फडणविसांची आरक्षणासह आर्थिक कोंडी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सध्या कसोटी सुरु आहे, तसे पाहिल्यास मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्विकारल्यापासूनच त्यांची वाट खडतर राहिली आहे. निवडणुकीपुर्वी तरुण उमेदवार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या फडणवीसांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडणार हे पक्षातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांना रुचले नाही. मात्र व्हाया नागपूर थेट दिल्लीवरुन आदेश आल्याने पक्षातील ज्येष्ठांनी फडणविसांशी जमवून घेतले. याला काही प्रमाणात अपवाद ठरले ते ज्येष्ठनेते एकनाथराव खडसे! खडसेंचा आक्रमक स्वभाव पाहता त्यांचे फडणवीसांशी जमणार नाहीच अशी अशी अटकळ बांधलीच जात होती व ती खरी देखील ठरली. यामुळे फडवीसांची सुरुवात खडतर ठरली. यानंतर खडसेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व ते साईडट्रॅकला पडले. यानंतर तरी फडणविसांच्या अडचणी कमी होतील, अशी अपेक्षा असतांना मुख्यमंत्री पदाचा त्यांचा कार्यकाळ हा सर्वाधिक आंदोलने, मोर्चा व समाजातील सर्व घटकांच्या नाराजीमुळे गाजला. यातही मराठा, धनगर व मुस्लिम समाज आरक्षण चर्चेत राहिले. आता लोकसभा व विधानसभा निवडणूका तोंडावर असतांना त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणासह शेतकरी व आदिवासींचे प्रश्‍न सोडविण्याचे आव्हान असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे कसब पणाला लागले आहे. फडणविसांच्या कार्यकाळाला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्यावर्षी निसर्गानेही त्यांना साथ दिली. राज्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने पिण्यासह सिंचनाचा प्रश्‍न सुटला. मात्र हा आनंद अल्पकाळच टिकला. दुसर्‍यावर्षी पडलेल्या दुष्काळात शेतकारी होरपळून निघाला. यात होरपळलेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र त्यातील तत्वत: निकषांमुळे ही कर्जमाफी फसवी असल्याचा आरोप विरोधीपक्षाने केल्याने फडणवीसांच्या प्रतिमेला तडा गेला. आता शेतकरी कर्जमाफी, दुष्काळाच्या उपाययोजना, सातवा वेतन आयोग सरकारसमोर ही मोठी आव्हाने आहेत. मात्र याला सर्वात मोठी अडचण आहे ती निधीची कारण राज्यावर कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटींच्या आसपास पोहोचला असतांना सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. निवडणुकीपुर्वी सरकारने मोठंमोठी आश्‍वासने भाजपानेत्यांनी दिली असल्याने ती पुर्ण कशी करायची? असा प्रश्‍न सरकारसमोर पडला आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांचे भाष्य खुप काही सांगून जाते, गडकरी एका मुलाखतीदरम्यान म्हणाले होते की, निवडणुकीत अशी आश्‍वासने द्यावीच लागतात. राज्यातच नव्हे तर देशात अभ्यासू नेते म्हणून ओळखले जाणारे गडकरी कुठलेली विधान सहज करणार नाही, हे सर्वच जण जाणतात म्हणून राज्य सरकार आर्थिक संकटात असल्यावर शिक्कामोर्तब होतेच परंतू सरकार निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने पुर्ण करु शकत नाही, याचीही जाणीव होते. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांना जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारने लागू केला, तर सरकारच्या तिजोरीवर फार मोठा भार पडणार आहे. ही आर्थिक कोंडी सरकार कशी फोडते हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. मात्र केवळ वेतन आयोगच सरकारची डोकंदुखी नसून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक आणि इंदू मिलच्या जागेत प्रस्तावित असलेले महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. दुसरीकडे फसव्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, ग्रामीण भागात लोकांमध्ये कमालीचे नैराश्य आले आहे. वाढती महागाईमुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. परिणामी अनेक उपाययोजना राबबून देखील शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. यंदातर राज्यात अत्यल्प पावसामुळे भयावह परिस्थिती निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहे. या वर्षाच्या दुष्काळाची तीव्रता तर अधिकच गंभीर आहे. परतीचा पाऊसच न आल्यामुळे सप्टेंबर- ऑक्टोबरपासूनच पाणीटंचाईची परिस्थिती अनेक भागात आहे. अनेक गावांमध्ये १० ते १५ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. यामुळे पुढील सहा महिने कसे जातील असा प्रश्‍न देखील नागरिकांना सतावत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून काही भागात टँकरव्दारे पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. असे अनेक प्रश्‍न फडणवीस सरकारपुढे आहे मात्र आरक्षण हा विषय सरकारची डोकंदुखी ठरत आहे. राज्यात अनेक प्रश्‍न असतांना सरकार आरक्षणाच्या विषयामध्ये गुरफटलेले दिसत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्रात अनेक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने निघाले. त्यानंतर काही ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या, जाळपोळ झाली. त्यात अनेक मराठा तरुणांवर गुन्हेही दाखल झाले, तर काही मराठा तरुणांनी आरक्षण मिळावे यासाठी आत्महत्या करून स्वत:चे जीवन संपविले. तेव्हा सरकारला जाग आली व आरक्षणाच्या हालचाली गतीमान झाल्या. निवडणुका तोंडावर असतांना मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल सरकारने मान्य करण्यापूर्वी आणि त्याची विधानमंडळात चर्चा होण्यापूर्वी बाहेरच चर्चा रंगली आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आक्रमक भुमिका घेत सरकारची कोंडी केली आहे. मराठा समाजाने जल्लोषासाठी तयार रहा, असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले असले तरी आरक्षणाच्या मार्गावर असंख्य अडचणी आहेत. यामुळे फडणवीस यातून कसा मार्ग काढतात, हे महत्त्वाचे आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मागील निवडणुकीच्या काळात धनगर तरुणांनी आरक्षणासाठी बारामती येथे आंदोलन केले होते. तेव्हा तत्कालीन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले, आता मुख्यमंत्री झालेले देवेंद्र फडणवीस यांनी आमचे सरकार आले तर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय देखील अद्याप मार्गी लागलेला नाही. धनगर समाजाचा अहवाल तयार करण्याचे मात्र, त्याबाबत सरकारने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे धनगर समाजात देखील प्रचंड नाराजी आहे. अधिवेशनात सहा मुस्लिम आमदारांनी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला कारण मुस्लिम समाजाला मागच्या सरकारने पाच टक्के आरक्षण दिले होते. न्यायालयानेही शिक्षणामध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण मान्य केले होते. तरीही सरकारने ते दिले नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाज देखील नाराज आहे. या सर्व संकटांवर सरकार कशी मात करते यावर भाजपाचे पुढील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतील यश अवलंबुन राहणार आहे.