एक देश - एक परीक्षा

सरकारी नोकर भरतीच्या प्रक्रियेत केंद्राने मोठा बदल केला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या (एनआरए) स्थापनेला मंजुरी दिली. बी व सी ग्रुपच्या अतांत्रिक पदांसाठी उमेदवारांच्या स्क्रीनिंगसाठी ही संस्था सामायिक पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेईल. यामुळे परीक्षेला बसणार्‍या उमेदवारांना अनेक पदांसाठी पात्र होण्याची संधी मिळेल. या निर्णयामुळे दरवर्षी सरकारी नोकर्‍यांच्या परीक्षेला बसणार्‍या अडीच ते तीन कोटी तरुणांना मोठा दिलासा मिळेल. त्यांना विविध अर्जांसाठी वेगवेगळी फीस भरावी लागणार नाही. विशेष म्हणजे सीईटीचा स्कोअर ३ वर्षांपर्यंत मान्य राहणार आहे, ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. कारण देशभरात स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली बाजार मांडला गेला असल्याने त्यात युवावर्ग त्यात भरडला जात आहे. प्रत्येक भरतीसाठी स्वतंत्र परीक्षा व वेगळा अभ्यास असल्याने त्याचे खाजगी क्‍लासदेखील वेगवेगळे आलेच, हे नव्याने सांगायला नको. गेल्या काही वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांचे फॅड दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्पर्धा परीक्षा यशस्वीतेचा मार्ग का मृगजळ यावर देखील चर्चा होते मात्र दिवसेंदिवस वाढते खाजगी क्लासेसचे प्रस्थ, अभ्यासिकांचे फुटलेले बेसूमार पेव, टेस्ट सिरीजच्या नावाने सुरु असलेली लूट व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मोटिव्हेशनल व्याख्यानांच्या नावाखाली चालणारे फसवे क्षणिक हिप्नोटिझम! या गंभीर विषयावर सातत्याने चर्चा होत असते. आता हे चक्रव्ह्यूव भेदण्यासाठी मोदी सरकारने जाहीर केलेले एक देश एक परीक्षा हे धोरण निश्‍चितपणे स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.



विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा 

देशात निर्माण होणारी बेरोजगारांची फौज हा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय ठरत आहे. सरकारी नोकरीची जाहिरात निघताच जेमतेम १००-१५० जागांसाठी लाखोंच्या संख्येने अर्ज येतात. शिपाई किंवा सफाई कर्मचार्‍यांच्या पदासाठी चक्क इंजिनिअर व पीएच.डी. पदवी धारकांनी अर्ज केल्याचे बातम्या प्रत्येकवेळी वाचण्यात येतात. अशा जीवघेण्या स्पर्धेत सरकारी नोकरी मिळवणे किती कठीण झाले आहे, याची प्रचिती येते. या दिव्यातून बाहेर कसे पडावे? याचे उत्तर विद्यार्थी किंवा उमेदवारांना सापडत नाही. प्रत्येकवेळी परीक्षेची तयारी केल्यानंतरही त्यात यश मिळत नाही. कधी कधी चांगले गुण मिळवूनही या ना त्या कारणाने संधी हुकते. मग पुन्हा तयारी, पुन्हा परीक्षा हे चक्र सुरुच राहते. राष्ट्रीय भरती संस्थे (एनआरए) मार्फत परीक्षा घेतल्यानंतर हे दृष्टचक्र तुटण्यास मदत होईल. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी), सर्व रेल्वे भरती बोर्ड व इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग सर्व्हिस पर्सोनलद्वारे (आयबीपीएस) अतांत्रिक पदांसाठी घेतल्या जाणार्‍या सर्व परीक्षा आता ही संस्था घेणार असली तरी भविष्यात जवळपास सर्व संस्थाही त्याच्याशी जोडल्या जातील. सध्या सीईटीच्या गुणांचा वापर उपरोक्त प्रमुख संस्थाच करतील. कालांतराने केंद्राच्या इतर भरती संस्थाही त्याचा अवलंब करतील. सीईटीचे गुण केंद्र, राज्य सरकारे व खासगी क्षेत्रातील इतर भरती संस्थांशी शेअर होतील. शैक्षणिक पातळीच्या आधारावर एनआरएही ३ पातळ्यांवर सीएटी घेईल. अतांत्रिक पदांसाठी १० वी, १२ वी पदवीधर उमेदवारांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा होतील. मात्र अभ्यासक्रम एकच असेल. आता प्रत्येक परीक्षेसाठी वेगवेगळा अभ्यासक्रम नसेल. याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होईल.

स्पर्धा परीक्षा व करियर

पु. ल. देशपांडे म्हणतात, की ‘पोटापाण्यासाठी लागेल तेवढे शिका. हवा तो व्यवसाय करा, पण त्याचबरोबर कला, क्रीडा, नृत्य, नाट्य, चित्रपट, शिल्पकला यातल्या एकातरी कलेशी मैत्री करा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगावे ते सांगून जाईल.’ याचा संदर्भ स्पर्धा परीक्षा व करियर यांच्याशी जोडल्यास अनेक जटील प्रश्‍नांची सहजतेने उकल होण्यास मदत होईल. साधारण २००६-०७ पासून महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षेचे वातावरण तयार निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. आज ते परमोच्च शिखरावर पोहचले आहे. ही जितकी अभिनंदनीय बाब आहे तितकीच चिंतनाची देखील आहे, हे आपण सोईस्कररित्या विसरतोय! कारण एका बाजूला स्पर्धा परीक्षांमुळे गरीब कुटुंबातील सर्वसामान्य विद्यार्थी मोठ्या हुद्यावरील शासकीय अधिकारी होत असले तरी दुसर्‍या बाजूला हीच गोष्ट अनेकांच्या उद्ध्वस्तीकरणाला कारणीभूत ठरत आहे. आज विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षांची मोठी क्रेझ असल्याने त्याकडेच त्यांचा अधिक ओढा असतो. आपल्या मुलाला अधिकारी म्हणून पाहण्याची पालकांची इच्छा असल्याने पालक देखील पदरमोड करुन पाल्याला पुणे, मुंबई किंवा दिल्ली येथे शिक्षणासाठी तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारीसाठी पाठवतात. या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार्‍या क्लासेस तसेच अभ्यासिकांची संख्या देखील या शहरांमध्ये मोठी आहे. अनेकदा क्लासेसकडून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट देखील होत असते. सरकारी नोकरीच्या जागा काही शे मध्ये असतात. परंतु त्यासाठी तयारी करणार्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. एकानंतर एक असे अनेक प्रयत्न विद्यार्थ्यांकडून केले जात असल्याने इतर नोकर्‍यांसाठीचे त्यांचे वयदेखील निघून जाते. 

स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली मांडलेला बाजार

आज दरवर्षी लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा देतात मात्र त्यापैकी किती जणांना नोकरी मिळते, याचा अभ्यास करण्यासाठी गत पाच वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकणे आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रात सर्वत्र राज्य सेवा आणि सनदी सेवा परीक्षांचे मार्गदर्शन करणार्‍या क्लासेसचे लोण मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. यासाठी काही हजारांपासून लाखभर रुपयांपर्यंतची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खिशातून सहज काढून घेतली जाते. आता केंद्र पातळीवरील सर्व परीक्षांसाठी एकच परीक्षा असल्याने स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली मांडलेला हा बाजार देखील कमी होण्यास मदत होईल. सीईटीचा स्कोअर निकालाच्या तारखेपासून ३ वर्षांपर्यंत वैध असणार आहे. यामुळे उमेदवारांना नोकरीसाठी परीक्षेत भाग घेणे व तयारीसाठी लागणारा महत्त्वाचा वेळ, पैसे व काठिण्य बर्‍याच अंशी कमी होईल. सीईटीद्वारे भरतीचे चक्रही कमी होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र असल्यामुळे दूरवरच्या क्षेत्रात राहणार्‍या उमेदवारांना फायदा होईल. उमेदवारांना परीक्षा शुल्कासह प्रवास, राहण्यावरही बराच खर्च करावा लागतो. सीईटीसारख्या एकाच परीक्षेमुळे उमेदवारांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल. याची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने होणे आवश्यक आहे.

Post a comment

Designed By Blogger