पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकर्‍यांसाठी ऐच्छिक करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी दिली आहे. यामुळे पीक विमा करायचा की नाही हे आता शेतकर्‍यांनाच ठरवता येणार आहे. केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची महाराष्ट्रात २०१६ च्या खरीप हंगामापासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. या योजनेचा शेतकर्‍यांना लाभ होण्याऐवजी सरकारकडून कंपन्यांनाच अधिक फायदा मिळवून दिला जातो. पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची लूट होते, असे आरोप सातत्याने झाले. २०१९मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभुमीवर शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा असो की मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रेत पीक विम्याचा मुद्दा प्रचारात प्रचंड गाजला. शेतकर्‍यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच अधिक फायदा, अशी सार्वत्रिक ओरड होत असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. आता यात बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणून केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत असताना, विविध कारणांनी नुकसान होते म्हणून आत्महत्येचा पर्याय स्विकारणार्‍या शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी ठोस निर्णय व त्यावर कृती करण्याची अपेक्षा सरकारकडून आहे.
विमा कंपन्याकडून पुरेसा प्रतिसाद नाही
पंतप्रधान मोदी यांच्या पुढाकाराने शेतकर्‍यांसाठी एप्रिल २०१६ पासून पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने वाजत गाजत पीक विमा योजना जाहीर केली आणि तितक्याच उत्साहाने राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना नवसंजीवनी देणारी योजना म्हणून तिचे कौतुक केले. पिकांसाठी कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांबरोबरच किसान क्रेडिट कार्ड घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी पीक विमा योजना सक्तीची करण्यात आली होती. पिकांच्या लावणीआधीपासून ते पीक काढल्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यापर्यंत पीक विम्याचा फायदा उपलब्ध करून दिला जातो खरीप हंगामातील पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी हंगामातील पिकांसाठी दीड टक्के तर फळपिके आणि व्यापारी पिकांसाठी ५ टक्के इतक्या कमी प्रीमियमवर शेतकर्‍यांना विमा उपलब्ध करून दिला जातो. केंद्र सरकारने पीक विम्याचे वाटप करण्यासाठी देशभरात १७ कंपन्यांची निवड केली आहे. ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यात राबविली जाते. मात्र, राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरत नसल्याची ओरड होती किंबहुना आहे. या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निविदांना विमा कंपन्याकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विलंब होतो. यामुळे शासनाचेही आर्थिक दायित्व वाढत आहे. या योजनेंतर्गत निर्धारित करायची पिके, फळ पिके, त्यांच्या परताव्याबाबत शेतकर्‍यांकडून अपेक्षा वाढत असल्या तरी त्याचा फायदा मात्र होतांना दिसत नाही. या योजनेंतर्गत पाच वर्षांतील सरासरी उत्पन्न आणि त्या वर्षी झालेले उत्पन्न यामध्ये घट झाली तर त्या घट झालेल्या पिकांची भरपाई मिळते. अनेक ठिकाणी नैसर्गिकरीत्या घट येत नाही. यामुळे शेतकर्‍याला भरपाईचे पैसे मिळत नाहीत. पेरणी न झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
ही तर चक्क दरोडेखोरी
प्रिमिअम म्हणून भरलेले पैसे परत मिळत नाहीत. यामुळे या पीक विमा योजनेत शेतकर्‍यांचा तोटा होत असल्याचे सांगण्यात येते. विमा योजनेचा हेतू चांगला असला तरी या योजनेचा खरा फायदा विमा कंपन्यानाच होत असल्याने शेतकर्‍यांचा संताप आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक काळात शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांनी पिक विमा हा एक घोटाळा आहे असा आरोप केला होता. या योजनेत बहुसंख्य शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. ही योजना ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ आहे, ‘विमा कंपनी बचाव योजना’ नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. एका आकडेवारीनुसार, या पीक विमा योजनेखाली येणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या केवळ ०.४२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. त्याउलट, विमा कंपन्यांना प्रिमियमकरता चुकती केली जाणारी रक्कम मात्र ३५० टक्क्के ने वाढलेली आहे. दुसरीकडे आम्हाला अद्याप आमच्या पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत, अशी ओरड राज्यातील शेतकरी करताना दिसतो. यामुळे या योजनेवर शेतकर्‍यांचाच रोष होता. आधीच शेतकरी कधी नैसर्गिक तर कधी आर्थिक दृष्टचक्रात भरडला जात आहे. एकीकडे बियाणे व खतांच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असताना शेतमालाला भाव मिळत नाही. जेंव्हा शेतकर्‍याच्या हातात माल असतो तेंव्हा त्याला कवडीमोल किंमत असते व जेंव्हा तोच माल व्यापार्‍या ताब्यात जातो त्यानंतर त्याचे भाव अचानक वाढतात. ही लुट नव्हे तर चक्क दरोडेखोरी आहे.
खिसा भरला तो पीक विमा कंपन्यांचा
गत पाच वर्षांचा अनुभव पाहता कधी पाऊस नसल्यामुळे तर कधी जास्त पाऊस असल्यामुळे शेतकर्‍याचे नुकसान होण्याची जणू परंपराच सुरु झाल्याचे दिसून येते. यामुळे राज्यातच नव्हे तर देशात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात वाढले आहे. बळीराजाला या संकटातून सावरण्यासाठी, दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासानाने मोठा गाजावाजा करत पीक विमा योजना सुरु केली. लहरी निसर्गामुळे होणार्‍या नुकसानीतुन दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना होती. यामुळे त्यांनी मोठ्या आशेने पिकांचा विमा उतरवला मात्र त्यातून शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागले नाही. खिसा भरला तो पीक विमा कंपन्यांचा! शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांचे उंबरठे झिजवावे लागले. काही ठिकाणी संतापाचा उद्रेक होवून तोडफोड देखील झाली मात्र यातूनही शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच पडली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या दाव्यानुसार, पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा तब्बल ५.५ कोटी शेतकर्‍यांना लाभ झाला असून या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकुण १३ हजार कोटींचा विमा उतरण्यात आला असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. यातील खरं किती आणि खोटं किती हे सरकारला किंवा त्या कंपन्यांनाच माहिती मात्र आता ही योजना आता ऐच्छिक करण्यात आली आहे. किमान यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या इच्छेनुसार पर्याय निवडता येणार आहे. यामुळे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणा किंवा स्वत:च्या चुकीचा साक्षातकार! परंतु शेतकर्‍यांच्या भावना लक्षात घेवून केंद्र सरकारने आपली चुक सुधारली आहे, हे महत्त्वाचे आहे.
Post a Comment