देशात हिंदुत्व आणि महाराष्ट्रात मराठी माणूस असे दुहेरी धोरण, पक्षाचे दोन झेंडे असा ‘डबलबार’ उडविणार्‍या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्यात दोन कॅबिनेट म्हणजे मंत्रिमंडळ तयार करण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात हे दुसरे मंत्रिमंडळ शॅडो कॅबिनेट असेल. शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्र्यांना सत्ताधारी मंत्र्यांप्रमाणे कोणतेही अधिकार नसले तरी त्यांनी सत्ताधारी मंत्र्यांवर आपल्या अभ्यासाने वचक ठेवणे अपेक्षित असते. थोडक्यात सरकारच्या कामकाजवर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख ठेवण्यासाठी शॅडो कॅबिनेट या संकल्पनेचा वापर केला जातो. ही पाश्चिमात्य देशातली संकल्पना आहे. या शॅडो कॅबिनेटच्या माध्यमातून मनसे आता राज्य सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवणार आहे. मनसेने शॅडो कॅबिनेटचा घेतलेला हा पहिलाच निर्णय नाही. २००५ मध्ये दिवंगत नेते विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना शिवसेना आणि भाजपने शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग केला होता. याशिवाय काँग्रेसनेही मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना लक्ष्य करण्यासाठी २०१४ मध्ये शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली. गोव्यातही एका संस्थेकडून २०१५ मध्ये शॅडो कॅबिनेटची स्थापना करण्यात आली होती.
राज्यकर्त्यांवर वचक
राज्यात शिवसेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादी या भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांनी एकत्र येवून सरकार स्थापन केले आहे. मुळात शिवसेनेचे राजकारण हिंदुत्वाच्या मुद्यावर चालते तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लिम मतांच्या अवती भोवती फिरते यामुळे हिंदुत्वाची पोकळी भरुन काढण्यासाठी मनसेने पक्षाचे धोरण बदलविले आहे. स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्ताने राज ठाकरे यांनी मनसेची आगामी वाटचाल स्पष्ट केली आहे. यात शॅडो कॅबिनेटचा देखील एक प्रमुख मुद्दा आहे. पाश्चिमात्य देशात आणि विशेषतः ब्रिटनमध्ये शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना रुढ आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाला प्रचंड महत्त्व आहे. त्यामुळेच पाश्चिमात्य देशांमध्ये सरकारवर नजर ठेवण्यासाठी शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना अस्तित्वात आली. सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्यावर विरोधी पक्षातील हे शॅडो कॅबिनेटमधील नेते सावलीसारखी नजर ठेवतात. महाराष्ट्रात मनसेनेही आता शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग करण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयावर किंवा विधेयकांवर सभागृहात सखोल चर्चा आणि अभ्यास, एकाधिकारशाहीला आळा अशा अनेक गोष्टी शाडो कॅबिनेटमधून साध्य केल्या जातात. यामुळे राज्यकर्त्यांवर वचक राहतो. विरोधकांच्या शॅडो कॅबिनेटमुळे सत्ताधारी गटांना अनिर्बंध किंवा मनमानी कारभार करता येत नाही. कारण त्यांच्या निर्णयाचा जाब विचारण्यासाठी शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्री तत्पर असतात. विरोधकांनी स्थापन केलेल्या शॅडो कॅबिनेटमध्ये सत्ताधारी गटाने जी लोकोपयोगी खाती किंवा विभाग तयार केलेले असतात, त्या विभागाचे, विषयाचे जाणकार किंवा तज्ज्ञ असावेत अशी अपेक्षा असते. म्हणजे सरकारच्या संबंधित खात्याच्या एखाद्या मंत्र्याने एखादा निर्णय घेतला तर त्याचे योग्य विश्लेषण करण्याची शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्र्यांची क्षमता असावी हे अपेक्षित असते.
मॅन टू मॅन मार्किंग
ज्याप्रमाणे फुटबॉल किंवा हॉकी या खेळात प्रतिस्पर्धी खेळाडूने गोल करु नये त्यासाठी ‘मॅन टू मॅन मार्किंग’ केले जाते. त्याचप्रमाणे संसदीय कामकाजात सत्ताधार्‍यांकडून कोणतेही घोटाळे होऊ नयेत यासाठी केले जाणार्‍या मॅन टू मॅन मार्किंगलाचा शॅडो कॅबिनेट असे म्हटले जाते. सरकारमध्ये जेवढे मंत्री असतात त्या प्रत्येक मंत्र्यांवर नजर ठेवण्यासाठी शॅडो कॅबिनेटमध्ये एका नेत्याची नेमणूक केली जाते. शॅडो कॅबिनेटला कोणतेही संसदीय अधिष्ठान नाही. मात्र, त्याचा योग्य वापर केल्यास सत्ताधार्‍यांवर प्रचंड वचक देखील ठेवता येतो. आपल्याकडे शॅडो कॅबिनेटच्या प्रयोगाची घोषणा अनेकवेळा झाली आहे. मात्र एकदाही त्याचं परिपूर्ण रुप पाहायला मिळालेले नाही. आपल्याकडे एखाद्या विषयातील तज्ञ जाणकारापेक्षा संबंधित पक्षाच्या नेतृत्वाला किंवा त्या पक्षांच्या ध्येयधोरणांविषयी निर्णय घेणार्‍या हायकमांडकडेच सर्वाधिकार एकवटलेले असल्यामुळे त्याच्याच मताला सर्वाधिक प्रसिद्धी किंवा अधिकृत मताचा दर्जा मिळतो. त्यामुळे आपल्याकडे शॅडो कॅबिनेटचे प्रयोग राजकीयदृष्ट्या फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्री जास्त अभ्यासू आणि तज्ञ आहेत की सरकारमधील मंत्री यावरही युरोपीय देशात चर्चा होतात. मात्र भारतात जेंव्हा जेंव्हा शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग झाला त्यात केवळ राजकीय पदाधिकार्‍यांनाच स्थान देण्यात आले. अनेकवेळा सरकारच्या निर्णयांच्या किंवा धोरणांची माहिती शॅडो मंत्र्यांना नसल्याने हा प्रयोग सपशेल फसला.
केवळ विरोधासाठीच विरोध धोरण नको
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा विरोधी पक्षनेतेपद ही न मिळालेल्या काँग्रेसने शॅडो कॅबिनेट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. काँग्रेसने अनेक टर्म संबंधित खात्याचं मंत्रिपद भूषवलेल्या तसेच त्या त्या विषयातील जाणकार असलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांची समिती जाहीर करत शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली होती. मात्र आपल्याकडे नेत्यांना सरकारच्या प्रत्येक विषयात मत द्यायचे असल्यामुळे काँग्रेसने मोठ्या अपेक्षेने केलेला हा प्रयोग फारसा चर्चेत आला नाही. आपल्याकडे विरोधी पक्षांकडून अनेकदा केवळ विरोधासाठीच विरोध हे धोरण राबवले जात असल्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाचा काहीही तर्क लावून फक्त विरोधच करायचा हे सूत्रही अनेकदा पाहायला मिळते. त्यामुळेच आपल्याकडे शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना फारशी रुजलेली नाही. आता मनसेने पुन्हा एकदा हा प्रयोग करण्याचा विडा उचलला आहे. यासाठी त्यांना भाजपाची कधी छुपी तर कधी उघडपणे रसद मिळेलच, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही. मात्र हे करत असतांना मनसे आतापर्यंत करत असलेली धरसोड किंवा केवळ क्षणिक आंदोलने करण्याऐवजी अभ्यासू व स्पष्ट भूमिका घेवून जनतेसमोर गेले पाहिजे, तरच या शॅडो कॅबिनेटला महत्व राहील. गतवेळी विकासाच्या ब्ल्यू प्रिंटची घोषणा हवेतच विरली होती तसे होता कामा नये. शॅडो कॅबिनेटचा वापार केवळ राजकीय विरोधासाठी न करता तटस्थपणे विश्लेषण करण्यासाठी केला जावा, अशी अपेक्षा आहे. कारण आताच्या स्मार्ट फोन व सोशल मीडियाच्या युगात खोटं बोला पण रेटून बोला, हे फारकाळ टिकत नाही. खरी माहिती समोर येतेच. यामुळे मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटने सरकारच्या चांगल्या निर्णयांचे खुल्या मनाने स्वागत करत चुकीच्या निर्णयांवर ‘खळ्ळखट्याक’ किंवा ‘मनसे’ स्टाईलने प्रहार करायला हवा तरच मनसेचा उद्देश सफल होवू शकतो.
Post a Comment