चीनकडून भारताला कर्ज; किती खरं अन् किती खोटं

भारत आणि चीनच्या दरम्यान सीमेवर गलवान खोर्‍यात झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताने चीनविरोधात आक्रमक भुमिका घेतली आहे. सीमेवर सैन्य तैनात करण्यासह भारताने चिनी कंपनीच्या १००च्यावर अ‍ॅप्सवर बंदी आणली, अनेक आर्थिक करार मोडीत काढले, बायकॉट चायना मोहिमेला बळ देत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनची कोंडी केली. एकीकडे अशाप्रकारेे चीन विरोधात आक्रमक भुमिका घेत असताना, तर दुसरीकडे देशातील कोरोना स्थिती हाताळण्यासाठी मोदी सरकार चिनी बँकेकडून कर्ज घेत होते, अशी टीका करत भारताने चीनकडून ९,२०२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याच्या आरोप काँग्रेसने केला. यावर उत्तर देतांना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बीजिंगस्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (एआयआयबी) करोना व्हायरस साथीने उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ९,००० कोटी रुपयांची दोन कर्जे घेतली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी बुधवारी संसदेत दिली. हे कर्ज चीनकडून घेतले नसून संपूर्ण एशियाची बँक असलेल्या एआयआयबी कडून घेण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर काँग्रेस नेहमीप्रामणे स्वत:च्या आरोपांच्या जाळ्यात अकडला आहे. 

चीनच्या बँकेकडून कर्ज घेतले असल्याचा आरोप 

भारत-चीन सीमेवर एकीकडे दिवसेंदिवस तणाव वाढत असताना चीनच्या मुद्यावरुन विरोधीपक्ष सातत्याने मोदी सरकारला लक्ष करत आहेत. गलवान सीमेवर भारतीय सैन्याचे रक्त सांडल्यानंतर भारताने चीनच्या बँकेकडून कर्ज घेतले असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँगे्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक ट्विट केले होते, ‘आपण क्रोनोलॉजी समजा, पंतप्रधान म्हणाले की सीमेवर घुसखोरी झाली नाही. नंतर चीनी बँकेकडून मोठे कर्ज घेतले. मग रक्षामंत्री म्हणाले की, चीनने अतिक्रमण केले. आता गृहराज्यमंत्री म्हणताय की, अतिक्रमण झालेच नाही. मोदी सरकार भारतीय सेनेसोबत आहे का चीन सोबत?’ काँग्रेसच्या या आरोपानंतर सोशल मीडियावर मोदी सरकार विरोधात एक ट्रेंड प्रचंड चालला. मोदी सरकार चीनला धडा शिकविण्यासाठी टिकटॉक, पब्जीसह १००च्या वर अ‍ॅप्स बॅक करते. चीन कंपन्यांवर भारतात गुंतवणुकीसाठी बंधने आणते आणि स्वत: चीनकडून कर्ज घेते, असा संताप सोशल मीडियावर अनेकांनी व्यक्त केला. यावर भाष्य करताना भारताने बिजिंगयेथील एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँकेकडून (एआयआयबी) ९,२०२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असल्याचा खुलासा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत केला. यामुळे मोदी सरकारवर चहुबाजूने टिकेची झोड उठली. मात्र आता काँग्रेसच्या या आरोपांवर देशात वेगवेगळ्या प्रतिक्रीया उमटत आहेत. भारताने ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले आहे ती चीनी बँक नसून संपूर्ण एशियाची बँक आहे. मात्र त्याचे मुख्यालय चीनमध्ये आहे. 

चीनकडून कर्ज घेतले हे अर्धसत्य

जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपेक्षा एआयआयबी वेगळी नाही. भारत हा एआयआयबीमध्ये सर्वात जास्त भागीदारी असणारा दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. आशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेत चीनचे भांडवल सर्वाधिक म्हणजे २६.६ टक्के तर भारताचे ७.६६ टक्के त्यानंतर रशियाचे ६ टक्के व जर्मनीचे ४.२१ टक्के भांडवल आहे. आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप या खंडातील एकूण ८२ देश या बँकेचे भागधारक सदस्य आहेत. अमेरिका व जपान या देशांनी सभासदत्व स्वीकारलेले नाही. एआयआयबी या बँकेच्या संचालक मंडळावर १२ सदस्य असून ९ आशियाई देशातील व ३ अन्य खंडातील आहेत. डी. जे. पांडियन हे एआयआयबीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत. ज्यांनी नरेंद्र मोदींसोबत गुजरातमध्ये काम केले आहे. जागतिक बँक, आयएमएफ व एडीबीच्या ताकदीची बँक स्थापण्याची चर्चा २०१४ मध्ये चीने सुरू केली व २०१६ मध्ये एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक स्थापन करण्यात त्यांनी यश मिळवले. ही बँक चीनसह अनेक देशांना कर्ज देते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामधून सावरण्यासाठी भारत सरकारने एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इनव्हेस्टमेंट बँकसोबत कर्ज घेण्यासंदर्भातील दोन महत्त्वाचे करार केले आहेत. इंडिया कोविड -१९ इमर्जन्सी रिस्पॉन्स अँड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेरेडीज या प्रकल्पासाठी ८ मे रोजी पहिला करार करण्यात आला होता. याअंतर्गत भारत सरकारने ३६७७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यानंतर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी १९ जून, २०२० रोजी ५,५२१ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा करार करण्यात आला. यामुळे मोदी सरकारने चीनकडून कर्ज घेतले हे अर्धसत्य आहे. 

चीनच्या जाळ्यात अडकणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता

याची दुसरीबाजू म्हणजे कम्युनिस्ट चीनचे या बँकेवर उघड वर्चस्व आहे, हे नाकारता येणार नाही. या बँकेचे धोरणात्मक निर्णय घेताना ७५ टक्के मताधिक्याची आवश्यकता आहे. चीनचा मताधिकार जवळपास एक तृतीयांश असल्यामुळे त्याचाच सर्व निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव आहे, हे देखील तितकेच सत्य आहे. चीनकडे असलेले अतिरिक्त वाढीव परकीय चलन आशिया खंडातील पायाभूत विकास प्रकल्पामध्ये गुंतविणे यामागचे उद्दिष्ट चीनच्या बेफाम व प्रचंड उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवण्याचा असल्याचा इशारा तज्ञांनी आधीच दिला आहे. या बँकेचा भारतातील हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. यामुळे भविष्यकाळात अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजकीय अस्थिरतेला आमंत्रण देऊ शकतात, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. चीनचा आजवरचा सर्वात महत्वाकांक्षा प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा वन बेल्ट- वन रोड, नवीन सिल्क रस्ता या निमित्ताने संपूर्ण आशिया व युरोप यांना जोडणारे प्रचंड रस्ते, दळणवळणाची साधने, समुद्रमार्ग, रेल्वेमार्ग असे सुलभ प्रकल्प उभारणे, अशी बाजार विस्तारवादी अर्थव्यवस्था उभारण्याकरता एआयआयबीची स्थापना चीनच्या पुढाकाराने झाली आहे. यामुळे या बँकेकडून कर्ज घेतांना आपण चीनच्या जाळ्यात अडकणार नाही, याची काळजी भारताने घेण्याची आवश्यकता आहे. व्हाट्सअ‍ॅप, फेसबूकसारख्या सोशल मीडियावरील विद्यापीठातील अर्थतज्ञांनी उडवलेल्या राजकीय धुराळ्या पलीकडे जावून या विषयाकडे गांभीर्यांने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.