‘बॅलेट’ विरुध्द ‘बुलेट’

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान अवघ्या काही तासांवर आले असतानाच, मंगळवारी छत्तीसगडमधील दंतेवाडामध्ये माओवाद्यांनी केलेल्या भूसुरूंगस्फोटात भाजपाचे स्थानिक आमदार भीमा मंडवी यांना जीव गमवावा लागला व चार सुरक्षा जवान हुतात्मा झाले. मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिलेल्या माओवाद्यांनी रक्तपात करत पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेला हिंसेचे गालबोट लावले. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये एका रुग्णालयात घुसून दहशतवाद्यांनी आरएसएस नेते चंद्रकांत शर्मा यांच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात देखील एक सुरक्षा रक्षक शहीद झाला. निवडणुकांच्या तोंडावर होणारा हा रक्तपात देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक आहे. देशात ‘बॅलेट’ची ताकद मोठी असतांना काही ठिकाणी ‘बुलेट’च्या ताकदीच्या जोरावर निवडणूक काळात दहशत पसरविण्याचा प्रयत्न होतांना दिसत आहे.

.....ही एक मोठी शोकांतिका

देशात निवडणुका आणि नक्षली किंवा दहशतवादी हल्ले हे जणू एक समीकरणच झाले आहे. मे, २०१३च्या विधानसभा निवडणूककाळात छत्तीसगडमध्ये भूसुरूंगस्फोट घडवण्यात आला होता व त्यामध्ये काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल तसेच राज्यातील काँग्रेस नेतृत्वाच्या फळीसह २७ जणांना प्राण गमवावे लागले होते. हा भाग सुरुवातीपासूनच नक्षलग्रस्त आहे. नक्षलवाद्यांचा देशाच्या लोकशाहीवर विश्‍वास नसल्याने त्यांचा निवडणुकांना विरोध असतो. यंदाही माओवादी प्रभाव असलेल्या दंतेवाडा व बस्तरमध्ये काही दिवसांपूर्वीच पत्रके झळकावून मतदानापासून लांब राहण्याची धमकी नागरिकांना देण्यात आली होती. ही धमकी खरी करुन दाखविण्यासाठी भाजपाच्या आमदाराच्या ताफ्यावर हल्ला चढविण्यात आला. हा हल्ला कोण्या राजकारण्यावर नसून देशाच्या लोकशाहीवर आहे. दहशतवादी हल्ल्यांबाबत आपण जेवढा संताप दाखवितो तेवढा संताप नक्षलवादाविरोधात दिसत नाही, ही एक मोठी शोकांतिका आहे. 

समाजात विष पेरण्याचे काम

दहशतवादाप्रमाणेच माओवाद्यांच्या नक्षली कारवायांनी देश पोखरण्याचे काम सुरू आहे, हे वास्तव आहे. नक्षलवादी हल्ल्यांचे आणि त्यात गेलेल्या बळींचे सरकारी आकडे अस्वस्थ करणारे आहेत. गेल्या बावीस वर्षांत १३ हजारांहून अधिक लोकांचे बळी नक्षलवाद्यांनी घेतले आहेत. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या दहा राज्यांतील तब्बल २०३ जिल्हे आजघडीला नक्षलग्रस्त आहेत. त्यातील २३ जिल्हे नक्षलवादाने प्रत्यक्षात प्रभावीत आहेत तर २६ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी कारवायांनी टोक गाठले आहे. आता तर जंगलांमधून बाहेर पडलेले नक्षली संघटनांचे कमांडर मोठ्या शहरांमध्ये आपली पाळेमुळे रुजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा शहरी नक्षलवाद प्रचंड घातक आहे. हेच आता निवडणुक काळात समाजात विष पेरण्याचे काम करत आहेत. काही ठिकाणी त्यांचे प्रयत्न असफल झाल्याने त्यांनी रक्तपात घडवून आणला. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, दहशतवादी हल्ले होण्याचा इशारा गुप्तचर संस्थांनी दिला होता. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना हे हल्ले करतील, असेही याबाबतच्या दक्षता सूचनांमध्ये नमूद आहे. 

सुरक्षा दलांची दुहेरी जबाबदारी

भारतात हल्ले करण्यासाठी लष्करे तय्यबा, जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनांप्रमाणेच पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना असलेल्या आयएसआयने तीन पथके तयार केली आहेत. त्यातील दहशतवाद्यांना मतदान केंद्रे, उमेदवारांना लक्ष्य करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या पंचायतीच्या निवडणुकीतही दहशतवाद्यांनी काही उमेदवारांना धमकावले होते. मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा आग्रह फुटीरतावादी गटांनी धरला होता. या पार्श्वभूमीवर, सुरक्षा दलांना दुहेरी जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. एक तर, निवडणूक प्रक्रिया आणि दुसरी भारत - पाकिस्तान मधील संबंध ताणले गेल्यामुळे सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे सुरक्षा यंत्रणा अधिक लागणार आहे. गेल्या ४८ तासात दंतेवाडा व किश्तवाडमध्ये झालेल्या रक्तपातामुळे निवडणुकीला गालबोट लागले आहे. भविष्यातही राजकीय नेत्यांच्या प्रचारसभा किंवा अन्य कार्यक्रमांवर नक्षलवादी हल्ले होण्याची दाट शक्यता आहे. या राजकीय नेत्यांना सुरक्षा पुरवण्यात येत असली तरी ती मोडून काढण्याचे कसब नक्षलवाद्यांकडे आहे. एक तर त्यांच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे असतात शिवाय या यंत्रणेतील जवानांना नक्षलवाद्यांशी सामना करण्याचे पुरेसे प्रशिक्षणही दिले जात नाही. 

मानवी हक्कांचा बागुलबुवा

छत्तीसगढला नक्षलवादी कारवायांचा लागलेला शाप अजूनही दूर होत नाही. नक्षलग्रस्त भागात वारंवार हल्ले होतात आणि त्यामध्ये जवान हुतात्मे होत असले तरी त्यावर आळा घालण्यात सरकारला यश येत नाही. कारण, त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्तीच तेथे नाही. शिवाय राज्यकर्त्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा पुळका असणारा एक गट आहेच. या गटाच्या दडपणामुळे नक्षलवाद्यांच्या विरोधात मोहिमा आखणे अवघड होते. विशेषत: डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांना या नक्षलवाद्यांविषयी उमाळा जास्त आहे. हे नक्षलवादी आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करतात असे सांगत त्यांची बाजू घेतली जाते. तथापि, असे अनाठायी प्रेम कसे अंगलट येते ते नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर लक्षात येते.नक्षलवादी किंवा दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्याची गरज असते. तसा प्रतिबंध केल्याशिवाय संघर्षांचे निराकरण करता येत नाही. निराकरण करण्याची प्रक्रिया ही सर्वागीण विकास साध्य करण्याची असते, त्यासाठी शांतता व स्थर्याची गरज असते. परंतु अशा प्रकारे प्रतिबळाचा वापर केला, तर आज आपण मानवी हक्कांच्या बागुलबुवात अडकतो. या वाढत्या आणि बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाताना संकुचित राजकीय मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. किमान या विषयावरुन तरी राजकारण होणे अपेक्षित नाही. कारण बंदुकीची गोळी सुटल्यावर ती पक्ष बघत नाही, दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे यात सुरक्षा रक्षकांसह सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचाही नहाक बळी जातो. इतीहासात डोकावून पाहिल्यास असे लक्षात येते की, अनेकवेळा ‘बॅलेट’ वर ‘बुलेट’ चा हल्ला झाला आहे. या लढाईत बुलेटने काही काळाकरीता दहशत माजविण्याचा निश्‍चितपणे प्रयत्न केला मात्र दिर्घकालीन विचार केला तर प्रत्येकवेळी बॅलेटच जिंकले आहे. हे जरी अंतिम सत्य असले तरी निवडणूक काळात होणारे हल्ले थांबविण्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणार्‍यांचा कायमचा बिमोड करणे आवश्यक आहे. जसा पुलवामा हल्ल्याला उत्तर दिले तसेच सडेतोड उत्तर अशा घटनांना देण्याची वेळ आली आहे.