद करावे लागेल. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या या भडक्यात थोडासा दिलासा म्हणजे, पेट्रोलियम कंपन्यांनी सलग दुसर्या दिवशी इंधन दरात कोणताही बदल केला नाही. आज गुरुवारी पेट्रोल आणि डिझेलचा दर स्थिर राहिल्यामुळे इंधन महागाईने हैराण झालेल्या ग्राहकांना किंचित दिलासा मिळाला आहे. मात्र मुंबई आणि दिल्लीत पेट्रोल उच्चांकी स्तरावर कायम आहेत.
इंधन दरवाढीला ब्रेक लावण्यासाठी ठोस भुमिका घेण्याची आवश्यकता
मुंबईत एक लीटर पेट्रोलचा भाव ९१.८० रुपये झाला आहे. एक लीटर डिझेलचा भाव ८२.१३ रुपये आहे. दिल्लीत आजचा पेट्रोलचा भाव ८५.२० रुपये झाला आहे. डिझेलचा भाव ७५.३८ रुपये आहे. जागतिक बाजारात मात्र कच्च्या तेलाच्या भावात तेजी आहे. अमेरिका तसेच इतर देशांकडून आर्थिक पॅकेजबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे. करोना लसीकरण झपाटयाने होत असून करोना साथ आटोक्यात येईल, या आशेने आज जागतिक कमॉडिटी बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सिंगापूरमध्ये डब्लूटीआय क्रूडचा भाव १.२६ टक्क्याने वधारला आणि ५३.०२ डॉलर झाला. ब्रेंट क्रूडचा भाव २.२५ टक्क्याने वधारला असून तो प्रती बॅरल ५५.९८ डॉलर झाला. अमेरिकी क्रूडसाठ्यात वाढ झाली आहे. १५ जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात २.५६२ दशलक्ष बॅरल तेलाचा साठा आहे. त्याआधीच्या सत्रात १.१६७ दशलक्ष बॅरल इतका होता. सौदी अरेबियाने अतिरिक्त उत्पन्नात घट दर्शवल्याने येत्या काही महिन्यात तेलाला आणखी आधार मिळेल. एनर्जी इन्फॉर्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या अहवालानुसार, अमेरिकी क्रूड स्टॉकपाइल्स ३.२ दशलक्ष बॅरलने घटले. सौदी अरेबियाने फेब्रुवारी २०२० व मार्च २०२० दरम्यान साथीच्या प्रभावामुळे दररोज एक दशलक्ष बॅरल एवढे उत्पादन कपात चालू ठेवली. त्यामुळे तेलाच्या किंमतीला आणखी आधार मिळाला. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा थेट परिणाम देशाच्या महागाईशी निगडीत असल्याने केंद्र सरकारने दरवेळी दुटप्पी भुमिका घेत स्वत:ची जबाबदारी झटकण्यापेक्षा इंधन दरवाढीला ब्रेक लावण्यासाठी ठोस भुमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.
Post a Comment