वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचा मुलांबरोबर समान हक्क आहे. जन्मासोबतच मुलगी वडिलांच्या संपत्तीत समान हिस्सेदार होते. वडिलांचा मृत्यू हिंदू वारसा हक्क कायदा (सुधारित) २०५ लागू होण्यापूर्वी झाला असेल तरीही मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर समान अधिकार असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला वाद देखील संपला आहे. मुली, स्त्रीयांना खर्‍या अर्थाने त्यांचा हक्क आता मिळणार आहे परंतू वरकरणी हा साधासरळ वाटणारा विषय म्हणावा तसा सोपा नाही. कारण त्याची पाळेमुळे सामाजिक मानसिकतेच्या खोलवर गेलेली आहेत. मुलगी लग्नानंतर सासरी म्हणजे दुसर्‍यांच्या घरी जाणार म्हणून तिच्यावर, तिच्या शिक्षणावर, तिच्या आरोग्यावर इतर सोयी-सुविधांवर खर्च करणे अनेकदा नाकारले जाते. २१ व्या शतकात महिलांनी बहुतांश क्षेत्रातील पुरुषांची म्हणण्यापेक्षा पुरुषी मानसिकतेची मक्तदारी मानल्या जाणार्‍या क्षेत्रात स्वकतृत्वाचा झेंडा रोवला आहे, ही निश्‍चितच अभिमानाची बाब आहे. मात्र स्त्रियांच्या हक्कांसंबंधी, सुरक्षेसंबंधी, वारसाहक्कांसंबंधी असलेल्या कायद्यांसंबंधी हवी तशी जनजागृती झालेली नाही, हे खेदानेे नमूद करावे लागेल.
डिलोपार्जित संपत्तीत मुलींनाही मुलांएवढाच समान वाटा
महिला सक्षमिकरणासाठी आपल्या देशात अनेक कायदे आहेत. पण आपल्या समाजाची मानसिकता या बदलांना सहजपणे स्वीकारत नाही हे सत्य आहे. आपल्या देशात मुलींना, स्त्रियांना दुय्यम वागणूक दिली जाते हे सत्य नाकारता येणार नाही. स्त्रीभृणहत्येचा कलंक अद्यापही पूर्णपणे मिटलेला नाही. हा कलंक पूर्णपणे मिटवण्यासाठी अजून दुरचा पल्ला गाठायचा आहे. ‘ती’चा जन्म झाल्यानंतरही पुढचा प्रवास सोपा नसतो. लग्नात हुंडा द्यावा लागतो, खर्च करावा लागतो, म्हणून तिच्या शिक्षणावर खर्च न करणे काही वेळा अस्तित्वच नाकारले जाण्याच्या घटना अधून मधून समोर येत असतात. यापार्श्‍वभूमीवर वडिलोपार्जित संपत्तीवर ‘ती’चा अधिकार किती व कसा? याची वाट किती खाचखळग्यांनी भरलेली असेल, याची कल्पना येतेच. वडिलोपार्जित संपतीत वाटा मिळण्याबाबत ‘हिंदू वारसा हक्क कायदा-१९५६’ हा कायदा होता. या कायद्यानुसार, वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला वगळून वाटणी व्हायची. त्यानंतर वडिलांना जो वाटा मिळाला असेल त्यांची पुन्हा मुलांच्या संख्येनुसार वाटणी व्हायची आणि त्यात सर्व मुलांना समान हिस्सा मिळायचा. हा कायदा हिंदूंसह बौद्ध, जैन व शीख यांनाही लागू आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांनी महिलांना मालमत्तेत समान हक्क देण्यासाठी स्वतःचे स्वतंत्र कायदे केले त्यात महाराष्ट्रानेही १९९४ मध्ये कायदा आणला. मात्र, तरीही मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे निदर्शनाला आल्याने देशासाठी एकच कायदा असावा यासाठी २००५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. यामुळे व डिलोपार्जित संपत्तीत मुलींनाही मुलांएवढाच समान वाटा मिळण्याची तरतूद करण्यात आली.
मुलाचे लग्न होत नाही तोपर्यंत तो मुलगा असतो. पण, मुलगी ही कायम मुलगीच असते
भारतीय घटनेचे समानतेचे तत्त्व लक्षात घेऊन अविवाहित अथवा विवाहित मुलींमध्ये असमानता येऊ नये यासाठी आवश्यक ते बदल करून ‘हिंदू वारसाहक्क’ या कायद्याने तिचा या मालमत्तेवर हक्क मानला. पण हा कायदा आल्यानंतर लगेच एक प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे ९ सप्टेंबर २००५ नंतर जन्माला आलेल्या मुलींसाठीच फक्त हा कायदा आहे का? त्यापूर्वी जन्माला आलेल्या मुलींच्या वारसाहक्काचे काय? हा वाद न्यायालयात पोहचल्यानंतर प्रकाश विरुद्ध फुलवती (२०१५) व दानम्मा अ‍ॅट सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर (२०१८) या प्रकरणात न्यायालयांनी विरोधाभासी निकाल दिले होते. यामुळे स्त्री - पुरुषातील असमानता अधोरेखीत होत होती. हिंदू वारसा ‘सुधारणा’ कायदा २००५ अमलात येण्याच्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तरी अविभक्त हिंदू कुटुंबातील वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना मुलांइतकाच समानाधिकार (समदायित्व) राहील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने मंगळवारी सांगितले की, ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क आहे. कारण वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार हा जन्मापासून मिळत असतो. सुधारित कायद्यातील कलम ६ अन्वये मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीतील समान हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे हक्क लागू असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक मुलीला आपल्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये वाटा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे मुलीला समान वाटा हा दिलाच पाहिजे. मुलाचे लग्न होत नाही तोपर्यंत तो मुलगा असतो. पण, मुलगी ही कायम मुलगीच असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कायदेशीर साक्षर व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची आवश्यकता
पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या समाजात महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्कापासून वंचित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला या निकालाने लगाम बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर एकादा म्हणाल्या होत्या की, ‘आपल्या देशातील संस्कृतीमध्ये भेदभावाची मुळे खोलवर गेली असल्याने ती नष्ट करणे सोपे नाही. सामाजिक बदल आणण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या कायद्यातील सुधारणांची अवहेलना करण्याची फॅशन आहे. त्यासाठी कायद्यातील बदल पुरेसा नसून, ते केवळ साधन आहे. त्याचा प्रभावीपणे वापर होणे आवश्यक आहे. ते न्याययंत्रणा आणि समाज यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. कृतिशील बदलांना कायद्यातील सुधारणांची जोड मिळाली तरच समाज परिवर्तन शक्य आहे,’ आतादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला असला तरी त्याबाबत जनजागृती किती होते व समाजचा कसा पाठिंबा मिळतो यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘अन्याय करणार्‍याप्रमाणे अन्याय सहन करणारेही तेवढेच जबाबदार असतात,’ याची जाणीव स्त्रीयांनी देखील ठेवणे गरजेची आहे. यासाठी स्त्रीयांनी कायदेशीर साक्षर व आर्थिकदृष्ट्या देखील सक्षम होण्याची आवश्यकता आहे. यासह लग्नानंतरही सासू सासर्‍यांप्रमाणे आई-वडिलांची देखभाल करण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा, जेणेकरुन म्हातारपणी आई-वडिलांना एकटेपणा जाणावणार नाही, ही अपेक्षा आहे.
Post a Comment