महिलांना ‘शक्ती’

राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभेत महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराविरोधातील शक्ती विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकात बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंड आणि १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकामध्ये अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात १५ दिवसात गुन्ह्याचा तपास आणि चार्जेशीट दाखल करावी आणि चार्जशीट दाखल केल्यावर ३० दिवसात सुनावणी पूर्ण व्हावी अशी तरतूद आहे. महिला आणि बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने केेलेल्या दिशा या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्येही कायदा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आतापर्यंत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांना न्यायप्रविष्ट करणे तर दूरच तपास सुरू होणेही वेळखाऊ अशी राज्याची स्थिती होती. मात्र आता दिशा कायद्यामुळे महाराष्ट्रात तपासाची गती वाढणार आहे. 

गुन्ह्यांत दिवसेंदिवस वाढ

‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेच्या कायद्यांवर बराच उहापोह झाला. या दुर्दव्यी घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला मात्र त्यानंतरही अशा घटना थांबल्या का? याचे उत्तर महाराष्ट्रातील कोपर्डी, हिंगणघाट व उत्तर प्रदेशातील हाथरससारख्या घटनांच्या माध्यमातून मिळाले. यासारख्या घटनांमुळे संपूर्ण जनमानस आजही अस्वस्थ आहे. नॅशनल क्राईम ब्यूरोच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, विनयभंग, बलात्कार, बालकांचे अपहरण अशा गुन्ह्यांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महिला अत्याचाराची एखादी घटना घडल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात. मात्र ती घटना घडू नये म्हणून सामाजिक स्तरावर कोणते प्रयत्न केले जातात, या गोष्टीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. या घटना रोखण्यासाठी महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला गेला पाहिजे. त्यासाठी कठोर कायद्यांची आवश्यकता आहे. कारण गुन्हेगारांना कायद्याची भीतीच नसल्याने अशा घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराविरोधात आंध्र प्रदेशने दिशा कायदा लागू गेला. यात गुन्हेगारांना २१ दिवसात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. असाच कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याकरिता एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशींनुसारच महाराष्ट्रात दिशा कायदा लागू होणार आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० असे हे दोन कायदे आहेत. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आत्ता असलेल्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त आणखी काही नवीन गुन्ह्यांचा या कायद्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. «

महिलांचे जीवन सुकर करण्याचे मोठे आव्हान

समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे. बलात्कार, विनयभंग आणि अ‍ॅसीड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे, समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांनी तपासकार्यात सहकार्य न करणे, एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे. बलात्कार पीडितेचे नांव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि अ‍ॅसीड हल्ला बाबत लागू करणे, अशा अनेक तरतुदींचा समावेश करून कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे तसेच शिक्षेचे प्रमाणही वाढवण्यात आले आहे. बलात्कार, अ‍ॅसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अ‍ॅसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास कोपर्डी, हाथरससारख्या घटना थांबू शकतील. अनेकदा रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची छेड काढली जाते, त्यांच्याकडे बघून विक्षिप्त असे हावभाव केले जातात, मुलींना नाना प्रकारचा त्रास दिला जातो, विनयभंग केला जातो. अनेकदा तर सार्वजनिक ठिकाणी महिलांनी जाऊ की नये, असा विचार करावा लागतो. या कायद्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल. परंतू स्त्रीगामी बदल घडवणे हे महाराष्ट्र सरकारसमोरचे खरे आव्हान आहे. गृह खात्याला सर्वोत्तम करण्याचे, महिलांचे जीवन सुकर करण्याचे मोठे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे. सामाजिक पुढाकाराने महिलांवरील अत्याचाराची वारंवारिता टाळण्यासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत; पण कायद्याचे कठोर पालन करून कमीत कमी वेळात गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, याकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. 

‘स्टॉप व्हायोलन्स अगेन्स्ट विमेन इन इंडिया’

ग्रामीण आणि शहरीपातळीवर घडणार्‍या घटनांमध्ये शहरी भागातील महिलांना कायद्याचे ज्ञान असले तरी ग्रामीण भागातील महिलांना कायद्याचे ज्ञान किती आहे आणि जर त्यांना कायद्याचे ज्ञान असले तर त्या त्याचा किती आधार घेतात हा देखील प्रश्न सतावणारा ठरतोच ठरतो. सामाजिकस्तरावर या अत्याचाराला वाचा फोडणे गरजेचे आहे. राजस्थानात एक प्रकल्प चालविला जातो. ‘स्टॉप व्हायोलन्स अगेन्स्ट विमेन इन इंडिया’, असा तो उपक्रम आहे. याचा अर्थ असा की महिलांविरुद्धचा हिंसाचार थांबवा. एकट्या राजस्थानात दरवर्षी महिलांवरील अत्याचाराच्या २८ हजारांपेक्षा जास्त केसेस पोलिसात नोंदिवल्या जातात. त्यामुळे हा जो प्रकल्प राबविला जातो, त्याअंतर्गत पीडित महिलांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत पुरविली जाते. अतिशय सूक्ष्म स्तरावर महिला अत्याचाराविरोधात मोहीम चालविली जाते, अत्याचार कसा घातक आहे, तो सगळ्यांच्याच कसा तोट्याचा आहे, याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्नही या प्रकल्पांतर्गत केला जातो. पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांकडे पाहण्याचा पुरुषांचा जो दृष्टिकोन आहे, तो बदलण्यासाठी या प्रकल्पाचा फार मोठा फायदा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासाठी महिलांना विविध पातळीवर होणारा त्रास, तिचा होणारा छळ, मानसिक कोंडी रोखण्यासाठी विशेषत: शहराबरोबरच ग्रामीण पातळीवर महिलांसाठी विविध संस्थांच्या माध्यमातून कायद्याचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधींमार्फत सभा, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कायद्याचे ज्ञान ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत पोहोचविले पाहिजे. कायद्याची जनजागृती होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी केवळ महिलाच नव्हे तर पुरुषवर्गातूनही पुढाकार घेतला गेला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्त्रीया या स्वावलंबी होण्यासाठी आर्थिकदृष्टया सक्षम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच वेगवेगळया माध्यमातून स्त्रियांचा आर्थिक स्तर उंचावणे गरजेचे आहे. या स्त्रिया स्वयंनिर्णयाने विविध क्षेत्रांत स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण करू शकतात.