‘दोस्तीत कुस्ती’ ने गमविले भाजपाने सलग दुसरे राज्य

झारखंड विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी सत्ताधारी भाजपला मोठा झटका दिला आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाच्या आघाडीने बहुमतासाठी आवश्यक असणारी मॅजिक फिगर पार केली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या ३० वर्षांपासून मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने साथ सोडल्याने भाजपाला महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागली. याला जेमतेम महिना-दिड महिना उलटत नाही तोच झारखंडमध्ये भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनशी असलेली युती भाजपने अखेरच्या क्षणी तोडली यामुळे सलग दुसरे राज्य गमविण्याची वेळ भाजपावर आली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने छत्तीसगड, मध्ये प्रदेश आणि राजस्थान ही तीन महत्त्वाची राज्य गमावली होती. यानंतर लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवले. पण या निवडणुकीनंतर लगेचच झालेल्या महाराष्ट्र व आता झारखंड विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. मित्र पक्षांना सांभाळून न घेण्याचे भाजपचे धोरण महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये मारक ठरले.

पाडापाडीचे राजकारण

भाजपने २०१४ ला लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात ऐतिहासिक विजय मिळवला. यानंतर विजयरथावर स्वार झालेल्या भाजपने एकामागोमाग एक विविध राज्यांमध्ये विजय मिळवला. २०१४ ला भाजपच्या नेतृत्त्वातील एनडीएची फक्त ७ राज्यात सत्ता होती. २०१४ ला महाराष्ट्र आणि हरियाणात भाजपने सत्ता स्थापन केली. २०१७ ला देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशातही भगवा फडकला. २०१८ येईपर्यंत २१ राज्यात भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता होती. पण डिसेंबर २०१९ येईपर्यंत हा आकडा १५ वर आला आहे. गेल्या एका वर्षातच भाजपने ४ राज्य गमावले आहेत. झारखंड हे पाचवे राज्य ठरले आहे. याला अनेक कारणे व भाजपाचे वजाबाकीचे राजकारण कारणीभुत आहे. केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपचा आत्मविश्वास शिखरावर होता. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजपने एकत्र निवडणूक लढवली. मात्र गेली पाच वर्ष मित्रपक्ष असलेल्या सेनेला दुय्यम वागणूक दिल्यानंतर निवडणुकीतही पाडापाडीचे राजकारण करत भाजपाने सेनेच्या विरोधात बंडखोर उमेदवार उभे केले. निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पण शिवसेनेने भाजपाला धडा शिकविण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्याने भाजपला सत्तेपासून दूर रहावे लागले. हरियाणातही भाजपला उपमुख्यमंत्रिपद देऊन मित्रपक्षाला सोबत घ्यावे लागले. आता झारखंडमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भाजप सर्वात मोठा पक्ष तर ठरला आहे. पण जेएमएमला काँग्रेसचीही साथ आहे. 

.....आणि भाजपला फटका

सध्या देशात भाजपविरोधी वातावरण तयार होत असताना झारखंड निकालाकडे सर्वांच लक्ष लागून होते. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. झारखंडमधील ८१ जागांसाठीच्या प्रचारात सत्ताधारी भाजप विरुद्ध झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल यांच्या आघाडीत सरळ सामना झाला. एकूण पाच टप्प्यात मतदान झाले. मतदानोत्तर चाचण्यांनी भाजपला धक्का बसेल असा अंदाज वर्तवला होता. तो पुर्णपणे खरा ठरला. महाराष्ट्रातील निवडणुकांदरम्यान भाजपाने स्थानिक मुद्यांऐवजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी, ३७० कलम अशा राष्ट्रीय मुद्दयांना अति महत्त्व दिले होते. हिच चुक झारखंडमध्येही केली. राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी केवळ ठराविक मुद्द्यांवर भर दिला. स्थानिक प्रश्नांची चर्चाही केली नाही. दुसरीकडे महाआघाडीने स्थानिक मुद्दे आणि आदिवासी हितांच्या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि भाजपला फटका बसला. संघटनात्मक व प्रचाराच्या पातळीवर भाजपने केलेल्या अनेक चुका या पराभवास कारणीभूत ठरल्या. मित्र पक्षांना सांभाळून न घेण्याचे भाजपचे धोरण झारखंडमध्ये मारक ठरले. ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनशी असलेल्या युतीवर वेळीच निर्णय न झाल्याने एकूणच प्रचारावर परिणाम झाला. याउलट विरोधकांनी वेळीच एकत्र येऊन समजुतीने जागावाटप करून भाजपला टक्कर दिली. झारखंड विधानसभा निवडणुकीत २८ जागा आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत. महाआघाडीने आदिवासी समजाचे हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. तर, भाजपने बिगर आदिवासी असलेले रघुवर दास यांनाच पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे केले. त्यामुळे आदिवासी मते भाजपऐवजी आघाडीकडे वळली. 

मित्रपक्षांवर कुरघोडी करण्याची किंमत

गत पंचवार्षिकला भाजपाने झारखंड युनियनसोबत युती केली होती. तसेच, पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षालाही सोबत घेतले होते. त्यावेळी भाजपला ३७, आजसूला ५ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, यावेळी भाजपने विरोधकांचे सहा आमदार फोडून आपल्याकडे घेतले. त्यांना उमेदवारी देण्याच्या प्रयत्नात मतभेद होऊन युती तुटली. मागील निवडणुकीत भाजपने विकासाचे आश्वासन दिले होते. पाच वर्षे सत्ता राबवल्यानंतर आताच्या निवडणुकीतही त्यांनी झारखंड मागास असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. साहजिकच, पाच वर्षांत तुम्ही काय केले, असा प्रश्न उपस्थित झाला. भाजपसाठी हा सेल्फ गोल ठरला. जंगल परिसरातील भूसंपादन हा झारखंडमध्ये संवेदनशील मुद्दा आहे. २०१६ मध्ये भाजप सरकारनं काश्तकरी कायद्यात बदल केला आणि २०१७ मध्ये भूसंपादनाचे नियम शिथील केले. या निर्णयामुळे दक्षिण झारखंडच्या आदिवासी बहुल भागातील जनमत सरकारविरोधात गेले. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, हे आदिवासी मतदारांना खटकले. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकीवरून भाजपने बोध घेतला नाही. नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा उठवण्यात स्थानिक नेतृत्वाला अपयश आले. झारखंडमध्ये भाजपला बंडाचाही मोठा फटका बसला. खुद्द मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्याच विरोधात बंड करून सरकारमधील एक मंत्री सरयू राय यांनी निवडणूक लढवली. राय यांनी भाजपविरोधात प्रचार केला. त्यांच्याबरोबर बडकुवार गागराई, महेश सिंह, दुष्यंत पटेल, अमित यादव यांच्यासह २० नेत्यांनी बंडखोरी केली. भाजपच्या सत्तेला धक्का देण्यात त्यांचाही हातभार लागला. एकापाठोपाठ एक राज्य हातातून जात असल्याने भाजपाला मोठा फटका बसला. भाजपाचे केंद्रीय पातळीवरचे राजकारण वेगळे व राज्या-राज्यातील स्थानिक राजकारण वेगळे, हे भाजपा अद्यापही समजून घेण्यास तयार नाही. तसेच मित्रपक्षांवरील कुरघोडी करण्याची किंमतही भाजपाला चुकवावी लागत आहे.