अर्थसंकल्प की लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा?

मोदी सरकारच्या या कालखंडातला शेवटचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी देशाच्या संसदेत सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम स्वरूपाचा असण्याची शक्यता आहे. संसदेची मुदत संपत आलेली असताना सत्तारूढ सरकारने नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये असा कायदा नसला तरी संकेत आहे. यामुळे मोदी सरकारच्या भुमिकेमुळे संपुर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर होत असल्याने हा सवंग लोकप्रिय घोषणा यात होतील, हे उघड सत्य आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी असलेल्या योजनांना जास्त निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. मनरेगा, ग्रामीण आवास, सिंचन योजना आणि पीक विमा यांसारख्या योजनांसाठीचा निधी वाढवला जाऊ शकतो. ग्रामीण मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवली असल्याचे नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासाठी नावीन्यपूर्ण योजनांची घोषणा होण्यासह या अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा यंदाच्या अर्थसंकल्पावर कितपत छाप पाडतोय यावरच आता सार्‍यांचे लक्ष आहे.

देशात लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. १९९२ पासून प्रत्येक निवडणुकीत प्रमुख मुद्द्यांमध्ये समावेश असलेला राम मंदीराचा मुद्दा यंदाही अपेक्षेप्रमाणे चर्चेत आहे. सध्या देशात नरेंद्र मोदी विरुध्द सर्व पक्षिय आघाडी असे चित्र आहे. मोदींना पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी एकत्रीत मुठ बांधली आहे. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात केलेल्या कामगिरीचे मुल्यांकन जो-तो आपआपल्यापरीने करत आहे. मात्र इंधन दरवाढ, महागाई व शेतकर्‍यांच्या समस्यांमुळे भाजपाची वाट बिकट मानली जात आहे. आधीच गतवर्षी जीएसटी, नोटाबंदी आणि रेरा कायद्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत अस्थिरता जाणवली. यामुळे यंदाच्या बजेटकडे सर्वच थरांतील नागरिक, व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. 

२०१९ च्या बजेटमध्ये सामान्यांसह व्यावसायिकांना काही समाधानकारक तरतुदींची अपेक्षा आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोदी सरकार काय देणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्प सर्वांचे समाधान करणारा नसेल, असे यापूर्वीच जाहीर करून टाकले आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांसोबत काही धाडसी निर्णय होणे निश्‍चित मानले जात आहे. नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदी, जीएसटी, सर्जिकलस्ट्राईक, अमेरिकेसोबत शस्त्र करार, इराणसोबतचे व्यवहार असे अनेक धाडसी निर्णय घेत सर्वांना धक्का दिला आहे. यातील काही करार सवंग लोकप्रियतेसाठी नव्हते (त्यावर नंतर राजकारण झाले, हा भाग अलहिदा!) हे लक्षात घेता मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात कॅल्कूलेटेड रिस्क घेवू शकते, असे मानले जात आहे. हा अर्थसंकल्प १ एप्रिल २०१९ ते निवडणुका होईपर्यंतच्या काळासाठी असेल. म्हणजेच साधारण तीन महिन्यांचा हा अर्थसंकल्प असेल. त्यानंतर सत्तेत येणारे नवे सरकार ३१ मार्च २०२० पर्यंतचा अर्थसंकल्प सादर करेल. त्यामुळे यास अंतरिम अर्थसंकल्प असे म्हणण्यात येत आहे.

या अर्थसंकल्पावर यंदाची लोकसभा निवडणूक अवलंबून आहे. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये जे घटक नाराज झाले आहेत त्यांची नाराजी दुरु करण्याचा प्रयत्न यात निश्‍चितच केला जाईल, यात शंका नाही. सध्या शेतकरीवर्ग सरकारवर प्रचंड नाराज दिसत आहे यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये सरकार शेतकर्‍यांसाठी मजबूत कृषी विज्ञान आणि विकास धोरण जाहीर करेल जे भारतातील ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्र तणावाखाली आहे आणि सरकारला उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनांमधून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शिवाय, कृषी परिसंस्था (इको-सिस्टम) अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. एका बाजूला सबसिडी द्यायची आणि दुसर्‍या बाजूने कर लादायचे हे अकार्यक्षम आणि विसंगतीपूर्ण आहे. कृषी इको-सिस्टममध्ये सुधारणा केली पाहिजे, यावर काही धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत. 

भारतातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य यंत्रणा अपुरी असूनही दरवर्षी या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली जात नाही. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राच्या तरतूदीत वाढ व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रेरा, जीएसटी आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे निश्चलनीकरणासारख्या धोरणात्मक बदलांमुळे गेली दोन वर्षे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी फारच आव्हानात्मक ठरले. येत्या अर्थसंकल्पातून या क्षेत्रातील बहुतांश लोकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. कर सवलत आणि इन्फ्रास्ट्रक्र निधीबाबतही काही बदल करण्यात यावेत तसेच, इनपूट टॅक्स क्रेडिट्ससह सध्याच्या किफायतशीर आणि सामान्य दरांतही जीएसटी अंतर्गत घट करण्यात यावी. पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या सरकारी धोरणाप्रमाणे, विद्युत वाहने, सौरऊर्जा उपकरणे, हरित तंत्रज्ञानावर आधारित अन्य उपकरणांवर सरकारने अनुदान घोषित केले तर ते फारच फायदेशीर ठरेल.सध्या रियल इस्टेटमध्ये असलेल्या १२ टक्के जीएसटी हा अतिरिक्त आहे. या अतिरिक्त कराचा थेट बोजा ग्राहकावर पडतो. 

जीएसटी दर येत्या वर्षात कमी केले तर ही मंदी कमी होत ग्राहकांना बजेटमध्ये घर घेणे शक्य होईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्यापार्‍यांना ज्या अडचणी आल्या, त्या दूर करण्यासाठी काही घोषणा यात होणे अपेक्षित आहे. सोबतच प्राप्तीकरातील सुटीची मर्यादा वाढवून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे, महसुलासोबतच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी देण्यासारख्या लोकप्रिय घोषणा केल्यास आश्‍चर्य नसावे. आपल्याकडे साधारणत: असे मानले जाते की पाच वर्षात पहिले चार वर्ष विकासकारण व शेवटच्या वर्षात राजकारण या सुत्रावर अर्थसंकल्प जाहीर होत असतो, यास यंदाही अपवाद नसेल हे कोण छातीठोकपणे सांगू शकतो. शेवटी प्रत्येक पक्षाला राजकारण व सत्ता हे महत्त्वाचेच! नरेंद्र मोदींनी त्यांचे राजकारण जरूर करावे मात्र विविध संकटे व अडचणींच्या चक्रव्ह्यूमध्ये अडकलेल्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न जरुर करावा, अशी प्रामाणिक अपेक्षा आहे.