पिकलेलं पान नव्हे कुटुंबाचे आधारस्तंभ

मुलांसमवेत राहणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांबरोबर किंवा पालकांबरोबर हेतुत: गैरव्यवहार करणार्‍यांना किंवा त्यांना सोडून देणार्‍यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दहा हजार रुपयांचा दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा लागू होतील, असे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. गैरव्यवहारामध्ये शारीरिक, तोंडी, भावनिक आणि आर्थिक गोष्टींचा समावेश आहे. मुलांनी जर पालकांची काळजी घेतली नाही, त्यांना सोडून दिले, त्यांना जखमी केले, शारीरिक किंवा मानसिक त्रास दिला तर यासाठी कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच ज्येष्ठांची मुले या व्याख्येमध्ये त्यांची स्वत:ची मुले, दत्तक घेतलेली, सावत्र, जावई, सून, नात, नातू आणि अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत कायदेशीर पालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि पालक कल्याणकारी कायदा-२००७ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या दृष्टीने हा स्वागतार्ह निर्णय असला तरी संपूर्ण जगाला कुटूंब व्यवस्थेचे महत्त्व पटवून देणार्‍या भारतासारख्या संस्कृतीप्रधान देशात असा कायदा करावा लागत आहे, हा चिंता व चिंतनाचाही विषय आहे.

वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या पालकांची माफक अपेक्षा 

म्हातारपण म्हणजे सगळ्या मोहपाशातून मुक्त होवून सर्वांवर निर्व्याज प्रेम करण्याचा काळ! या उतार वयात परिवारजनांनी आपली काळजी घ्यावी, अशी प्रत्येकाची इच्छा असतेच. कारण त्यांनी त्यांचे तारुण्यच नव्हे तर संपुर्ण जीवनच मुलाबाळांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी खर्ची घातले असते. आता आपल्या सर्व जबाबदार्‍या संपल्या, असे म्हणत म्हातारपणी स्वकष्टार्जित संपत्ती मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावे करुन अनेकजण मोकळे होतात. मात्र या उतारवयात मुलं त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात तेंव्हा त्यांना धक्का बसतो. तेव्हा सुरू होतो लढा प्रतिष्ठेसह जगण्याचा व ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचा. वाळीत टाकल्याप्रमाणे जीवन जगणे कुणालाच आवडणार नाही. मुलांनी आमच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण कराव्यात इतकीच माफक अपेक्षा वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या अनेक पालकांची असते. आपल्या जन्मदात्यांची देखभाल करणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रत्येक अपत्याची जबाबदारी असते. परंतू कुटुंबसंस्थेच्या पारंपरिक साच्यात आधुनिक काळात झालेले बदल लक्षात घेता कुटुंबातील वृद्धाचे स्थान व त्यांची देखभाल हे आता अडचणीचे ठरू लागले आहे. नोकरी व्यवसायामुळे मुले-मुली ही आई-वडीलांपासून स्वतंत्र रहातात. कधी-कधी कौटुबिंक वादांमुळेही स्वतंत्र राहण्याचा मार्ग अनेकजण अवलंबवतात तर बरेचदा पालकही स्वतःहून मुलांना त्यांच्या विवाहानंतर स्वतंत्र राहण्याचा सल्ला देतात. थोडे अंतर राखून राहिल्याने परस्परांबाबत ओढ-जिव्हाळा टिकून रहातो आणि प्रत्येकाला स्वतःच्या सोयीने, मर्जीने आयुष्य जगण्याचे स्वातंत्र्यही मिळते हा असे स्वतःहून स्वतंत्र राहण्यामागे विचार असतो. आपण एकत्र रहात असा अगर स्वतंत्र प्रत्येक मुला-मुलीने आपल्या वृद्ध आई-वडील, आजी-आजोबा यांची काळजी घेतलीच पाहीजे. 

वृध्दांची हेळसांड थांबत नसल्याने नवे विधेयक 

आज अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानसिक, शारीरिक छळाच्या कहाण्या ऐकायला, पहायला मिळतात. आर्थिक पुंजी मुला-मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी खर्च करून रिती झोळी असलेल्या या ज्येष्ठांच्या पदरी हाल अपेष्ठा येतात. शहरांमध्ये राहण्याच्या अपुर्‍या जागा, महागाई आदी कारणांमुळे घरात वृद्ध व्यक्ती असणे हे सध्याच्या पिढीला अडचणीचे वाटते हे वास्तव आहे. कुटुंबव्यवस्था, संस्कृतीच्या सगळ्या चर्चा शहरांमध्ये होतात मात्र त्याचवेळी भारतातील अनेक मोठ्या शहरातील वृद्धाश्रमांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. शहरात राहणार्‍या वृद्ध पालकांची वृद्धाश्रमांमधील संख्या हेसुद्धा दाखवते, की ग्रामीण भागातील मुलं-मुली त्यांच्या वृद्ध मातापित्यांना वृद्धाश्रमात ठेवत नाहीत. वृध्दांच्या हक्कासाठी ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांचे कल्याण व निर्वाह-हक्क कायदा २००७ आहे. या कायद्यानुसार ६० वर्षं वयावरील कुणीही व्यक्ती ‘ज्येष्ठ नागरिक’ समजली जाते. ज्येष्ठ नागरिक किंवा जे पालक स्वत:चा उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत, स्वत:ची देखभाल किंवा काळजी घेऊ शकत नाहीत, त्यांना निर्वाहभत्ता रक्कम मिळवण्याचा अधिकार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय उपचार याबरोबरच दरमहा १० हजार रुपये खर्चासाठी देण्याचे आदेश या कायद्यानुसार होऊ शकतात. या कायद्याचा आधार घेवून मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. मुलांकडून चांगली वागणूक मिळत नसेल किंवा मुलं त्यांचा छळ करत असतील, तर त्यांना भेट म्हणून दिलेली संपत्ती आई-वडील त्यांच्याकडून परत घेऊ शकतात. मात्र इतके नियम व कायदे असताना वृध्दांची हेळसांड थांबत नसल्याने केंद्र सरकारने लोकसभेत नवे विधेयक सादर केले आहे. 

कुटुंबव्यवस्था धोक्यात येत आहे

या विधेयकाद्वारे ज्येष्ठांसाठी एका लवादाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या लवादाकडे ज्येष्ठांना दाद मागता येणार आहे. ८० वयावरील ज्येष्ठांनी या लवादाकडे केलेले अर्ज ६० दिवसांत निकाली काढण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. काही अपरिहार्य कारणांमुळे लवादाला हा कालावधी केवळ ३० दिवसांनी वाढवता येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी पोलिस स्थानकांमध्ये सहायक उपनिरीक्षक आणि त्यावरील दर्जाचा पोलिस अधिकारी तैनात असणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी पोलिसांचे विशेष पथक असणार आहे. या पथकाचे नेतृत्व पोलिस उपअधीक्षक आणि त्यावरील दर्जाचा अधिकारी करील. भारतात दिवसेंदिवस वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगती व आयुर्वर्धमान तंत्रांमुळे वृध्दांची संख्या वाढत आहे. सध्या भारतात ९० दशलक्ष वृद्ध व्यक्ती असून पुढील दशकात त्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातील अनेक जण आजही शारीरिक श्रमांतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर वृद्ध व्यक्तींचे हक्क, त्यांच्या समस्या व त्यांच्यावरील अत्याचाराविषयी जागृती निर्माण होणे व त्यांना निरोगी, सुदृढ व आनंददायी आयुष्य जगण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे हे येत्या काळातील मोठे आव्हान ठरणार आहे. सर्वाधिक पुरातन संस्कृती असलेली ग्रीसची संस्कृती केवळ कुटुंब व्यवस्था विस्कळीत झाल्याचे लयास गेल्याचे एका संशोधनातून समोर आले आहे. भारतीय संस्कृती मात्र टिकून आहे कारण भारताने कुटुंब व्यवस्था टिकवून ठेवली. आता हिच कुटुंबव्यवस्था धोक्यात येत आहे, याचे भान प्रत्येकाने ठेवणे गरजेचे आहे.