लाचखोरीत भारताचा नकोसा विक्रम!

देशाच्या विकासाला ब्रेक लावण्याचे व होवू घातलेल्या विकासाला पोखरण्याचे काम भ्रष्टाचाराची किड करते. देशात आज भ्रष्टाचाराने सारी शासनयंत्रणा पोखरून खिळखिळी केली आहे. बेकायदेशीर कामासाठी सोडाच, परंतु कायदेशीर कामांसाठी पैसे मोजावे लागतात, हा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. भ्रष्टाचाराचा प्रतिबंध करण्यासंबंधी सर्व स्तरांवर अनास्थाच दिसून येते. हे चित्र देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भयावह आहे. हातांच्या बोटांवर मोजणार्‍या संस्था व व्यक्ती भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराशी यशस्वी लढा देताना आढळतात. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा सोडा, पण विचार करण्याचे कष्ट घ्यायला कोणी तयार नाही. अशा या अवसान हरवून बसलेल्या समाजाच्या मनातून भ्रष्टाचार समूळ नष्ट कसे करायचे? हा मुळ प्रश्‍न आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासनव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा आभास होतो. या कायद्याचा पण गैरवापर केल्याची उदाहरणे दिसून येतात. अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे ब्लॅकमेकिंग किंवा व्यक्तीगत हिशेब मोकळे करण्यासाठी या शस्त्राचा वापर होत असल्याची काही उदाहरणे अलीकडच्या काळात समोर आली आहेत. लाच घेण्यात भारत आशिया खंडात अव्वल असल्याचा अहवाल समोर आल्याने देशातील भ्रष्टाचारी व्यवस्थेवर जणू शिक्कामोर्तबच झाले आहे.

आशिया खंडातील देशांमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक

लाचखोरीत भारताची परिस्थिती आशिया खंडातील देशांमध्ये सर्वात वाईट आहे. लाचखोरीच्याबाबतीत आशिया खंडातील देशांमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक लागतो. ‘ट्रान्फरन्सी इंटरनॅशनल’ संस्थेच्या ‘ग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर-आशिया’ या नावाने सादर केलेल्या सर्वेक्षण ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतात लाचखोरीचे प्रमाण हे ३९ टक्के आहे. भारतानंतर सर्वाधिक लाचखोरी केली जाणार्‍या यादीमध्ये कंबोडियाचा दुसरा क्रमांक लागतो. यात ३७ टक्के लोक लाच देतात. तर ३० टक्क्यांसह इंडोनेशिया तिसर्‍या स्थानावर आहे. मालदीव आणि जापानमध्ये लाचखोरीचा दर संपूर्ण आशियात सर्वात कमी आहे. या देशांमध्ये केवळ २ टक्के लोक लाच देण्यासाठीची तयारी दर्शविली. विशेष म्हणजे, ट्रान्फरन्सी इंटरनॅशनलने या सर्वेक्षणात पाकिस्तानचा समावेश केलेला नाही. बांगलादेशमध्ये लाचखोरीचा दर भारतापेक्षा कमी २४ टक्के इतका आहे. तर श्रीलंकेत हाच दर १६ टक्के इतका आहे. दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराचा दर १० टक्के तर नेपाळमध्ये १२ टक्के आहे. भारत अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती करत अव्वलस्थानी पोहचल्याचे कौतूक वाटते पण आपला देश भ्रष्टाचारातही अव्वल असणे लाजीरवाणे आहे. असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे पैसे देऊन सुरक्षित सरकारी मदत मिळविणे किंवा गैरमार्गाने पैसे मिळवून आपल्या पुढच्या जीवनाची तरतूद करणे असले प्रकार सातत्याने होताना दिसतात. कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये तर रिझल्ट्सलामहत्त्व असल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गौण ठरतो. अनेक कंपन्या बेकायदेशीर कामासाठी एक छुपी बेहिशेबी आर्थिक तरतूद करून ठेवताना आढळतात. यास परदेशांमध्ये ‘लॉबिंग’ असे म्हटले जाते. 

प्रत्येकाच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी चीड पण...

भ्रष्टाचाराने झालेला दुष्परिणाम सहसा जाणवत नाही. तो दूरगामी असतो. सन २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा होता. भाजपाने याच मुद्याचे भांडवल केल्याने नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. त्यावेळी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रत्येकाच्या मनात आत्मविश्‍वासाचे पुल्लिंग फुलवल्याने वृद्धांपासून तरुणांपर्यंत, बुद्धिजीवींपासून कष्टकर्यांपर्यंत, गावापासून शहरापर्यंत भ्रष्टाचाराविरुद्धचा आवाज उठला परंतू त्याचे नंतर काय झाले? याचे मुल्यमापन केल्यास पदरी निराशाच पडते. सध्यस्थितीत देशात भ्रष्टाचाराचा उद्रेक वाढत आहे. प्रत्येकाच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी चीड आहे. पण त्यावरील जालीम उपाय शोधण्यासाठी काही ठोस पाऊले ना शासन, मंत्री, सरकारी अधिकारी घेताना दिसतात ना जनता कामे करण्यासाठी लाच देण्या-घेण्याचे थांबवते ना काही ठोस पाऊले उचलते, हे एक कटू सत्य आहे. ‘ट्रान्फरन्सी इंटरनॅशनल’ संस्थेच्या ‘ग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर-आशिया’ या अहवालाच्यामाध्यमातून समोर आलेल्या बाबी केवळ चिंतेच्या नव्हे तर चिंतनाच्या देखील आहेत. ट्रान्फरन्सी इंटरनॅशनलने १७ देशांमधील २० हजार लोकांना काही प्रश्न विचारले. हे सर्वेक्षण जून ते सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये घेण्यात आले होते. सर्वेक्षणात सरकारी सेवा देणार्‍या ६ क्षेत्रांचा समावेश केला गेला होता. सरकारी सेवांमधील भ्रष्टाचारामुळे सर्वाधिक त्रासाला सामोरे जावे लागते असे सर्वेक्षणात दर ४ लोकांमागे तीन लोकांचे म्हणणे आहे. तर तीन लोकांमागे प्रत्येकी एक जण आपला लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट असल्याचे मानतो. 

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाईला नियोजन, दिशा व सातत्य हवे

भारतात ज्या लोकांचा सर्व्हेमध्ये समावेश होता. यांपैकी ४२ टक्के लोकांनी पोलिसांना लाच दिली आहे. सरकारी ओळखपत्र मिळवण्यासाठी ४१ टक्के लोकांना लाच द्यावी लागली. अहवालात या गोष्टीचाही खुलासा करण्यात आला की, ६३ टक्के लोकांना भ्रष्टाचाराची माहिती देण्यास भीती वाटते. गेल्या १२ महिन्यांमध्ये देशात भ्रष्टारात वाढ झाल्याचे ४७ टक्के लोकांचे मत आहे. तर ६३ टक्के लोकांना वाटते की भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी सरकार चांगले काम करत आहे. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार भारतात सरकारी सुविधांसाठी ४६ टक्के लोक हे वैयक्तिक ओखळीचा वापर करतात. यातील ३२ टक्के लोकांनी लाच दिली नाही तर कामच होत नाही, असे म्हटले आहे. भ्रष्टाचार हा विकासाच्या वाटेवरील मोठा स्पीडब्रेकर आहे. भारतात भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आहे पण त्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही असा एक सूर आहे. परंतू नुसते कायदे करून प्रश्न सुटतील असे वाटत नाही. जोवर राज्यव्यवस्था व जनमानसांची भ्रष्टाचाराबद्दल्लची मानसिकता बदलत नाही, भ्रष्टाचाराच्या कल्पना किंवा वास्तव पुसले जात नाही आणि तशी कृती होताना दिसत नाहीत तसेच देश व जनतेप्रती आपुलकीची भावना जागृत होत नाही तोवर भ्रष्टाचार चालूच राहणार आहे. यासाठी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाईला नियोजन, दिशा व सातत्य हवे. भ्रष्टाचार पहिल्यांदा मनातून नष्ट झाला तर त्याचे बाह्य परिणाम दिसू शकतील. याची जबाबदार केवळ सरकारचीच नसून समाजातील प्रत्येक घटकाची आहे.


Post a comment

Designed By Blogger