लॉकडाऊन काळातील वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयास दिले आहेत. थकबाकीचा डोंगर वाढत चालल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला अशक्य होत चालले आहे. बँकांची व इतर देणी तसेच कर्मचार्‍यांचा पगार देणेही शक्य नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच टोकाचे पाऊल उचलले गेले असल्याची भुमिका महावितरणने घेतली आहे. ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करावी लागते व त्यासाठी वीज पुरवठादारांना रोजच पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळेच थकबाकी वसुली गरजेची झाली आहे. म्हणून थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्व अधिकार्‍यांना जानेवारीपासून मोहिमा राबविण्याचे निर्देश महावितरणने दिले आहेत. थकबाकी वसुलीत कसूर करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाईचे संकेतही दिले गेले आहेत. महाराष्ट्रात १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची वल्गना करणार्‍या वीजमंत्र्यांनी लॉकडाऊन काळातील वाढीव वीज बिलांबाबत दिलासा देण्याच्या थापा मारल्यानंतर यु-टर्न घेत, वीज वापरली तर बिल भरावे लागेल, कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही असा शॉक त्यांनी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिल्याचे सर्वांना आठवत असेलच. आता त्याची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे.
जनतेला आश्‍वासन दिलेच कशाला?
वीज बिल व त्यातही वाढीव बिल हा राज्यात सातत्याने चर्चेत राहणारा विषय आहे. वीज गळती, चोरी व ते रोखण्यात अपयशी ठरणार्‍या उर्जाखात्यामुळे प्रामाणिकपणे बील भरणार्‍या ग्राहकांना भुर्दंड सोसावा लागतो. असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊन व त्यानंतर झालेल्या अनलॉक पर्वात महावितरणचा गोंधळाचा नवा अध्याय अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिला. कोरोना विषाणूचा फैलाव झाल्यामुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष रिडींग घेतले गेले नसल्याने सरासरी वीज बिलाची आकारणी केली गेली. लॉकडाऊन अनलॉक होताच प्रत्यक्ष रिडिंग न घेता ‘सरासरी’च्या नावाखाली वीज ग्राहकांना जून महिन्यात तिप्पट - चौपट रक्कमेची बीलं दिली गेली. या अन्यायाबाबत विचारणा करण्यास गेलेल्या असंख्य ग्राहकांना महावितरणचा एकही अधिकारी वा कर्मचारी धडपणाने उत्तरे तर दिलीच नाहीत, शिवाय अरेरावीची, उद्धट भाषा वापरल्याची अनुभव अनेकांना आला. यावर चौफेर टीका झाल्यानंतर वीजबील माफी, सवलत, चौकशी अशा अनेक गोंडस शब्दांचे तुणतुणे वाजविण्यात आले. आणि शेवटी पलटी मारली. जर सरकारला अशी पलटीच मारायची होती तर लॉकडाऊननंतर जनतेला आश्‍वासन दिलेच कशाला? वीज बिलांचा एवढा गंभीर प्रश्‍न होता, की अनेक राजकीय पक्षांनी यावर जोरदार आंदोलने केली. त्या सर्व आंदोलनकर्त्यांना सरकारने आश्‍वासन देत केवळ झुलवत ठेवले. शेवटी आपल्याला पाहिजे तेच केले. असे करतांना सरकारकडे तिजोरीत पैसे नाहीत, हे नेहमीचे कारण पुढे केले. सरकारकडे पैसे नाहीत, ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. परंतु, मग राज्यातील जनतेला आश्‍वासन दिलेच होते कशाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना शॉक
मध्यंतरी थकित रक्कम हप्त्याने भरण्याची सुविधा वीज ग्राहकांना दिली गेली मात्र आता सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना थेट नोटीसी पाठविण्यात येत आहेत. डिसेंबर २०२० अखेर राज्यात एकूण ६३ हजार ७४० कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताच पर्याय उरलेला नाही. डिसेंबर अखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ४९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे ८४८५ कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे २४३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. लॉकडाऊन काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला होता व राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. सोबतच थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णयही महावितरणने घेतला होता. मध्यंतरी लॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रितसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे निर्देश महावितरणला दिले होते. मात्र आता अचानक महावितरणने आक्रमक भुमिका घेतल्याने सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना शॉक बसला आहे.
सर्वसामान्यांची वीज जोडणी तोडणे हे कितपत योग्य?
आधीच कोरोना व लॉकडाऊनमुळे विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी अजूनही सुरळीत झालेली नाही. याकाळात अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, ज्यांच्या आहेत त्यांच्यावर पगार कपातीची टांगती तलवार आहे. आता अनलॉकपर्वानंतर कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणास सुरुवात झाली असली तरी परिस्थिती पुर्ववत येण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो, याची जाणीव राज्य सरकारला असतांना अशी सक्तीची वीजबिल वसूली कोणत्या तत्वात बसते? आधीच राज्यातील विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. मागील दोन-अडीच वर्षांत शेतीसाठीच्या विजेचे दर दुप्पट करण्यात आले आहेत. उद्योजकांच्याही अनेक सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत. उर्जाखात्याच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे व मुंबई वगळता उर्वरित राज्याला वीजपुरवठा करणार्‍या महावितरणचे जमाखर्चाचे गणित बिघडले आहे. यात सर्वसामान्य ग्राहकांचा काय दोष? महावितरणवर झालेल्या कर्जाच्या डोंगरामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या ही जरी सत्य परिस्थिती असली तरी त्यामुळे सर्वसामान्यांची वीज जोडणी तोडणे हे कितपत योग्य? या सर्व बाबींचा राज्य सरकारने गांभीर्यांने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा येणार्‍या निवडणुकीत सर्वसामान्य ग्राहक तुम्हाला शॉक दिल्याशिवाय राहणार नाही.
Post a Comment