नेपाळला दुखवू नका

भारताचे नेपाळशी व्यावसायिक, सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टीने सौहार्दपूर्ण घनिष्ठ संबंध आहेत. दक्षिण आशियात अनेक दशके भारताचा सर्वात जवळचा मित्र मानला जाणारा नेपाळ सध्या भारतावर नाराज आहे. अलीकडच्या काही वर्षांपासून भारत-नेपाळ संबंध ताणले गेले आहेत. नेपाळच्या संविधान बदलापासून सुरु झालेला वाद भारत-नेपाळ सीमेवरील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या तीन नावांच्या अवतीभोवती केंद्रीत झाले आहे. भारत-चीन सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यानंतर नेपाळने देखील भारताविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. हा विषय भारताने मुत्सद्देगिरीने हाताळल्यामुळे भारत-नेपाळचे संबंध आता सुधारण्याच्या मार्गावर आहेत. अलीकडेच भारताचे ‘रॉ’ प्रमुख सामंतकुमार गोयल यांचा दौरा आणि भारताचे लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांचा नेपाळ दौरा द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल होते. नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढत असताना ही मुत्सद्देगिरी वरचढ ठरणारी आहे. नेपाळसोबत भारताचे सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राहतील, हे पाहणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचेच आहे, याची जाणीव मोदी सरकारला झाली आहे, ही आनंदाची बाब आहे. 

भारताचा सर्वात विश्‍वासू मित्र 

दक्षिण आशियात नेपाळ हा भारतात सर्वात विश्‍वासू मित्र म्हणून ओळखला जातो. दोन्ही देशांमध्ये विना पासपोर्ट नागरिक ये-जा करु शकतात. नेपाळच्या एका भागाचे भारताशी रोटी-बेटीचे व्यवहार देखील आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळचा भारतापासून दुरावा वाढत आहे. याला निमित्त ठरले होते नेपाळचे संविधान! २०१५ मध्ये नेपाळच्या संविधानामध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले. या नवीन राज्यघटनेला नेपाळमधील मधेशी लोकांनीही विरोध दर्शविला होता कारण मधेशी लोकांचे बिहार, उत्तर प्रदेशाच्या लोकांशी रोटी-बेटी व्यवहार आहेत. याबद्दल भारतानेही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. नंतर मधेशी लोकांचा राज्यघटनेला विरोध वाढत गेला. रक्सोल-बिरगंज रस्ता अनेक दिवस त्यांनी रोखून धरला. त्यामुळे नेपाळात वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला. लोकांचे प्रचंड हाल झाले. हा वाद अधिकच चिघळल्याने नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांना २०१६ मध्ये सत्ता सोडावी लागली. भारतामुळे आपल्याला सत्ता सोडावी लागली असल्याचा आरोप त्यांनी त्यावेळी केला होता. नेपाळमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आल्यानंतर आता ओली पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले आहेत. ओली हे त्यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांसाठी कायमच चर्चेत असतात. 

चीन व नेपाळमध्ये जवळीक

भारत-नेपाळच्या ताज्या वादाला निमित्त ठरले उत्तराखंडच्या पितोडागड येथील घटियाबगड ते लिपुलेख या ८० किलोमीटर रस्त्याचे उद्घाटनाचे! अनेक शतके भारतीय यात्रेकरू या मार्गाने कैलास-मानसरोवरला जात आहेत. भारत-चीन युद्धानंतर हा मार्ग बंद करण्यात आला. पण १९९७मध्ये भारत आणि चीनने कैलास-मानसरोवर यात्रेकरूंसाठी हा मार्ग खुला करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हादेखील नेपाळने विरोध केला होता. लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हा नेपाळचा भाग असल्याचे तेव्हाही नेपाळने सांगितले होते. या भूगागावरील वाद दोनशे वर्षांहून अधिक जुना आहे. १८१६ साली ब्रिटीशांनी भारत आणि नेपाळ सीमेजवळचा बराचसा भाग नेपाळमधील राजाला पराभूत करुन ताब्यात घेतला. त्यानंतर ब्रिटीश राज्यकर्ते आणि नेपाळच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये सुगौलीचा तह झाला. या तहानुसार सिक्कीम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानीचा प्रदेश नेपाळने ब्रिटाशांच्या ताब्यात दिला म्हणजेच भारताच्या स्वाधीन केला. भारताने लिपूलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. त्यावरुन सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये शाब्दीक लढाई सुरु आहे. नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या नवीन नकाशात कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हा नेपाळचा भाग दाखवला आहे. यामुळे हा वाद अधिकच चिघळला होता. भारत, नेपाळ आणि चीन अशा तीन देशांची सीमा अगदी लागूनच असल्याने हा भूभाग चीनला देखील महत्त्वाचा वाटतो. अलीकडे चीन व नेपाळमध्ये जवळीक वाढली आहे आणि भारत-चीन तणाव वाढला आहे. २०१५च्या आर्थिक कोंडीनंतर नेपाळने पूर्णपणे भारतावर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला त्यात चीनची मदत मिळाली. चीनने नेपाळात गुंतवणूक प्रचंड वाढवली. नेपाळला रस्ते आणि रेल्वेने जोडण्याचे आश्वासन दिले. चीनमधील कम्युनिस्ट सरकार विशेषत: ओली हे चीन धार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. यामुळे भारत-नेपाळमधील दुरावा वाढत गेला. दोन्ही देशांमध्ये सारे काही आधीसारखे असल्याचा दावा वारंवार करण्यात आला असला तरी अनेकदा दोन्ही देशांमध्ये उडालेल्या खटक्यांवरुन या वादानंतर बरीच परिस्थिती बदलल्याचे वारंवार दाखवत आहे. 

नेपाळशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न हवेत

या वादात समाधानाची एकच बाब म्हणजे नेपाळमध्ये राजकीय नेते भारत विरोधी भुमिका घेत असले तरी नेपाळच्या लष्कराने कधीच आक्रमक भुमिका घेतली नाही. परिणामी दोन्ही देशांच्या लष्करांदरम्यानचे संबंध कधीच बिघडले नाहीत. नेपाळमधील सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाच्या अंतर्गत रस्सीखेचीमध्ये चीनचा हस्तक्षेप असला तरी भारताशी संबंध खराब करून चीनशी जवळीक साधण्यास नेपाळी लष्कर उत्सुक नाही, हे यावरुन स्पष्ट होते. चीनचा कधीच भरवसा करता येणार नाही. चीन केवळ स्वार्थासाठी अन्य देशांचा वापर करुन घेता व वेळपडली तर त्यांच्याही पाठित खंजिर खुपसण्यास मागे पुढे पाहत नाही. ओली हे चीनच्या पाठिंब्यावर भारत विरोधी भुमिका घेत असताना चीनने नेपाळच्या एका मोठ्या भुभागावर दावा केल्याने नेपाळ सरकारला त्यांची चुक उमगली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसर्‍या बाजूने भारताकडून हा संवेदनशिल विषय मुत्सद्देगिरीने हाताळण्यात आला. भारतीय लष्करप्रमुख नरवणे यांनी नेपाळचे लष्करप्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा यांच्यांशी चर्चा केली. दरम्यान राजकीय पातळीवरदेखील दोन्ही देशांमधील संबंध पुर्ववत होण्यावर प्रामाणिकपणे भर दिल्याने, आता कुठे त्यात यश मिळताना दिसत आहे. नेपाळसोबत भारताचे सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राहतील, हे पाहणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अशांत सीमा आपल्याला परवडणारी नाही. दुसरा बाब म्हणजे नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढला आहे. चीन, नेपाळ आणि पाकिस्तानसोबत सीमेवर असलेला तणाव भारताच्या हिताचा नाही. तेव्हा नेपाळशी संबंध सुधारण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करायला हवेत.