‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही भाजपची खूप आधीपासूनची भूमिका आहे. यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होण्याच्या चर्चा सातत्याने रंगत असते. मध्यंतरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगाना आणि मिझोराम राज्यांमध्ये भाजपाचे पराभव झाल्यानंतर मोदी लाट ओसरल्याचे बोलले जात होते. आता लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांना होत असलेली गर्दी व पाकिस्तानवरील एअरस्ट्राईकनंतर देशात तयार झालेल्या वातावरणाचा भाजपाला फायदा होवू शकतो, अशी अटकळ बांधली जात असल्याने पुन्हा एकदा एकत्र निवडणुकीची चर्चा सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करुन लोकसभेसह निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता वर्तवित्यात येत असल्याने खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर खुलासा करावा लागत आहे. महाराष्ट्रात मुदतपूर्व निवडणूक होणार नाही, लिहून घ्या, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी लोकसभा-विधानसभा एकत्र निवडणुकीच्या चर्चांवर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला कारण एकत्रित निवडणूक ही महाराष्ट्र भाजपाच्या दृष्टीने प्रचंड मोठी डोकंदुखी आहे. याची जाणीव फडणविसांना निश्‍चितच असेल!
तुटता - तुटता जुळलेली भाजप-शिवसेनेची युती अजूनही अनेक दिव्यांमधून जात आहे. सत्तेत राहून गेली साडेचार वर्ष भाजपावर सातत्याने टीका केल्यानंतर आता निवडणुकीत पुन्हा गळ्यात गळे घालून कसे फिरायचे? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य शिवसैनिकांना पडणे स्वाभाविकच आहे. यामुळे स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची प्रचंड दमछाक होत आहे. भाजपाला पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी बसवायचे असल्याने त्यांनीही दोन पाऊले मागे घेतले हेच शिवसेनेला समाधान आहे. राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागा असल्यातरी जागा वाटपावरुन झालेली रस्सीखेच उभ्या महाराष्ट्राने पाहिली. विधानसभेसाठी तर २८८ जागांचे वाटप करायचे आहे. यामुळे मित्रपक्ष शिवसेनाही लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यास उत्सुक नसल्याने दोन्ही निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता धुसर वाटते.
विधानसभेचे अधिवेशन २८ फेब्रुवारी रोजी संपताच मुख्यमंत्री विधानसभा बरखास्त करतील आणि लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या निवडणुकादेखील घेतल्या जातील असे भाकित प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी एका कार्यक्रमात केले होते. तेंव्हापासून या चर्चेने जोर धरला होता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही यास दुजोरा दिल्याने या शक्यतेला बळ मिळाले. त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला होता. विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकत असल्याने राज्यात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र होणार असल्याचे वक्तव्य केले जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याच्या चर्चा सातत्याने होत असल्या तरी महाराष्ट्रात मात्र एकत्र निवडणूक होणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह भाजपाचे राज्यातील अनेक बडे नेते प्रयत्नशिल आहेत. मुदतपूर्वी विधानसभा बरखास्त करण्यास राज्य भाजप अनुकूल नाही. लोकसभा निवडणुकीसोबतच निवडणूक झाल्यास विधानसभा निवडणुकीकडे अधिक लक्ष देता येणार नाही. केंद्रात पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आले, तर ऑक्टोबर,२०१९ मध्ये होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत फायदा होईल.
राज्यातील सरकारला कोणताही धोका नाही. त्यामुळे लोकसभेसोबत कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात निवडणुका घेऊ नका, अशी भूमिका भाजपाची आहे. निवडणुका स्वतंत्रपणे होण्याची दुसरी शक्यता म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती असली तरी विधानसभेतही होईल का? याची शास्वती नाही. २०१४ मध्येही हीच परिस्थिती होती. त्यांनी लोकसभेला युती केली मात्र विधानसभा स्वतंत्र्यरित्या लढल्या व पुन्हा एकत्रित येत सत्ता स्थापन केली. लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या तर विधानसभेसाठी शिवसेना युती करेल की नाही, याबाबत खात्री देता येत नाही, तसेच युती करायची ठरवली तरी जागावाटपावरून खटके उडतील. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे झालेली बरी, असे भाजपा व शिवसेनेलाही वाटत आहे. तिसरे कारण म्हणजे, मुदतपूर्व विधानसभा बरखास्त करण्याचा कटू अनूभव भाजप व सेनेने आधीही घेतला आहे. सन १९९९मध्ये लोकसभेसोबत निवडणूक घेण्यासाठी विधानसभा सहा महिने आधीच बरखास्त करण्यात आली होती. तेव्हा नारायण राणे मुख्यमंत्री होते. सोनिया गांधी यांच्या परदेशी मुळाचा मुद्दा शरद पवार यांनी उपस्थित केल्यामुळे त्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकण्यात आले होते.
काँग्रेस दुभंगल्याचा फायदा विधानसभेच्या निवडणुकीत होईल, अशी रणनीती आखून भाजपचे नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी सहा महिने आधीच विधानसभा बरखास्त करण्याची क्लृप्ती शिवसेनेच्या नेतृत्वाला सांगितली होती. मात्र १९९९मध्ये लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या बाजूने कौल दिला होता. तर, विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आले होते. यामुळे देखील यंदा तशी रिस्क दोन्ही पक्ष घेणार नाहीत. अमित शहा व उध्दव ठाकरे यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार, विधानसभेत मित्रपक्षांच्या जागा सोडून फिफ्टी-फिफ्टीचा फॉर्म्यूला राहणार आहे मात्र गेल्यावेळी निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक म्हणजेच १२२ जागा मिळाल्या होत्या तर शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या होत्या. यात अनेक ठिकाणी शिवसेनेच्या वाट्यातील जागेवर भाजपाचे उमेदवार विक्रमी मतांनी निवडणून आले. आता युती झाली तर अशा जागा दोन्ही पक्षांसाठी डोकंदुखी ठरु शकतात. कदाचित यामुळे देखील मुख्यमंत्री फडणवीस एकत्र निवडणुकीच्या विरोधात आहेत. मात्र याचा फायदा विरोधकांना होण्याची शक्यता असल्याने या अफवेला अधून-मधून हवा दिली जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Post a Comment