लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर युतीचा विषय मार्गी लागल्यानंतर लोकसभेसाठी २५-२३ तर विधानसभेसाठी फिफ्टी-फिफ्टीचा फॉर्म्यूला निश्‍चित झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला बसलेला फटका, ओसरलेली मोदी लाट, गेल्या साडेचार वर्षांतील मोदी सरकारच्या कामगिरीवर असलेली काही घटकांची नाराजी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्या कामगिरीचा उंचावणारा आलेख व त्यांना मिळालेली प्रियंका गांधी-वढेरा यांची साथ! या पार्श्‍वभूमीवर भाजपाची वाट बिकट असल्याने विविध सर्वेक्षणात समोर आल्यानंतर भाजपाचे मित्र पक्षांवरील प्रेम अचानक उफाळून आले, यात फारसे आश्‍चर्य नाही. दुसरीकडे शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या वारंवार बदलणार्‍या भुमिकांमुळे बाळासाहेबांचे सच्चे शिवसैनिक संभ्रमावस्थेत आहेत. अशात निवडणूक जिंकण्यासाठी दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय नव्हताच. मात्र युतीचे फसलेले गाडे बाहेर काढतांना दोन्ही पक्षांना मित्र पक्षांचा सोईस्कररित्या विसर पडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे २०१४ मधील निवडणुकांमध्ये सोबत असलेले मित्रपक्ष २०१९ मध्ये नक्की कुठे असणार, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना २३ आणि भाजप २५ असा जागावाटपाचा फॉर्म्यूला करत विधानसभेसाठी मित्रपक्षांच्या जागा सोडून उरलेल्या जागा निम्म्या निम्म्या लढवण्याची घोषणा केली. मात्र कोणत्या मित्रपक्षाला किती व कोणती जागा मिळेल याचे पत्ते दोन्ही पक्षांनी अद्याप उडलेले नाहीत. यामुळे मित्रपक्षांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मित्रपक्षांसाठी युतीमध्ये चार जागा होत्या. मात्र येत्या लोकसभा निवडणुकीत मित्रपक्षाला म्हणजेच महादेव जानकरांच्या रासपला बारामतीमध्ये एक जागा मिळू शकते, असे म्हटले जात आहे. यावर रिपाईचे नेते तथा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला सातारा लोकसभेची जागा सोडण्यात आली होती.
यावेळी ते लोकसभेत स्वतःला मुंबई दक्षिण मध्यची जागा मिळावी तर सदाभाऊ खोत हे हातकणंगलेची जागेसाठी प्रयत्नशिल आहेत. २०१४ मध्ये शिवसेना भाजप स्वतंत्र लढत होते. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना २८८ जागांवर उमेदवार मिळत नव्हते. अशा परिस्थितीत मित्रपक्षांची चांदी झाली. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे, कारण दोन्ही निवडणुकांना सेना-भाजपची युती सामोरी जाणार आहे. विधानसभेसाठी मित्रपक्षांची ३० जागांची मागणी आहे मात्र भाजप-शिवसेना केवळ आठ जागा सोडण्यास तयार आहे. गेल्या पंचवार्षिकला रिपाई पाच जागांवर लढले होते यंदा त्यांची १८ जागांची मागणी आहे. रासप सहा जागांवर लढले होते त्यांनी आठ तर भाजपाच्या चिन्हावर पाच ठिकाणी लढलेल्या शिवसंग्राम पक्षाने केवळ दोन जागांसाठक्ष आग्रह धरला आहे. सदाभाऊ खोत यांच्या स्वाभिमानी पक्षाने ११ जागांवर निवडणूक लढवली होती त्यांही केवळ दोन जागांची मागणी केली आहे. यासह गेल्या वेळी तीन मित्रपक्षांना मंत्रिपद मिळाले, मात्र मंत्रीपद न मिळाल्याने शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष केलेले शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे नाराज होते. त्यांची नाराजी दुर करण्यासह धनगर आरक्षणाच्या मागणीवरुन नाराज असलेल्या धनगर समाजाच्या मतांकडे पाहता महादेव जानकर यांचेही वजन वाढणार आहे. यात सर्वाधिक नुकसान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे होण्याची शक्यता आहे कारण राजू शेट्टींनी फडणवीस सरकार आणि सदाभाऊ खोत यांच्याशी शत्रुत्व पत्करले मात्र महाआघाडीनेही त्यांचा घात केल्याने त्यांना एकला चालो रे ची भुमिका स्विकारावी लागणार आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची युती आधीच झाली होती आणि आता भाजप-शिवसेनेची युतीही झाली.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित विकास आघाडी आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झाली नसली तरी त्यांचे राजकीय प्रभावक्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे चार-दोन जागांपलीकडे परिस्थिती फारशी बदलू शकणार नाही. त्यामुळे युती विरुद्ध आघाडी असाच थेट सामना रगंणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. २०१९ ची निवडणूक २०१४ पेक्ष पुर्णपणे भिन्न आहे कारण तेंव्हा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारची दहा वर्षे आणि राज्यातील काँग्रेस आघाडीच्या सरकारची पंधरा वर्षे अशा दोन्ही सरकारांच्या विरोधातील अँटिइन्कबन्सी होती. यासह विविध घोटाळ्यांमुळे काँग्रेस पुर्णपणे बदनाम झाले होते. हेच हेरत भाजपा नेत्यांनी तोंड उघडले तर एक आश्‍वासन बाहेर पडत होते. परिणामी मतदारांनी भाजपाच्या पारड्यात भरभरुन मते टाकली व नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. आता साडेचार वर्षानंतर भाजपाने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता, हा सर्वात मोठा मुद्दा होवू पाहत आहे. नरेंद्री मोदींची नौका आधीच झोके खात आहे. कारण एनडीएमधील तेलगू देसम, आसाम गण परिषद, स्वाभिमानी पक्ष, हिंदुस्थान अवाम मोर्चा, नागा पीपल्स फ्रंट, गोरखा जनमुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी, पीडीपी असे अनेक पक्ष बाहेर पडले असताना शिवसेनाही कुंपणावर होती. शिवसेनेसारखा जुना आक्रमक सहकारी गमावणे भाजपला परवडणारे ठरले नसते. म्हणून भाजपने दोन पाऊले मागे घेत तडजोड केली. आता शिवसेनेशी सूत जुळल्याने लोकसभेसोबत महाराष्ट्र विधानसभाही उरकण्याचा भाजपचा इरादा असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. युतीच्या घोषणेनंतर मित्रपक्षांच्या हातात काहीच पडले नसतांना आठवले वगळता कोणीच बोलले नाही, त्या उलट युती झाल्याचा सर्वत्र आनंदोत्सव साजरा करीत आहेत. हा प्रकार म्हणजे बेगाने शादी मे अब्दुल्ला दिवाना सारखा आहे.
Post a Comment