कृषी कायद्याच्या विरोधात महिनाभरापासून राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करीत असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारशी चर्चा केल्यामुळे शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याआधीही सरकार आणि संयुक्त किसान मोर्चात याआधीही चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या, पण या सर्व फेर्‍या निष्फळ ठरल्या. मुळात एखादी गोष्ट किती ताणायची, याचाही विचार केला गेला पाहिजे. मर्यादेपलीकडे कोणतीही गोष्ट ताणली की ती तुटत असते, याची जाणीव शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना झाल्याने त्यांनी चर्चेची तयारी दाखवली, त्यांच्या या भुमिकेच स्वागत करायलाच हवे. या कायद्यांवरुन सुरुवातीला केंद्र सरकारची ताठर भुमिका राहिली होती मात्र सरकारलाही स्वत:ची चुक उमगल्याने व शेतकर्‍यांची नाराजी परवडणारी नाही, याचीही जाणीव झाल्याने केंद्र सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेत कृषी कायद्यात काही सुधारणा करण्याची तयारीही दर्शविली होती. तसा लेखी प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला सादर केला होता.
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर गत महिनाभरापासून सुरु असलेले आंदोलन सुरुवातीला केवळ पंजाब व हरियाणातील शेतकर्‍यांपुरता मर्यादित वाटत होते. मात्र त्यास देशव्यापी स्वरुप प्राप्त झाल्यानंतर आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटू लागल्यानंतर केंद्र सरकारवरील दबावही वाढत गेला. यानंतर सरकारने थोडसे नमते घेत चर्चेची तयारी केली. दरम्यान केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेर्‍या देखील झाल्या मात्र त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. एक महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. थंडी आणि अन्य कारणांमुळे आतापर्यंत या आंदोलनातील जवळपास दीड डझन शेतकर्‍यांना आपले प्राण गमवावे लागले. या शेतकर्यांच्या मृत्यूला केंद्र सरकार जितके जबाबदार आहे तितकेच आंदोलनाचे नेतेही जबाबदार आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. या आंदोलनात शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला होता त्यात काही गैर नाही, तो त्यांचा अधिकार आहे. रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी घरी केंव्हा परतणार? केंद्र सरकार व शेतकर्‍यांमध्ये होणार्‍या चर्चेत तोडगा कधी निघणार? अशा अनेक प्रश्नांची लवकरच मिळणार आहे. मागील महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांशी केंद्र सरकारने आज चर्चा केली.
परकिय शक्तीचा हात?
केंद्र सरकारने चर्चेसाठी निमंत्रित केल्यानंतर शेतकरी संघटनांनीही बैठकीतील चर्चेच्या मुद्द्यांबद्दल भूमिका स्पष्ट केली आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करावी, किमान आधारभूत किमतीची हमी द्यावी, वीजदुरुस्ती विधेयकात बदल करावेत आणि खुंट जाळल्याबद्दल होणार्‍या कारवाईतून शेतकर्‍यांना वगळावे, असे चार मुद्दे शेतकर्‍यांनी केंद्रापुढे ठेवले आहेत. या चार मुद्द्यांवर तर्कशुद्ध तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करावी, असे पत्र ४० संघटनांच्या वतीने मंगळवारी केंद्राला पाठवल्यानंतर ही बैठक पार पडल्याने आता मार्ग निघणारच, असे जवळपास स्पष्ट आाहे. मात्र एकीकडे ही चर्चा सुरु असतांना दुसरीकडे शेतकरी संघटनांमध्ये फुट पाडण्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून होत आहे तर शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन इतरांनी हायजॅक केल्याचा आरोप केंद्र सरकरकडून करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर हे आंदोलन म्हणजे पिझ्झा, काजू-बदाम खाणार्‍या, अत्याधुनिक मशिनने फुटमसाज घेणार्‍या व महागड्या गाड्यांमध्ये फिरणार्‍या धनदांडग्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन असल्याची निर्भर्त्सना केली केली. आंदोलनस्थळी करण्यात आलेल्या सोयी-सुविधांमागे कुणाचा हात आहे, आंदोलनासाठी कोणाकडून आर्थिक रसद पुरवली जात आहे? यावर देशात खूप चर्चा सुरु आहे. कारण देशात आजवरपर्यंत अनेक आंदोलने झाली मात्र त्यापैकी एकाही आंदोलनात अशा प्रकारच्या सुविधा नजरेला पडल्या नाहीत. याचा अर्थ शेतकर्‍यांनी पंचतारांकित सोयी-सुविधांचा कधीच लाभ घेऊ नाही, असे नाही. मात्र त्या सुविधा पुरविणार्‍यांचा हेतू समोर येणे आवश्यक आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलनाचे पडसाद युके, कॅनडासह अन्य काही देशांमध्येही उमटले. यामुळे मागे कुण्या परकिय शक्तीचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने मागण्यांची दखल घेतली नाही किंवा आंदोलनकर्त्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलाविले नाही तर आंदोलन दीर्घकाळ चालविणे समजण्यासारखे आहे, पण सरकार मागण्या मान्य करीत असताना आंदोलन रेटणे समजण्याच्या पलीकडे आहे.
...तर बळीराजाच्या अडचणी सुटण्यास निश्‍चितपणे मदत होईल
पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील उच्च दर्जाचे दलाल नियोजित पद्धतीने शेतकरी आंदोलन चालवत आहेत. साम्यवादी विचारसरणीचे लोक आणि ‘टुकडे - टुकडे गँग’ यामध्ये सहभागी झाली असून शेतकर्यांच्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा भाजपाचे काही नेते करत आहेत. वस्तूस्थिती पाहिल्यास असे लक्षात येते की, या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपापले हेतू साध्य करून घेण्याच्या राजकारणाचेच सध्या दर्शन घडते. यात सत्ताधारी व विरोधीपक्ष दोघांचाही समावेश आहे. यावर उपाय शोधण्यापेक्षा हे आंदोलन कसे चिघळत राहिल याची काळजी विरोधकांच्या एका गटाकडून घेण्यात येत आहेत तर केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकर्‍यांचे हितच साधायचे असेल तर ते दोन पाऊले मागे सरकण्यास का तयार नाहीत? काळानुसार नवनवे कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण त्यावर संसदेच्या व्यासपीठावर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज असते. संसदेतील दोन्ही सभागृहे लोकशाहीतील सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी सदने असल्याने तिथल्या चर्चा महत्त्वाच्या असतात. मात्र वादग्रस्त तीन शेती विधेयकांवर चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त झाला. मात्र देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणत आता यावादावर तोडगा निघणार असल्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. हे खूप आधी व्हायला हवे होते. कारण यामुळे निष्पाप आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना आपला जीव गमवावा लागला नसता. आता याचर्चेनंतर शेतकर्‍यांची विश्‍वास जिंकण्यासाठी केंद्र सरकारला चौकटी बाहेर जावून काम करावे लागणार आहे, या कामात शेतकर्‍यांनीही सामजस्याची भुमिका घेतली तर बळीराजाच्या अडचणी सुटण्यास निश्‍चितपणे मदत होईल.
Post a Comment