गरीबी, उपासमार आणि असमानता

कृषी प्रधान देश म्हणून जगभर ओळख असलेल्या भारतात २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरीबी, उपासमार आणि असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हा कुण्या राजकीय विरोधीपक्षाचा आरोप नसून जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) २०१९ च्या अहवालात समोर आलेली धक्कादायक माहिती आहे. आज आपण भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन करुन महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहत असलो तरी देशात उपाशीपोटी झोपणार्‍यांची संख्या अनेक प्रयत्न करून देखील कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. समृद्धी वाढत असतानाच दुसरीकडे तीव्र गरिबीदेखील वाढत आहे. गेल्या कित्येक दशकांपासून देशात ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला जात आहे. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना आणल्याचा दावा करतात. दरवर्षी त्यावर कोट्यवधी नव्हे तर अब्जावधी रुपये खर्च होतात परंतू देशातील गरीबी कमी झाली आहे का? याचे उत्तर नकारात्मकच मिळते. 

भारतात सध्या ३६.४ कोटी गरीब

भारतात गरीब व झोपडपट्टीवर राहणार्‍यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट तयार केला तर त्याला ऑस्कर पुरस्कार मिळतो. गरिबी निर्मूलनावर संशोधन करणार्‍या अर्थतज्ज्ञाला नोबेल पुरस्कार मिळतो मात्र गरीबाच्या नशिबात केवळ उपासमारच येते! हे कटू जरी वाटत असले तरी सत्यच आहे.  निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये २२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरीबी वाढली आहे. गरीबी वाढलेल्या राज्यांमध्ये बिहार, ओदिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीम या दोन राज्यांमध्येच फक्त गरीबी कमी झाली आहे. मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तेलंगण आणि महाराष्ट्रातील परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक अहवालात अनेक चिंताजनक बाबी समोर आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, भारतात सध्या ३६.४ कोटी गरीब आहेत, ज्यात १५.६ कोटी मुले आहेत. भारतातील जवळपास २७.१ टक्के गरीबांना आपला दहावा जन्मदिवसही पाहायला मिळत नाही. यापूर्वीच या मुलांचा मृत्यू होतो. गेल्या तिन महिन्यांपूर्वी जगात उपाशी झोपणार्‍यांच्या संबंधित ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’चा अहवाल प्रसिध्द झाला होता. जगातील एकूण उपाशी झोपणार्‍या नागरिकांपैकी २५ टक्के माणसे केवळ भारतात राहत असल्याचे त्या अहवालाव्दारे समोर आले होते. या अहवालात २०१४ ते २०१८ या काळात एकत्रित करण्यात आलेल्या माहितीवरून ग्लोबल हंगर इंडेक्सची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली होती. भारतामुळे ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये दक्षिण आशियाची स्थिती आफ्रिकेमधील उपसहारा क्षेत्रापेक्षा वाईट झाली आहे. या अहवालानुसार भारतात ६ ते २३ महिने वयोगटातील केवळ ९.६ टक्के मुलांनाच किमान योग्य आहार उपलब्ध होतो. पोटभर खायला मिळत नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण देखील मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे. 

भूकबळी चिंतेची आणि आत्मचिंतनाची बाब 

भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांचे कुपोषणाने होणारे बळींचे प्रमाण जवळपास पाच टक्के असल्याचे वास्तव धक्कादायक आहे. अन्न सुरक्षा योजना, विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार, गर्भवती महिलांना पोष्टीक अन्न या सारख्या योजनांवर देशात कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतांना देखील भूकबळीच्या घटना ही चिंतेची आणि सर्वांसाठी आत्मचिंतनाची बाब आहे. हीच बाब पुन्हा एकदा एमपीआयच्या माध्यमातून समोर आले आहे. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरीबीचे आकलन केले जाते. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरीबी, उपासमार यांचे पीडित मानले जाते. यात भारताची स्थिती चिंताजनक आहे. असमानतेच्या बाबतीतही ७ गुणांवर घसरण झाली आहे. २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही असमानता वाढली आहे. असमानता कमी करण्याच्या बाबतीत केरळ, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांनाच यश मिळाले आहे. एमपीआय २०१८ नुसार २०१५-१६ मध्ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या सर्वात गरीब चार राज्यांमध्येच १९.६ कोटी एमपीआय गरीब होते. देशातील गरीबांची ही निम्मी संख्या आहे. सर्वाधिक गरीबांमध्ये गावांमध्ये राहणारे वंचित समूह, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीय यांचा समावेश आहे. देशातील ही सर्व परिस्थिती पाहता सरकारने यावर जरा शांतपणे, अधिक गांभीर्याने विचार करावा. 

अर्धपोटी झोपून कुणीही देशाला महासत्ता बनवू शकत नाही

आतापर्यंत राज्य व केंद्र सरकारने मजुरांसाठी, अल्पभूधारकांसाठी, छोट्या व्यावसायिकांसाठी आणि असंघटित कामगारांसाठी योजना जरूर आखल्या; परंतु त्या कमी प्रभावहीन ठरल्या असून हे समाजघटक आजही दोन वेळच्या अन्नाला मुकताहेत, ही वस्तूस्थिती नाकारुन चालणार नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील रोजंदारी मजुरांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी केंद्रीय योजना राज्यामार्फत राबवली जात असूनही तोच घटक सर्वाधिक गरीब राहिलेला आहे. देशातील गरीब आणि श्रीमंतातली दरी अधिकच वाढली. गरीब अधिक गरीब झाले. मूठभर श्रीमंत अब्जाधिश झाले. शेकडो राजकारणी कोट्यधीश झाले. सर्वसामान्य गरीब जनता मात्र अधिकच गरीब झाल्याचे उघड सत्य आहे. गरिबी कमी होण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची स्थिर प्रगती होत राहणे गरजेचे असते. लोकांकडे पैसा आला की मगच अर्थव्यवस्थेची भरभराट होते असेही नसते तर, शिक्षण, अर्थसहाय्य आणि चांगल्या पायाभूत सुविधा यांचीही यात महत्त्वाची भूमिका असते. देशात गेल्या चार-पाच वर्षाच झालेल्या राजकीय आणि हिंसक संघर्षांमुळे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. यावर ठोस उपाययोजनांची आखणी होण्याची आवश्यकता आहे. जगाच्या चव्हाट्यावर भारत हा गरीब, उपाशी, कुपोषित बालकांचा देश असल्याचा होणारा प्रचार शोभादायक नाही. यासाठी ठोस योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे झाल्याशिवाय ही स्थिती बदलणारी नाही. यासाठी लोकप्रिय घोषणा करण्याऐवजी कडक उपाययोजनांची नव्याने आखणी करणे गरजेचे आहे. कारण अर्धपोटी झोपून कुणीही देशाला महासत्ता बनवू शकत नाही.