दुष्काळनिवारणाचे कोट्यावधी रुपये जातात तरी कुठे?

मे महिन्यात असह्य उष्णतेने दिवसा घराबाहेर पडणे देखील मुष्कील झाले आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढत चालली आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा वणवण करावी लागत आहे. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्‍नही गंभीर बनला आहे. पावसाळा सुरु होण्यास तब्बल महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असतांना महाराष्ट्रातील जलसाठा जेमतेम १२ ते १५ टक्के शिल्लक राहिला आहे. गेल्या महिनाभरापासून राज्यातील लोकप्रतिनिधींसह शासकीय अधिकारीही लोकसभा निवडणुकीच्या कामात गुंतले होते. यासह मीडिया विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाही निवडणुकीच्या रंगात रंगली असल्याने पाणी टंचाई व दुष्काळाकडे दुर्लक्ष झाले. खान्देश, मराठवाडासह विदर्भात गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक गावांमधले जलस्त्रोत संपू लागले असून भूजलपातळी बरीच खाली गेल्याने विहिरी आणि बोअरवेलमधूनही पाणी मिळणे कठीण होत आहे. अनेक गावांना टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ४ हजार ७१४ कोटी २७ लाख रुपयांची मदत केली होती. आता केंद्र सरकारकडून २१६० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. मात्र तरीही पाण्यासाठी करावी लागणारी भटकंती टळली नाही. चार्‍याअभावी जनावरे विक्रीला काढावी लागत आहेत, दुसरीकडे शासनाच्या म्हणण्यानुसार कामे सुरु आहेत. मग दुष्काळ निवारणासाठी आलेला निधी नेमका कोणत्या कामांवर खर्च होतोय? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य झालेले नाही

महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया २३ मे ला पुर्ण झाली. निवडणुकीच्या वातावरणात दुष्काळाच्या झळा जरा कमी जाणवल्या. सगळेत निवडणुकीत गुंतले असल्याने जनतेनेही सामंजस्याने घेतले. आता राज्यातील निवडणुकांचे टप्पे आटोपल्यानंतर राज्यात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली. याची आवश्यकता होतीच. महाराष्ट्रात वाढता दुष्काळ पाहता केंद्र सरकारकडून राज्याला मदत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी एनडीआरएफ, केंद्र सरकारकडून आणखी २१६० कोटी रूपये मदतीपोटी प्राप्त झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात दिली. शासकीय आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत राज्यातल्या ११ हजार ७३८ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर दुष्काळग्रस्त भागातल्या जनावरांसाठी १,०८४ चारा छावण्या उघडण्यात आल्या असून त्यातल्या जनावरांची संख्या तब्बल सात लाख १४ हजार ६३७ इतकी आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा गंभीर स्थिती ग्रामीण भागात आहे. खरं तर आपल्या देशात दुष्काळाची समस्या नवी नाही. महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर या राज्यात यापूर्वी अनेकदा दुष्काळाचे संकट उभे राहिले होते. त्यावर त्या त्या वेळी उपाययोजनाही करण्यात आल्या. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. मात्र, दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य झालेले नाही. कारण दुष्काणनिवारणासाठी आलेला कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यासाठी प्रामुख्याने दोनच प्रकारचे मार्ग निवडले जातात. यात पहिला म्हणजे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे व दुसरा म्हणजे जनावरांसाठी चारा छावण्या उघडणे! यापलीकडे दीर्घ व कायमस्वरुपी उपयायोजना होतांना दिसत नाही. 

‘जलयुक्त शिवार’ सारख्या योजना चांगल्या असल्यातरी त्या पुरेशा नाहीत 

गेल्या दोन-तिन वर्षात यास दोन अपवाद म्हणजे राज्य शासनाची जलयुक्तशिवार योजना व अभिनेता आमिर खानच्या पानी फाऊंडेशनचे कार्य... ‘जलयुक्त शिवार’ सारख्या योजना चांगल्या असल्यातरी त्या पुरेशा नाहीत किमान खान्देश, मराठवाडा व विदर्भात तर मुळीच नाही कारण या भागात एप्रिल-मे महिन्यात सरासरी ४३ ते ४८ अंशापर्यंत तापमान असते. इतक्या तापमानात भुजल पातळी प्रचंड वेगाने खालावते. उष्णतेच्या तीव्र लाटेत जलसाठ्यांच्या बाष्पीभवनाची तीव्रता वाढते. कडाक्याच्या उन्हामुळे होणार्‍या बाष्पीभवनामुळे पाणीसाठ्यात ३० ते ४० टक्के घट होते. याकरीता भूमीअंतर्गत तलाव तयार करून बाष्पीभवनामुळे वाया जाणारे ३० ते ४० टक्के पाणी सहज साठवता येणे शक्य आहे. मात्र आजपर्यंत असा प्रयोग एकदाही झाल्याचे आठवत नाही. यासह जलयुक्त शिवार योजनेचेही यानिमित्ताने ऑडिट होण्याची गरज आहे. गेल्या चार वर्षांत हजारो गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेची कोट्यवधी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यात आली असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. जलयुक्त शिवारची कामे झाल्याच्या दाव्यानंतरही राज्यात हजारो टँकरने पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करावा लागत असेल तर ही योजना फक्त कागदावरच राबवली का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. 

शेतीचे पाणी उद्योगांना

वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसणार्‍या आपल्या राज्यात पारंपारिक उपाययोजना व लालफितीच्या शासन नियमांच्या बाहेर जाऊन काहीतरी वेगळे करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आपण स्मार्टसीटचा गवगवा करत असलो तरी ग्रामीण भागाचे पाणी पळवून शहराची तहान भागविली किंवा शेतीचे पाणी उद्योगांना दिले जाते हे उघड व कटूसत्य आहे. भारतासारख्या देशात दुष्काळ आणि पाणीटंचाई पाचवीलाच पुजली असली तरी अनेक वर्षांच्या या अनुभवानंतर पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. दुष्काळाच्या विषयाची आणखी एक सामाजिक बाजूही समोर येत आहे. ती म्हणजे मराठवाड्यात आणि विदर्भातील अनेक पाणीटंचाईग्रस्त भागात पाणी नसल्याने तरुणांचे विवाह जमणेही अवघड बनले आहे. म्हणजेच पाणी हा एक गंभीर सामाजिक प्रश्‍न बनू पाहत आहे. यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडेल, असा अंदाज स्कायमेट या संस्थेने दिला आहे. भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज थोडा दिलासा देणारा असला, तरीही आता वातावरण ज्या पद्धतीने बदलते आहे आणि वादळे येत आहेत, त्यावरून मॉन्सूनपूर्व पाऊस कमी पडणार आहे. याकरीता आतातरी या संकटाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे नाहीतर पुढची पिढी आपणास कधीही माफ करणार नाही.
Water Scarcity, Water Shortage, Climate Change, Water Tankers, 

Post a comment

Designed By Blogger