वीज ग्राहकांना शॉक

महाराष्ट्रात १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची वल्गना करणार्‍या वीजमंत्र्यांनी लॉकडाऊन काळातील वाढीव वीज बिलांबाबत दिलासा देण्याच्या थापा मारल्यानंतर आता यु-टर्न घेतला. वीज वापरली तर बिल भरावे लागेल, कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही असा शॉक त्यांनी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिला आहे. त्यामुळे वीजबिल कमी होईल या अपेक्षेने बसलेल्या लोकांना बिल भरावेच लागणार आहे. रिडींग न घेता देण्यात आलेल्या बिलांबाबतही ठोस भुमिका न घेता, वाढीव वीज बिल तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे म्हणत पुन्हा घोळ वाढवला. राज्याच्या उर्जामंत्री नितिन राऊत त्यांच्या भुमिका व विधानांमुळे सातत्याने चर्चेत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ मिनिटे सर्व लाईट बंद ठेवण्याचे आवाहन केल्यानंतर त्यांनी वीजेचे ग्रीड फेल होईल, असा जावाईशोध त्यांनी लावला होता. त्याच्यावर सोशल मीडियात अनेक मिम्स व्हायरल झाले होते. सध्या ऊर्जामंत्री पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे लॉकडाऊनकाळातील वीज बिल माफ करणे किंवा त्यात दिलासा देण्याबाबत ते सातत्याने आश्‍वासन देत होते. मात्र आता त्यांनी हात वर केले आहेत.

अव्वाच्या सव्वा बिल पाहून ग्राहकांना शॉक

वीज बिल व त्यातही वाढीव बिल हा राज्यात सातत्याने चर्चेत राहणारा विषय आहे. वीज गळती, चोरी व ते रोखण्यात अपयशी ठरणार्‍या उर्जाखात्यामुळे प्रामाणिकपणे बील भरणार्‍या ग्राहकांना भुर्दंड सोसावा लागतो. यंदाचे प्रकरण थोडेसे वेगळे आहे. कोरोना विषाणूचा फैलाव झाल्यामुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष रिडींग घेतले गेले नसल्याने सरासरी वीज बिलाची आकारणी केली गेली. मात्र आता लॉकडाऊन अन लॉक होताच वीज बिल ग्राहकांना दिले जात आहे. सरासरी बिल दिल्यानंतर जून महिन्यात अक्षरशः बिलाची तिप्पट - चौपट आकारणी केली गेली. मार्च, एप्रिल, मे, महिन्याचा दरमहा विजेचा भरणा केल्यानंतरही लॉकडाऊन ग्राह्य धरून जून महिन्यात विजेचे युनिट चौपट आकारणी करून वीज बिल ग्राहकांना दिले आहे. नियमित भरणा केल्यानंतरही जून महिन्याचा अव्वाच्या सव्वा बिल पाहून ग्राहकांना शॉक दिला. जून महिन्याच्या बिलाची आकारणी करताना मागील वर्षी एप्रिल, मे, जून महिन्याची आणि यावर्षी याच महिन्यात लॉकडाऊन असल्यामुळे तसेच उन्हाळा असल्याने वीजेचा अधिक वापर झाल्याचा युक्तीवाद महावितरणने केला. याविरोधात वातावरण तयार झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने नमते घेत लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात दिलासा देण्याचे आश्‍वासन दिले. कोेरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ होईल, या आशेवर असलेल्या वीज ग्राहकांनी महावितरणचे देयके थकवली. दरम्यान, वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी असल्याने हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. त्यावेळी वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार आला असता. 

उर्जाखात्याच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे गणित बिघडले

राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. त्यातच वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला. यानंतरही राज्य सरकार लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिलात सूट देऊन जनतेला दिवाळीची भेट देईल, असे आश्‍वासन उर्जामंत्र्यांनी दिले होते. लॉकडाऊनकाळात वीज ग्राहकांना वाढीव बिलांचा शॉक बसला. आधीच अनेकांचे रोजगार गेले, त्यात वाढीव वीजबिले आल्याने सर्वसामांन्यांचे कंबरडे मोडले. सरकारकडून वीजबिलांमध्ये सवलत मिळेल अशी आशा होती, मात्र आता ऊर्जामंत्र्यांनी सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने, सर्वसामान्यांना शॉक बसला आहे. वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. कंपनीवर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. केंद्र सरकारकडून मदत नाही, त्यामुळे राज्य सरकार वीज बिलात सुट देऊ शकणार नाही, अशी घोषणा उर्जामंत्र्यांनी केल्यामुळे ग्राहकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. आधीच राज्यातील विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. मागील दोन-अडीच वर्षांत शेतीसाठीच्या विजेचे दर दुप्पट करण्यात आले आहेत. उद्योजकांच्याही अनेक सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत. उर्जाखात्याच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे व मुंबई वगळता उर्वरित राज्याला वीजपुरवठा करणार्‍या महावितरणचे जमाखर्चाचे गणित बिघडले आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत तब्बल १५ हजार १०० कोटींची तूट सोसणार्‍या महावितरणच्या तिजोरीत पुढील वर्षभरात आणखी १४ हजार कोटींचा खड्डा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर आणखी वाढणार आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबरमध्ये वीज खरेदी, कर्मचार्‍यांचे वेतन, प्रशासकीय खर्च, देखभाल, कर्जाची परतफेड यासाठी महावितरणच्या तिजोरीतून सुमारे ४५ हजार ७०० कोटी खर्च झाले. तर, वीजबिलांची वसुली, सबसिडी आणि फ्रँचाईजीपोटी ३० हजार ६०० कोटी मिळाले. त्यामुळे तूट १५ हजार कोटींवर झेपावली. गेल्या वर्षी सरासरी मासिक तूट ४२८ कोटी होती. 

चुका उर्जाखात्याच्या मात्र भुर्दंड सर्वसामान्य ग्र्राहकांना

कोरोना काळात औद्योगिक, वाणिज्य वीज वापर कमी, तर घरगुती वीजग्राहकांचा वापर जास्त होता. त्यामुळे क्रॉस सबसिडीचे गणित बिघडले. औद्योगिक आणि वाणिज्य ग्राहकांना तीन महिन्यांसाठी स्थिर आकारात सूट द्यावी लागली. वीजग्राहकांना सवलतींचे आणि बिल माफीचे आमिष दाखविले जात होते. एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीतली तूट भरून काढण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) कडून अडीच हजार कोटी, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ११०० कोटी आणि सेल साईड डिस्काऊंटिंगच्या माध्यमातून ५,७९१ कोटी उभारण्यात आले. ऑक्टोबर अखेरपर्यंतचे एकूण कर्ज ३४,९३९ कोटींपर्यंत वाढले. अशा आर्थिक संकटामुळे वीजबिल माफ करता येणार नाहीत, असा दावा ठाकरे सरकार करत आहे. प्रथमदर्शनी ते योग्य देखील वाटते मात्र यात दोषी कोण? याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. कारण चुका उर्जाखात्याच्या मात्र भुर्दंड सर्वसामान्य ग्र्राहकांना का? कोरोनामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती आणि देशभरात लागू झालेली टाळेबंदी यांमुळे विजेच्या वापरात कमालीची घट झाली होती. मात्र, सप्टेंबरपासून विजेच्या मागणीत वाढ नोंदवली गेली. सप्टेंबरमध्ये ११२.४ बीयू वीज वापरली गेली. तर ऑक्टोबरमध्ये हेच प्रमाण ११२ बीयू होते. नोव्हेंबरमध्ये तर पहिल्या १५ दिवसांतच १५० बीयूहून अधिक प्रमाणात विजेचा वापर झाला. टाळेबंदी शिथील केल्यानंतर सुरू झालेले उद्योग-व्यवसाय, उत्पादन क्षेत्रात सुरू झालेल्या हालचाली इत्यादींमुळे विजेचा वापर वाढल्याचे सकारात्मक चित्र दिसून येत आहे. यामुळे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी उर्जाखात्याला उर्जा मिळाली आहे.