तीन तलाक बंदी; ऐतिहासिक पाऊल


मोदी सरकारसाठी प्रतिष्ठेचे झालेले तीन तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. हे विधेयक संमत झाल्याने तीन तलाक बेकायदा ठरला असून, याआधारे पत्नीला सोडचिठ्ठी देणार्‍या पतीला तीन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. मोदी सरकारने १७व्या लोकसभेत पहिल्याच दिवशी हे विधेयक मांडले होते. त्यावर लोकसभेने २५ जुलै रोजी ३०३ विरुद्ध ८२ मतांच्या बहुमताची मोहोर उमटवली आणि त्यापाठोपाठ राज्यसभेत पूर्ण बहुमत नसतांनाही काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा १९ महिन्यांचा विरोध मोदी सरकारने ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी मोडून काढला. हे विधेयक मंजूर झाल्याने अनेक शतकांपासून सुरु असलेल्या तिहेरी तलाकच्या कुप्रथेपासून पीडित मुस्लीम महिलांना दिलासा मिळणार आहे. तिहेरी तलाकबाबत हा निर्णय अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या डोक्यावर सतत भीतीची टांगती तलवार होती. मुस्लीम समाजातही ही प्रथा चांगली मानली जात नाही. कुराण शरीफमध्ये तलाकच्या या पद्धतीचा उल्लेख कुठेही नाही. तिहेरी तलाक हा राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांविरोधात होता व आहे यात शंका नाही. त्यामुळे आज ना उद्या ही प्रथा बेकायदा घोषित केली जाणारच होती. मात्र या विषयावर राजकीय दुकानदारी सुरु ठेवण्यासाठी अनेक वर्ष हा मुद्दा निकाली निघू शकला नाही, हे उघड सत्य आहे.


धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापेक्षा महिलांचे शोषण रोखून योग्य सन्मान


भारतात विविध जात धर्माचे लोक राहतात. प्रत्येक धर्माच्या काही रुढी आणि परंपरा आहेत. दिवसेंदिवस होत असलेल्या प्रगतीमुळे समाजात असललेल्या अनिष्ट रुढी, परंपरांमध्ये बदल होत आहेत. पूर्वीच्या काळी बाल विवाह सर्रास व्हायचे, पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला सती जावे लागे. बालजरठ विवाह यासारख्या अनेक रुढी, प्रथा बदलत्या काळानुसार समाजाने बंद केल्या. हे बदल त्या-त्या समाजाने स्वीकारले आहेतच. कारण या निर्णयांचा मूळ उद्देश समाजातील धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापेक्षा त्यात सुधारणा करुन समाजाला विशेषतः महिलांचे शोषण रोखून त्यांचा योग्य सन्मान करणे हाच होता. मात्र आजही काही समुदायांमध्ये धर्माने घालून दिलेल्या नियमांचा वापर महिलांचे शोषण करण्यासाठी होत असलेला दिसतो. तीन तलाकचा विषय त्यापैकीच एक! ही प्रथा बंद होण्यासाठी मुस्लिम महिला शहाबानो यांनी उठविलेला पहिला आवाज महत्त्वपूर्ण ठरतो. या विधेयकाचा प्रवास साधा सोपा नाही. अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला आणि तिहेरी तलाक पद्धत अवैध असल्याचे ठरवण्यात आले. संसदेने तसा कायदा करावा, अशी केंद्र सरकारला सूचना करण्यात आली. त्याप्रमाणे पहिल्यांदा या कायद्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. तेथे ते संमत झाल्यावर राज्यसभेत गेल्यावर राज्यसभेत, मात्र ते संमत होऊ शकले नाही. आता दुसर्‍यांदा हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्यास राज्यसभेत मंजुरी मिळवण्याचे शिवधनुष्य भाजपाने लिलया पेलले. 

हिंदूंच्या अनेक कायद्यात बदल

आता तीन तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कायद्याचा धार्मिक बाबीमध्ये हस्तक्षेप यावरदेखील चर्चा सुरु झाली असून, काही कथित धर्मनिरपेक्षवादी त्यांचा ढोल वाजवत आहेत. मात्र याआधी हिंदूंच्या अनेक कायद्यात बदल केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, सतीबंदीचा कायदा, स्त्रियांना मालकी हक्काचा कायदा, १९५५ मधील हिंदू विवाह कायदा, १९५६ मधील हिंदू वारसा कायदा इत्यादी. त्याच प्रमाणे १९३९ चा मुस्लिम विवाह विच्छेदन कायदा आणि १९३७ चा शरियत कायदा हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातच केले गेले होते. या दोन्ही कायद्यांनी धार्मिक कायद्याच्या सीमा ठरविल्या होत्या. याचा अर्थ धर्मात कायद्याचा हस्तक्षेप आताच झालेला नाही. भारतात मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत म्हणून तीन तलाकवर बंदी आणली गेली, असे अकलेचे तारेही काही जण तोडतांना दिसत आहेत मात्र भारताआधी अनेक देशांनी तीन तलाकला अवैध ठरविले आहे. त्यात अल्जेरिया (१९८४ व २००५), इजिप्त (१९२९ आणि १९८५), इराक (१९५९ आणि १९८७), जॉर्डन (१९७६), कुवेत (१९८४), लेबेनॉन (१९६२), सुदान (१९३५), लीबिया (१९८४), सीरिया (१९५३ व १९७५), मोरोक्को (२००४), संयुक्त अरब अमिराती (२००५), ट्युनिशिया (१९५६, १९८१), येमेन (१९९२), इंडोनिशा (१९७४), मलेशिया (१९८४), फिलिपाइन्स (१९७७), पाकिस्तान (१९६१), बांग्लादेश (१९८५), श्रीलंका (१९५१ व २००६) यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. यातील अनेक देशांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्याक आहेत. असे असतांना तीन तलाकचे समर्थन मुस्लीम नेते व मौलवी करीत असतील तर ती बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणावी लागेल.

अनिष्ट प्रथा रोखण्याची गरज

मोदी सरकारने अनिष्ट प्रथांविरोधात सुरु केलेल्या या लढाईचे कौतुक करायलाच हवे मात्र, तिहेरी तलाक बेकायदा ठरला असला तरी इतर सगळ्याच धर्मात महिलांविरोधी अशा अनिष्ट प्रथा आहेत ज्या रोखण्याची गरज आहे. अजूनही हिंदूंसह अन्य काही धर्मीयांमध्येही काही तरतुदी या असमानतेच्या व अन्यायकारक आहेत आणि त्यातही बदल अपेक्षित आहेत. यासाठी अनेक वर्षांपासून चाललेली समान नागरी कायद्याची मागणीही महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे. आता तीन तलाक बंदीचे विधेयक मंजूर झाले असले तरी तीन तलाक बंदी हा देशाच्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे चित्र खरोखर बदलेल का, हा खरा प्रश्न आहे. राज्यघटनेच्या मूल्यांविरोधात कुठलीही सामाजिक व धार्मिक प्रथा खपवून घेतली जाणार नाही असे नमूद असले तरी त्याचे किती प्रमाणात पालन होते हे उघड व तितकेच कटू सत्य देखील आहे. या सर्वांचा विचार केल्यास तीन तलाक बंदी हा क्रांतिकारी बदल म्हणावा लागेल. आज एकविसाव्या शतकात सर्वच क्षेत्रात महिलांनी नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. अगदी अंतराळापर्यंत महिलांनी भरारी घेतली आहे. असे असतांना केवळ मुठभर लोकांच्या स्वार्थासाठी महिलांच्या पायात धर्म, रुढी, परंपरा अशा नावांखाली बेड्या किती दिवस घालणार? याचाही सारासार विचार करण्याची गरज आहे. या काटेरी वाटेवरील तीन तलाक बंदी हे पहिले पाऊल ठरेल, असा विश्‍वास आहे. 

Post a comment

Designed By Blogger