आबा आम्हाला माफ करा!

मुंबईसह राज्यामध्ये डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याला सर्वोच न्यायालयाने गुरुवारी सशर्त परवानगी दिली. मुंबईमधील डान्सबार संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायायलात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निकालामुळे या विषयावरुन राज्य शासन पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले आहे. यामुळे दिवंगत उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगत राज्यात छमछम सुरु होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वच पक्षाचा डान्सबार बंदीला पाठिंबा असतांना बार मालकांची लॉबी सरकारसह सर्वच राज्यकर्त्यांना भारी पडते, हे न पटणारे आहे. डान्स बार ही सर्वांनाच सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी आहे आणि तिला मारले तर राज्याचा मोठा महसूल बुडतो, पोलिसांचे हप्ते चुकतात, बिल्डर व अंडरवर्ल्डचा काळा पैसा दडवण्याच्या मार्गात अडथळे येतात, यामुळेच कायद्यात जाणीवपूर्वक त्रृटी ठेवून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना विजय मिळवून देण्यासाठी हातभार तर लावला गेला नाही ना? अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे!

मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई या शहरांत डान्सबारचे पेव फुटल्यानंतर दिवंगत उपमुख्यमंत्री तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटील यांनी पहिल्यांदा ३० मार्च २००५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डान्सबार बंदीबाबत सूतोवाच केले. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते विवेक पाटील यांनी पनवेलमधील डान्सबारमुळे तरुण पिढी कशी वाहवत चालली आहे, याकडे लक्ष वेधले होते. आर.आर.आबा त्यांच्या तासगाव मतदारसंघातील काही तरुण डान्सबारच्या नादी लागून कसे बरबाद होत आहेत, यामुळे अस्वस्थ होते. यामुळे या विषयात त्यांनी वैय्यक्तीक लक्ष देत पाठपुरावा केल्याने बंदीची प्रक्रिया सुरू झाली. आबांनी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ मध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने डान्सबार बंदीचा निर्णय राज्यभरात लागू केला आणि एकट्या मुंबईतील ७०० डान्सबार आणि राज्यभरातले साधारण ६५० डान्सबार एका झटक्यात बंद करून दाखवण्याची किमया करून दाखवली. पुढे कायद्यातल्या पळवाटांचा आधार घेत बारमालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठवली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आबांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत २०१३ साल उजाडले. हा आदेश डान्सबार मालकांच्या बाजूने आल्यानंतर २०० हून अधिक बारमालकांनी परवान्यासाठी अर्ज केले. परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, पुन्हा एकदा २०१४ च्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याच्या विधिमंडळात डान्सबार बंदीचा कायदाच आणत राज्य सरकारने ही बंदी कायम केली.

२०१४ मध्ये सरकार बदलल्यावर भाजप सरकारने नव्या रूपातला कायदा आणला. पण तो वाचल्यावर हसावे की रडावे हेच समजेनासे होते. बार मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला जिंकल्याने आधी त्यात अशी तरतूद केली की, बारमध्ये स्त्रियांच्या हस्ते मद्य दिले जाऊ नये, स्त्रियांना गिर्‍हाइकांच्या जवळ जाण्यास, त्यांना स्पर्श करण्यास मनाई केली गेली. तसेच तिथे नृत्य सादरीकरण करण्यास विशिष्ट आखून दिलेल्या अंतरावर स्टेज उभारून तिथंच नृत्य करावे अशी बधने घालण्यात आली होती. सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याचे बंधन घालण्यात आले. नंतर तर पूर्णपणे दारूच देऊ नये अशी हास्यास्पद तरतूदही सांगितली गेली. म्हणजे एकूणच सगळा मामला हास्यास्पद दिसत होता. अशा तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयात टिकणे कठीणच होते व त्याचा परिणामही तशाचा झाला. राज्यकर्त्यांच्या या नाकर्त्या भुमिकेमुळे अनेक प्रश्‍न सुटण्याऐवजी गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यसरकारचे कायदेपंडीत किती हुशार आहेत?याचे मुल्यमापन लहान मुलालाही करता येईल. न्यायालयाने डान्सबारला परवानगी देताना कायद्यातील अनेक नियम कायम ठेवले आहेत. संध्याकाळी साडेसहा ते साडेअकरा याच वेळेत डान्सबार खुले ठेवावेत. बारबालांवर पैसे उधळण्यात येऊ नये. त्यांना टीप देण्यास हरकत नाही. त्याचबरोबर रुग्णालये, शाळा अशा ठिकाणांजवळ डान्सबार नसावेत, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. 

मात्र महामार्गांवरील जेंव्हा दारुची दुकाने बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते तेंव्हा पोलिसांनी त्याची किती व कशाप्रकारे अंमलबजावणी केली, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय होवू शकतो. प्राचीन काळापासून धर्ममार्तंडांनी स्त्रीला पुरुषाच्या मोक्षमार्गातील धोंड ठरवून टाकले होते. एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या गृह खात्याने पुरुषवर्गाच्या नीतिमत्तेचे रक्षण करण्याचा विडा उचलला आणि त्या नीतिमत्तेला धोका निर्माण करणार्‍या बारबालांचा नायनाट करायचे ठरवले. डान्सबार बंद करून गेल्या आठ वर्षांत किती नीतिमत्ता जपली गेली, हा देखील संशोधनाचा विषय ठरू शकतो; परंतु डान्सबारवर बंदीचा निर्णय फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला सणसणीत चपराक दिली आहे. याच्या पार्श्‍वभूमीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. डान्सबार बंदी नंतर तेथे पोट भरण्यासाठी काम करणार्‍या महिलांची कुचंबणा अधिकच वाढली. बारबाला म्हणून काम करणार्‍या अनेक बाला हॉटेलातच वेटर म्हणून काम करू लागल्या. कोणाला बंद करायचे आणि कोणाला मोकळीक द्यायची यामागचा निकष आर्बिट्ररी म्हणूनच घटनेच्या विरोधात जाणारा ठरतो व याच मुद्द्यावर न्यायालयाने ही बंदी अमान्य केली आहे. दुसरा मुद्दा हा डान्सबारसारख्या जागी मुलींचे शोषण होते हा होय. हा मुद्दा न्यायालयाला पटवून देण्यात सरकारला पूर्णपणे अपयश आले. याला शासनाची वृत्तीच कारणीभूत आहे. 

मुळातच हा कायदा आणला गेला तेव्हा या मुलींच्या शोषणाबाबत जराही दु:ख नव्हते. नेमक्या याच मुद्द्यावर शासनाला पराभव पत्करावा लागला. तिसरा मुद्दा हा पुनर्वसनाचा. डान्सबार बंदीचा निर्णय घेताना ५० हजार बारबालांचे आम्ही पुनर्वसन करू, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत एकाही बारबालेने सरकारी योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही. या बारबालांना होमगार्ड, पोलिस खात्यात सामावून घेऊ, अशी आश्वासने दिल्यानंतर सरकारने टेलरिंग आणि केटरिंगसारखी कामे या बारबालांना देऊ करून पुनर्वसन योजनेची खिल्ली उडवली. या सर्व त्रृटी बारचालक व मालकांसाठी फायदेशीर ठरल्या आहेत. हा विजय त्यांचा नसून सरकारच्या कमकुवत व सोइस्कर धोरणाचा पराभव आहे, हे म्हणणे सोईस्कर ठरेल.