भारताविरुध्द चीनचे ‘हायब्रिड वॉरफेअर’

लडाखमधील गलवान घाटीमध्ये भारत-चीन सीमवर गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड तणाव सुरु आहे. कावेबाज चीन एकीकडे चर्चेचे सोंग घेत दुसरीकडे कुरापती सुरुच ठेवतो, असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. एलएसीवर भारताने चीन विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर काहीसा नरमलेल्या चीनकडून आता एलएसी पाठोपाठ डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर देखील भारताविरोधात कारस्थान रचले जात असल्याचे समोर आले आहे. भारतीय सैन्यावर एकही गोळी न चालवता चीनने भारताविरोधात युद्ध पुकारले आहे. मात्र हे पारंपारिक युध्द नसून ‘हायब्रिड वॉरफेअर’ आहे. यास भविष्यातील युध्दाची झलक देखील म्हणता येईल. भविष्यात कोणत्या देशांमध्ये युध्द जरी झाले तरी त्या माहिती हेच मोठे शस्त्र ठरेल, असे वारंवार म्हटले जाते. याचा उपयोग चीनकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, प्रमुख विरोधी पक्षनेते, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सरन्यायाधीश यांच्यासह सुमारे दहा हजार अतिमहत्त्वाच्या भारतीयांच्या हालचालींवर चीनस्थित एक मोठी डिजिटल तंत्रज्ञान कंपनी पाळत ठेवून असल्याचा गौप्यस्पोट ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या नामांकित इंग्रजी वृत्तपत्राने केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह १३५० लोकांची हेरगिरी 

भारतासह संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत असताना चीनच्या कुरापती सुरुच आहेत. मुळात कोरोनाचा जन्मदाता म्हणून आधीच चीनची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन झाली आहे. असे असताना चीन आपल्या विस्तारवादी भूमिकेपासून लांब जाण्यास तयार नाही. संपूर्ण आशियामध्ये चीनचा उघडपणे मुकाबला करण्याची हिंम्मत केवळ भारतामध्ये आहे, याची जाणीव चीनला झाली आहे. तरीही त्याची विस्तारवादी वृत्ती स्वस्थ बसत नाही. आतापर्यंत देशाच्या सीमेवर कुरापती काढणार्‍या या देशाचे एक नवे कारस्थान समोर आले आहे. चीनकडून राष्ट्रपती, रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह संरक्षणदल प्रमुख बिपिन रावत यांच्यासह १५ माजी लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुख, सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, लोकपाल पी. सी. घोष, भारताचे महालेखा परीक्षक (कॅग) जी. सी. मुर्मू, पाच मंत्री, माजी आणि आजी ४० मुख्यमंत्री, ३५० खासदार, कायदेतज्ञ, आमदार आणि लष्करातील काही अधिकारी अशा जवळपास १३५० लोकांची हेरगिरी करण्यात आली आहे. त्यांत यासह महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकारीवर्ग, न्यायमूर्ती, शास्त्रज्ञ, अभ्यासक, संशोधक, पत्रकार, कलाकार, खेळाडू, आध्यात्मिक गुरू आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावरही चीन पाळत ठेवून आहे. 

हेरगिरी करुन त्या देशात अराजक माजवणे शक्य 

चीन सरकार आणि कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित असलेल्या तसेच चीनच्या आतापर्यंतच्या कायापालटात आणि ‘हायब्रीड वॉरफेर’मध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी ‘आद्य संस्था’ असे म्हणवून घेणार्‍या ‘झेनुआ डाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड’ या कंपनीमार्फत ही हेरगिरी करण्यात येत आहे. ही कंपनी चीनच्या गुप्तचर संस्था, लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांसोबत काम करते. ही चिनी कंपनी डिजिटल जगात आपल्या लक्ष्यावर बारीकपणे लक्ष ठेवते. या कंपनीचे कामच दुसर्‍या देशांवर नजर ठेवणे आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून भारतासह अमेरिका, ब्रिटन, जपान, जर्मनी आणि अन्य काही देशांतील प्रमुख व्यक्ती आणि संस्थांची माहिती चीनने गोळा केली आहे. ही कंपनी २०१८च्या एप्रिलमध्ये स्थापन करण्यात आल्याची नोंद आहे. कंपनीची जगभरात २० केंद्रे आहेत. चीन सरकार आणि चिनी लष्कर हे कंपनीचे ‘ग्राहक’ असल्याची नोंद होती. मात्र अचानक म्हणजे ९ सप्टेंबरला कंपनीने आपले संकेतस्थळच माहिती इंटरनेटवरुन काढून टाकले. याचा अर्थ उघड आहे की, चीनच्या हेरगिरीचा भांडाफोड होण्याची कुणकुण त्यांना आधीच लागली होती. सर्वच प्रबळ देशांमध्ये हेरगिरी करुन शक्य त्या मार्गाने संबंधित देशांचे खच्चीकरण करुन जगावर राज्य करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने चीन झपाटला आहे. हेरगिरी करुन त्या देशात अराजक माजवणे सहज शक्य असल्याने चीनचा हा प्रयत्न असू शकतो. यामुळेच अलीकडच्या काळात डिजिटल माध्यमावरील सोशल मीडियाचा अतिवापर हा चिंतेचा व चिंतनाचा विषय ठरत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मने देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असले तरी याच्या मदतीने सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि देशविरोधी कारवाया देखील या प्लॅटफॉर्मवर दिसतात. अनेक सोशल मीडिया अ‍ॅप्सचा देशविरोधी कारवायांसाठी प्रमुख अस्त्र म्हणून वापर होत असल्याने अमेरिकेने भारतापाठोपाठ अमेरिकेने टिकटॉकसह अनेक चीनी बनावटीच्या अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. 

ज्याच्याकडे जास्त माहिती तोच सर्वशक्तीशाली

आपण बघतो की जवळपास सर्व सोशल मीडिया संकेतस्थळांची मालकी परदेशी आहे. आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग असल्याने ज्याच्याकडे जास्त माहिती असेल तोच सर्वशक्तीशाली असेल, असे म्हटले जाते. भविष्यातील युध्द देखील या माहितीजालावरच आधारित असतील. याची सुरुवात चीनने केली आहे. चीनच्या मोडस ऑप्रेडीटीचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते की, अमेरीकेचे राष्ट्राध्य्क्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कन्या ईवांकाच्या कंपनीने बनविलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हॅन्डबॅग, दागिने, पादत्राणे चिनी राज्यकर्त्यांशी संबंधित चिनी कंपन्या सुरवातीला खरेदी करत होत्या. आताचे राष्ट्रध्यक्षपदाचे उमेदवार जो बायडन यांचे पुत्र हंटर व माजी परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांचे पुत्र यांच्यासोबत अनेक चिनी कंपन्यांनी भागीदारी केली आहे. भारतामध्येही चीनने नेमके हेच केले आहे. भारतात चीनने कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक आहे. चिनी कंम्पन्यांनी  सौरऊर्जा, वाहन उत्पादन, वीज, स्टील अशा क्षेत्रात लाखो कोटींच्या पुढे आहे. यातील अनेक कंपन्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा सत्ताधारी भाजपाच्या निगडीत असलेल्या व्यक्तींच्या असण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. यामुळे मोदी सरकारने टिकटॉक, पब्जीसह १००च्यावर अ‍ॅप्सवर बंदी टाकली आहे, ती पुरेसी नाही. भारतीय लष्कराने जशी आक्रमकचा चीन सीमेवर दाखवली तशीच आक्रमकता राजकीय व आर्थिक पातळीवर देखील दाखविणे आवश्यक आहे.