मोदी सरकारची वाट खडतर

कलम ३७० रद्द केल्यानंतरची जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती, आर्थिक मंदीसदृश परिस्थिती, नागरिकत्व विधेयक, अवकाळी पावसामुळे झालेले शेतीचे नुकसान यासह गेल्या ३० वर्षांपासून एनडीएतील एकमेव हिंदुत्ववादी मित्रपक्ष शिवसेनेने सोडलेली साथ या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील दुसर्‍या अधिवेशनास सोमवारपासून सुरुवात झाली. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात पहिल्या अधिवेशनात तिहेरी तलाकबंदी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला अधिक अधिकार यासह अनेक महत्त्वाची विधेयके संमत झाली. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करणे तसेच जम्मू-काश्मीर, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचे विधेयकही संमत केले होते. मात्र ‘नथिंग इज परमनंट’ या सुत्रानुसार, मोदी-शहांच्या एकाधिकारशाहीला वेगवेगळ्या राज्यातून एनडीएच्या घटकपक्षांनीच जाहीरपणे विरोध करण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रात तर भाजपाचा मोठा भाऊ म्हणून मानल्या जाणार्‍या शिवसेनेने भाजपासोबतची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महाशिवआघाडीचे नवे समिकरण आणले. यामुळे आतापर्यंत मोदी-शहा यांची सुसाट धावणार्‍या गाडीच्या मार्गत अनेक ‘हर्डल्स’ निर्माण झाले आहेत. यामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप पुन्हा वरचढ ठरते का त्यांचे गर्वहरण (विरोधकांच्या आरोपानुसार) होते, याचे ÷उत्तर येत्या काही दिवसात मिळेलच!


भाजपाची डोकंदुखी निश्‍चितपणे वाढणार

मोदी सरकार २.०मध्ये सर्वकाही आलेबेल आहे की नाही हे पुराव्यानिशी सिध्द करण्याची जनतेसमोर आणण्यासाठी प्रमुख अस्त्र ठरु शकणार्‍या संसदेच्या १८ नोव्हेंबर ते १३ डिसेंबरपर्यंत चालणार्‍या हिवाळी अधिवेशनाच्या चार आठवड्यातील कामकाजाच्या २० दिवसांत ३६ ते ३९ विधेयके दोन्ही सभागृहांपुढे सादर केली जाणार आहेत. यात नागरिकता कायदा दुरूस्ती विधेयक, अयोध्येतील राममंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करणे, चीट फंड घोटाळ्यांना लगाम घालण्याची कायदादुरूस्ती आदी ३६ ते ३९ महत्वाकांक्षी विधेयके मंजूर करवून घेण्याचे नियोजन केले आहे. यापैकी सात विधेयके माघारी घेण्यासह १२ विधेयके केवळ मंजुरीसाठी तर २७ विधेयके नव्यानेच सादर होऊन थेट मंजुरीसाठी संसदेत आणण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. गेल्या अधिवेशनावेळी भाजपाचा वारु चौफेर उधळत होता. विरोधकांमध्ये प्रचंड मरगळ आली होती. मोदी-शहा या जोडगोळीच्या आक्रमकतेपुढे काँग्रेससह जवळपास सर्वच विरोधीपक्षांची हतबलता सातत्याने दिसून येत होती. मात्र वारे फिरायला वेळ लागत नाही. अनेक राज्यांमध्ये भाजपाचे प्रादेशिक पक्षांसोबत खटके उडू लागले आहेत. महाराष्ट्रापासून झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, हरियाणापर्यंत जवळपास सर्वच मित्रपक्षांची नाराजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत लोक जनशक्ती पक्षाचे (लोजप)अध्यक्ष खासदार चिराग पासवान यांनी भाजपाशी काडीमोड घेत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढण्याची घोषणा केली आहे. ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनने (एजेएसयू) ने देखील त्यांच्या भाजपाला डावलून उमेदवारांची घोषणा केली. २०१९ मधील विजयात मोठा वाटा उचलणारे बिहारचे नितीशकुमार मंत्रीमंडळ स्थापनेपासून नाराज आहेत. त्यांनीही बिहारमध्ये जदयू स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा केली आहे. नवीन पटनाईक यांनी ओडिशात कधीच वेगळी वाट धरली आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाचीही धुसफूस सुरू आहे. आतातर महाराष्ट्रात शिवसेनेने ३० वर्षांची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी जवळीक केली आहे. मात्र या नव्या समिकरणांमुळे केवळ महाराष्ट्र विधानसभेचेच गणित बदलत नसून राज्यातील अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. मात्र सर्वात आधी सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात याचे पडसाद कसे उमटतात? यावर चर्चा सुरु असतांना पहिल्याच दिवशी सेनेने भाजपाची कोंडी करुन आगामी वाटचालीचे संकेत दिल्याने भाजपाची डोकंदुखी निश्‍चितपणे वाढणार आहे किंबहून वाढली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे कौशल्य पणाला

लोकसभेत भाजपाकडे एकहाती बहुमत असले तरी राज्यसभेत भाजप अजूनही बहुमतात नाही. साहजिकच या सभागृहात ही विधेयके मंजुर करण्यासाठी सरकारला घाम गाळावा लागणार आहे. यात सर्वात मोठी डोकंदखी ठरु शकते नागरिकत्व विधेयकास कारण मोदी सरकारने मागील कार्यकाळात देखील संसदेत नागरिकत्व विधेयक सादर केले होते. मात्र विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे ते पुढे जाऊ शकले नाही. नागरिकत्व कायद्यात बदल करून पाकिस्तान, बांगलादेश येथून आलेल्या हिंदू, बौध्द, पारसी आदींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणारे विधेयक सर्वांत वादळी ठरेल याची जाणीव मोदी सरकारला ही आहे. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक धार्मिक भेदभाव करणार असल्याचे सांगत टीका केली होती. हे विधेयक जानेवारी महिन्यात लोकसभेत मंजूर झाले होते. मात्र राज्यसभेत त्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. आसाम आणि इतर ईशान्य राज्यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला होता आणि अनेक शहरांमध्ये निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. नागरिकत्व विधेयक संमत करून घेण्याबरोबरच अर्थमंत्रालयाच्या ६ विधेयकांत चीटफंड घोटाळ्यांना वेसण घालणार्‍या कायदा दुरूस्तीसह अनेक विधेयके आहेत. आरोग्य, शिक्षण व आयुष मंत्रालयांच्या एकूण १० विधेयकांत सरोगसी प्रतिबंधक दुरूस्ती, राष्ट्रीय आरोग्य व होमिओपाथी आयोगाची स्थापना आदी विधेयके आहेत. सामाजिक न्याय, विधी-न्याय व सुरक्षा याच्या ३ विधेयकांत तृतीयपंथीयांचे हक्करक्षण यासारखी विधेयके आहेत. याशिवाय जलशक्ती -४ नागरी विमान वाहतूक -२,, कामगार व श्रम मंत्रालय-२, खाण, कृषी, संस्कृती, माहिती-तंत्रज्ञान आदींचे प्रत्येकी एकेक विधेयक असेल. जी सात विधेयके माघारी घेतली जातील त्यातील जम्मू-काश्मीरमधील आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाचे विधेयक वगळता इतर सारी विधेयके संसदीय समित्यांच्या अहवालांअभावी रेंगाळली आहेत. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींची एसपीजी सुरक्षा, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्लाच्या अटकेचा मुद्दा, सध्या तुरूंगात असलेले काँग्रेसचे नेते पी. चिंदबरम, आर्थिक मंदीसदृश परिस्थिती, महाराष्ट्रासह ओला दुष्काळ पडलेल्या राज्यांतील शेतकर्‍यांची दैन्यावस्था, बेरोजगारी रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश यावरून विरोधक सरकारला खिंडीत पकडण्याचे जोरदार प्रयत्न करतील. यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी भाजपाचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे कौशल्य पणाला लागणार आहे.

Post a comment

Designed By Blogger