महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दुसर्‍या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सामोरे जात आहे. परंपरेनुसार नागपूरला होणारे हे अधिवेशन यंदा कोरोनामुळे दोन दिवसांचे आणि मुंबईत सुरु झाले आहे. अधिवेशन कालावधीत सरकारची कोरोना, मराठा आरक्षण, शेतकरी मदतीवरुन कसोटी लागणार हे जवळपास निश्‍चित होतेच याची झलक अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पहायला मिळाली. ठाकरे सरकारला एकीकडे विरोधकांना तोंड द्यायचे तर दुसर्‍याबाजूला ६ अध्यादेश आणि १० विधेयके मंजूर करुन घेण्याचे शिवधणुष्य पेलावे लागणार आहे. अधिवेशनाचा पहिला दिवस शोकप्रस्तावानंतर एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच गेला. यामुळे दुसर्‍या व अंतिम दिवशी सरकार कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेणार? ठाकरे सरकारचे पहिले विधिमंडळ अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर असेच पार पडले आताही केवळ सोपस्कार पार पाडले जाणार, असे चित्र आहे.
कोरोना महामारीमुळे नागपुरात होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हे अधिवेशन दोन दिवसांचे होणार आहे. त्यावर भाजपसह विधानसभा अध्यक्षांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिवेशनाचा वेळ कमी केल्याचे आपल्याला मान्य नसल्याचे नाना पटोले म्हणाले. दोन दिवसांऐवजी दोन आठवड्याचे अधिवेशन घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करत सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर देखील विरोधी पक्षाने बहिष्कार घातला होता. केवळ दोन दिवसांत हिवाळी अधिवेशन घेण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाला भाजपकडून विरोध करण्यात आला. अवघ्या २ दिवसांचे अधिवेशन घेणे म्हणजे चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असल्याचा घणाघाती आरोप फडणवीस यांनी केला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सहा अध्यादेश, १० विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०० निर्णय घेण्यात आले असून त्यातील आठ महिने कोरोनाशी झुंज देण्यात गेली आहेत. कोरोना आणि बेमोसमी पाऊस या संकटांशी सामना करीत सरकार मार्गक्रमण करीत आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल सांगितले होते. राज्य शासन गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोनासारख्या आजारासोबत यशस्वी लढा देत आहे. याकाळात जनहिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले, असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात अध्यादेश, विधेयक, पुरवण्या मागण्या, विनियोजन बिल, शोकसंदेश असे कामकाज असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र हे पुरेसे नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. महत्वाची बाब म्हणजे महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बनवण्यात आलेले शक्ती विधेयकही महत्त्वाचे आहे. यावर देखील पुरेसी चर्चा होवू शकली नाही.
किमान दोन आठवड्याचे अधिवेशन आवश्यक
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापत असतानाच आता ओबीसी आरक्षणावरुन देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळाले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर भाजप रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराच फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे. तर ओबीसींच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा प्रश्नच येत नाही. विरोधी पक्षाने ओबीसींना चिथावणी देण्याचे काम करुन सामाजिक सलोखा बिघडवू नये, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली, या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर सभागृहात धोरणात्मक चर्चा होण्याची अपेक्षा होती मात्र वेळेअभावी ते देखील शक्य नाही. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते राज्यातील काही मुद्द्यांवर आक्रमक होत सत्ताधारी नेत्यांची कोंडी करण्यात पहिल्या दिवशी जरी यशस्वी झाले तरी त्यातून फारसे काहीच साध्य झाले नाही. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात तारांकित, लक्षवेधी असे कोणतेही प्रश्न असणार नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची कोंडी कमी झाली हे त्यांच्यासाठी दिलासादायक बाब असली तरी यामुळे अनेक महत्त्वाचे विषय पुन्हा एकदा रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसमोर अभूतपूर्व संकट उभे राहिले आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे आणि शेतजमिनीचे आतोनात नुकसान झाले आहे. सध्या कापूस आणि तुरीच्या पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा, ओबीसी समाजाची मागणी, राज्यात महिलांवर वाढते अत्याचार, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला मिळालेली चपराक, अशा सर्व विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा होती यासाठी त्यासाठी किमान दोन आठवड्याचे अधिवेशन आवश्यक होते. तसे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणीही केली होती.
सरकारची खरी अग्नीपरीक्षा
कोरोनाची साथ आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊमुळे राज्य आर्थिक संकटात असताना सरकारमधील मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या डागडुजीवर ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची चर्चा रंगल्याने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले. या सर्व गोंधळात राज्यातील महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाच झाली नाही. उद्या देखील ती होईलच, याची शक्यताही नाही. गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून अधीच राज्यातील जवळपास सर्वच मतदारसंघांमध्ये विकासकामांना खीळ बसली आहे. कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांच्या जीवनावर देखील झाला आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येवून रोडमॅप तयार करण्याच्या दृष्टीने हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते. मात्र आधीपासून हे अधिवेशन होणार की नाही? याची शास्वती नव्हती, अधिवेशन झाले तर ते कुठे होईल, मुंबई की नागपूर? यावर देखील खूपच खल चालला. आता देशात कोरोनाची लस लवकरच उपलब्ध होण्याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त झाले आहेत. त्यादृष्टीने राज्याची तयारी देखील सुरु असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. असे असतांना दोन दिवसांचे अधिवेशन भरवून नेमके काय साध्य झाले? याचे उत्तर महाविकास आघाडीचे सरकारच देवू शकेल. अधिवेशनात केवळ ६ अध्यादेश व १० विधेयके मंजूर करुन घेतली म्हणजे, मोठ्या अग्नीदिव्यातून पार पडण्यासारखे नाही, सरकारची खरी अग्नीपरीक्षा आता सुरु झाली आहे किंवा होणार आहे. कोरोना लॉकडाऊन काळात झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी दुप्पट वेगाने काम करावे लागणार आहे.
Post a Comment