विद्यार्थी निवडणुका आणि राजकीय दुकानदारी

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या नवीन विधेयकामुळे कॉलेजमधील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या महाविद्यालयांत निवडणुकीचा गुलाल उधळणार हे निश्चित झाले आहे. लिंगडोह समितीच्या शिफारशी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायद्यात कॉलेज व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका सुचवण्यात आल्या आहेत. कॉलेज व विद्यापीठ परिसरामध्ये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थ्यांना थेट मतदानाद्वारे करता येणार आहे, तर विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांची निवड चार कॉलेज प्रतिनिधी करतील. ही प्रक्रिया दरवर्षी कालबद्ध पद्धतीने व कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप टाळून राबविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आली आहे. अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली असली तरी या निवडणुकीपासून राजकीय संघटनांना किती लांब ठेवता येईल हा मोठा प्रश्न आहे. दोन दशकांनंतर कॉलेजमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकींची रणधूमाळी पहायला मिळणार असली तरी या निवडणुका बंद का केल्या गेल्या, याचा विचार होणेही गरजेचे आहे.


विद्यार्थी निवडणुकांना राजकीय रंग

महाविद्यालय म्हटले की मजा-मस्ती आली. महाविद्यालयाची निवडणूक म्हटली की राजकारण आले आणि राजकारण आले की विरोधक, घोषणाबाजी वगैरे सगळे आलेच. विद्यार्थी दशेतील या निवडणुकीला प्रचंड महत्त्व असते. निवडून आलेला विद्यार्थी हा संपूर्ण कॉलेजचा प्रमुख असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा आवाज मिळतो. पण या सगळ्यात राजकीय पक्षाचा अथवा राजकीय नेत्यांचा कुठेही संबंध यायला नको. गेली अनेक वर्ष विद्यार्थी निवडणुका पूर्णपणे राजकीय रंगात रंगल्या होत्या. अभाविप, ऑल इंडिया स्टुडंड ऑर्गनायझेशन, स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया, भारतीय विद्यार्थी सेना, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, या सारख्या विद्यार्थी संघटना विद्यापीठांवर आपले वर्चस्व सिध्द करण्यासाठी विद्यापीठांच्या मुख्य निवडणुकीत उभे राहणार्‍या उमेदवारांना पाठिंबा देत असत. यासाठी राजकीय पक्षांकडून आर्थिक पाठबळ तसेच सुरक्षा पुरविली जात. याचा अतिरेक होत हाणामारीपासून ते खून होण्यापर्यंतच्या दुर्दैवी घटना घडल्यामुळे २८ वर्षापूर्वी निवडणुकांवर बंदी आणण्यात आली. 

हिंसा, दहशतमुळे २८ वर्षापूर्वी खुल्या निवडणुकांवर बंदी

१९९१-९२ या शैक्षणिक वर्षात मुंबईतल्या दादरमध्ये असलेल्या किर्ती महाविद्यालयात निवडणुकी दरम्यान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय विद्यार्थी सेना यांच्यात जीएस- जनरल सेक्रेटरी पदावरून झालेल्या वादात भारतीय विद्यार्थी सेनेचे तत्कालिन उमेदवार विजय कामत यांच्यावर भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्तांनी सशस्त्र हल्ला केला होता. त्यात विजय कामत गंभीर जखमी झाले होते. या सर्व प्रकरणाचे गांभीर्य इतके होते की स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्वत: यात लक्ष घातले होते. यानंतर दोन्ही संघटनांमध्ये अनेक दिवस धुमश्‍चक्री उडत राहिल्या. याच कालावधीत सन १९९२ साली मिठीभाई महाविद्यालयात वर्ग प्रतिनिधी निवडणुकीच्या वेळेस नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाचा उमेदवार असलेल्या ओवेन डिसुजा याची हत्या करण्यात आली. हिंसा, दहशत या गोष्टींमुळे १९९३ साली महाविद्यालयातील खुल्या निवडणुकीवर बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड करण्याची पद्धत गेली अनेक वर्ष उपयोगात आणली गेली. मात्र या पद्धतीमुळे चांगले नेतृत्व मिळत नसल्याची तक्रार सातत्याने होत असल्याने या पाश्वभूमीवर राज्य सरकारनेही महाविद्यालयांत निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सकारात्मकता दाखवल्याने विद्यार्थीवर्गात पुन्हा एकदा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. 

राजकीय आणि अपप्रवृत्तींचा शिरकाव 

निवडणुका घेतल्यामुळे महाविद्यालयांत लोकशाही प्रक्रिया खर्‍या अर्थाने राबवली जाईल, असा आशावाद एकीकडे व्यक्त होत असतानाच यानिमित्ताने महाविद्यालयीन शिक्षणात राजकीय आणि अपप्रवृत्तींचा शिरकाव होईल, अशी भीतीही आहे. कारण राजकीय पक्षांना कॉलेजमध्ये ढवळाढवळ करण्यासाठी सर्वांत चांगली संधी म्हणजे महाविद्यालयीन निवडणुका! कारण एखाद्या आंदोलनामध्ये झपाटल्याप्रमाणे स्वत:ला झोकून देण्याची ताकद तरुणांमध्ये असते. त्यामुळे कोणतीही क्रांती म्हटली की, पहिली ठिणगी युवावर्गातूनच पडते. यामुळे महाविद्यालयीन निवडणुका राजकीय रंगात रंगण्यास वेळ लागत नाही. कॉलेजातील युवा कार्यकर्त्यांना हाताशी घेऊन आपल्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. कारण हाच उमेदवार त्या पक्षाची त्या कॉलेजातली स्थान अजून मजबूत करणार असतो. पण यामुळे विद्यार्थी निवडणुका त्यांच्या मूळ हेतूपासून भरकटल्या जातात, असा आजवरचा इतिहास सांगतो. मुळात विद्यार्थी निवडणुका या कॉलेजमध्ये असणार्‍या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या राजकारणापर्यंत मर्यादित राहिल्यास हरकत नाही. परंतु यामध्ये राजकीय पक्ष अथवा कॉलेजच्या बाहेरील संघटना प्रवेश करीत असल्याने ही निवडणूक चुकीच्या दिशेने भरकटतात. आज प्रत्येक प्रमुख राजकीय पक्षाची विद्यार्थी आणि युवा संघटना आहेत. त्यातच कॉलेजांमध्ये सुरुवातीपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आपआपसातील राजकारणाला या विद्यार्थी संघटना, राजकीय पक्ष यांची जोड मिळू लागली आहे. यातून अनेक समस्यांचा जन्म होत आहे. 

निवडणुकांमुळे नेतृत्त्वगुण व व्यक्तिमत्व विकास

मुळात महाविद्यालयीन जीवनात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात वाढ होवून सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घडामोडींबद्दल एक मत तयार होण्यास सुरुवात होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष होते. महाविद्यालयीन दशेत शैक्षणिक जडणघडण होणे जास्त गरजेचे असते. अर्थात, शिक्षणाव्यतिरिक्त व्यक्तिमत्व विकास हा भागसुद्धा तितकाच महत्वाचा मानला जातो. निवडणुकांमुळे नेतृत्त्वगुण व व्यक्तिमत्व विकास होतो. आपापसांत एक स्पर्धात्मक भावना निर्माण होतो. पण कॉलेजमधील निवडणुका या फक्त कॉलेजपुरत्याच मर्यादित असाव्यात. त्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप नसावा. आज देशाला तरुण नेत्यांचीच गरज आहे आणि अशाच निवडणुकांमधून आपल्याला हे तरुण नेतृत्व मिळू शकेल. आता २८ वर्षांनी कॉलेजांमध्ये पुन्हा निवडणुका सुरू करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. कॉलेज निवडणुकांमुळे देशाला नवे, चांगले नेतृत्व मिळेल यात तीळमात्र शंका नाही. या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग टाळण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कारण, त्यानंतर विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकींच्या माध्यमातून योग्य नेतृत्व घडण्यासोबत विद्यार्थ्यांना लोकशाहीचे योग्य धडेही गिरवता येतील. मात्र अभ्यास सांभाळून उमेदवारांनी निवडणुका लढवल्या पाहिजे. 

Post a comment

Designed By Blogger