पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानची चहूबाजूने कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानचा प्राधान्य देशाचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर सिंधू पाणीवाटप करार रद्द करण्याची मागणी जोर धरत असतांना सिंधू, चिनाब आणि झेलम या भारतातून पाकिस्तानकडे वाहात जाणार्‍या नद्यांचा प्रवाह यमुनेकडे वळविण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास पाकिस्तानची पाणीकोंडी होवू शकते. भारत-पाकिस्तान हे सख्खे शेजारी व पक्के वैरी आहेत. भारताच्या प्रत्येक बाबतीत खोडा घालणे हाच पाकिस्तानचा एककलमी कार्यक्रम पूर्वीपासून पाहायला मिळतो. या ‘जानीदुश्मनी’मध्ये काश्मीर हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असला तरी पाकिस्तान त्यावर सातत्याने दावा करत आला आहे. भारताशी सरळ युध्द केल्यामुळे किती मोठी किंमत मोजावी लागते, याची जाणीव पाकिस्तानला दोन वेळा झाली आहे.
यामुळे दहशतवादाचा बुरखा पांघरुन काश्मीर खोरे कसे अशांत ठेवता येईल, यासाठी पाकिस्तानचा आटापीटा सुरु असतो मात्र याची किंमत भारताला वीर जवानांचे बलीदान देवून मोजावी लागते! कारगिल युध्द, पठाणकोट व उरी हल्ला याचीच उदाहरणे आहेत. कारगिल युध्द व उरी हल्ल्याच्या वेळीही सिंधू पाणीवाटप करार रद्द करण्याची चर्चा होती मात्र हा करार कायम राहिला आहे.
दोन्ही देशांतून वाहणारी सिंधु नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचा वापर दोन्ही देशांनी कसा करावा याचे प्रशासन हा करार करतो. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने १९ सप्टेंबर १९६० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान अय्युब खान यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. सिंधू नदीचे क्षेत्र ११.२ लाख किलोमीटर इतके मोठे आहे. त्यातील ४७ टक्के क्षेत्र पाकिस्तानात, ३९ टक्के भारतात, ८ टक्के चीनमध्ये आणि अफगाणिस्तानात ६ टक्के क्षेत्र आहे. भारताची फाळणी होण्याआधीच पंजाब आणि सिंध प्रातांमध्ये पाणीवाटपाचे भांडण असल्याचे इतीहास सांगतो. १९४७ साली भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांनी पाकिस्तानात जाणार्‍या दोन प्रवाहांवर जैसे थे करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार पाकिस्तानला सतत पाणी मिळत राहिले. हा करार ३१ मार्च १९४८ पर्यंत लागू होता.
१ एप्रिल १९४८ रोजी पाकिस्तानावर दबाव आणण्यासाठी हे प्रवाह रोखल्याने पाकिस्तानातील लाखों एकर जमिनीला याचा फटका बसला आहे. यानंतर पुढील बारा वर्षे पाण्याचा हा लढा सुरुच होता. अखेर १९ सप्टेंबर १९६० कराचीमध्ये सिंधु नदी पाणी वाटपावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या कराराअंतर्गत सिंधू नदीसह तिच्या उपनद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम नद्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. सतलज, व्यास आणि रावी नद्यांना पूर्व नद्या तसेच झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमी नद्या ठरविण्यात आले. या करारानुसार पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी काही अपवाद सोडल्यास भारत कोणत्याही बंधनांविना वापरू शकतो. पश्चिमेच्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानने घेण्याचे ठरवले. मात्र त्यातील काही नद्यांचे पाणी ठराविक प्रमाणात वापरण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. त्यामध्ये वीज निर्मिती, शेतीसाठी पाणी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत उभय देशांच्या सिंधू नदी जलआयुक्तांची वर्षांतून दोनदा बैठक होते. सिंधु पाणीवाटप करारानुसार रावी, बिआस आणि सतलज या तिन्ही नद्यांच्या पाण्यांवर भारताचा पूर्ण हक्क आहे. त्याबदल्यात सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांचा पाकिस्तानकडे जाणारा प्रवाह अर्निबध ठेवण्याची अट आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर मात्र या तीन नद्यांचे पाणी अडवून पाकिस्तानची पाणीकोंडी करण्याची व्यूहरचना आखली जात आहे. अर्थात पाकिस्तानकडील पाण्याचा ओघ रोखण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी २०१६मध्ये उरी हल्ल्यानंतरही असेच पाऊल भारताने उचलले होते. त्यावेळी दोन्ही देशांच्या जलआयुक्तांची बैठक भारताने तेव्हा रद्द केली होती. आताही पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी भारताकडे कमी पर्याय असले तरी काही पर्याय मास्टरस्ट्रोक ठरतील असे आहेत. यातील जालिम उपाय म्हणजे सिंधू पाणी वाटप करार तोडणे हा आहे. हा करार तोडल्यानंतर भारतावर कोणताच परिणाम होणार नाही, जो काही त्रास होईल तो पाकिस्तानलाच होईल. राहील विषय आंतरराष्ट्रीय दबावाचा तर अमेरिकेत सत्तेत येतात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे मित्रदेश जपान आणि कॅनडासोबतचेही काही करार मोडित काढले. अमेरिक जागतिक हवामान बदलाच्या करारातून बाहेर पडला.
इराणसोबतचा आण्विक करार रद्द केला. यामुळे सिंधू पाणी वाटप करार तोडल्याने भारतावर याचा काही परिणाम होणार नाही. काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रातले या दोन जलविद्युत निर्मिती योजनांच्या वाटेत पाकिस्तानने असाच खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र जागतिक बँकेने फटकारल्यानंतर पाकिस्तान सरळ झाला. त्यामुळे झेलम, चिनाब आणि सिंधू या पश्‍चिमवाहिनी नद्यांवर जलविद्युत योजना उभारण्याचा भारताचा निर्णय योग्य असल्याचे जागतिक बँकेने आधीच स्पष्ट केले आहेच, याचे भांडवल करता येणे सहज शक्य आहे. रक्तपात न करता पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडायाचे असेल तर सर्जिकल स्ट्राईक ऐवजी पाणी स्ट्राईक करुन पाकिस्तानात पाणीबाणी निर्माण करणे हा महत्त्वपूर्ण पर्याय भारत सरकारकडे आहे. मात्र तो लगेचच होईल, असे नाही यासाठी प्रचंड नियोजन व संयमाची गरज आहे. पाकिस्तानात जाणारे पाणी पाणी अडवण्यासाठी किमान १०० मीटर उंचीची धरणे बांधणे आवश्यक असून त्यासाठी किमान सहा वर्षांचा कालावधी लागेल. म्हणजेच पाकिस्तानची प्रत्यक्ष पाणी-कोंडी होण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. यातील दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे सिंधू मुळात तिबेटमधून (चीन) उगम पावत असली तरी या करारात चीन नाही. जर चीनने या नदीचा प्रवाह बदलण्याचा किंवा थांबविण्याचा निर्णय घेतला तर भारत आणि पाकिस्तानच्या हितावर परिणाम होईल. चीन देखील भारतावर दबाव टाकू शकतो मात्र ते सहज शक्य नाही यासाठी भारताने पाकिस्तानला हा धक्का आता द्यायलाच हवा.
Post a Comment