युपीएच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे भुत

सन २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्याला हवा देत नरेंद्र मोदी काँग्रेसविरोधी लाट तयार करण्यात यशस्वी झाले होते. टु-जी स्पेक्ट्रम, नीरा राडिया, कोळसा घोटाळा, आगुस्ता वेस्टलँण्ड हेलिकॉप्टर घोटाळा आदी प्रकरणांमध्ये किती रुपयांचा घोटाळा झाला याची रक्कम कॅल्कुलेटरमध्ये देखील बसत नव्हती, यावरुन याच्या व्याप्तीची प्रचिती येते. या घोटाळ्यांमुळे देशाचे कसे नुकसान झाले व त्याच सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम झाला हे मोदींनी सर्वसामान्यांना पटवून दिल्याने निवडणुकित काँग्रेसचे सुपडे साफ होवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. यानंतर गेल्या चार वर्षात भ्रष्ट्राचार व कथित घोटाळ्यांची प्रकरणे सर्वसामान्यांच्या विस्मरणात जात असतांना आगुस्तावेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याचे भुत पुन्हा समोर आले आहे. राजस्थान व तेलंगाणा विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभुमीवर आगुस्तावेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील प्रमुख दलाल मिशेल मायकेलला भारतात आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याने काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी व अध्यक्ष राहूल गांधी यांची अनेक प्रकरणे बाहेर येतील, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्याने हा घोटाळा पुन्हा प्रकाशझोतात आला आहे. योगायोग म्हणजे मिशेल भारतात आला, नेमक्या त्याच दिवशी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’प्रकरणी सोनिया, तसेच राहुल गांधी आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या २०११-१२ या वर्षातील प्राप्तिकराची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्या पाठोपाठ कोळसा खाणपट्टा वाटप घोटाळ्यात दिल्लीच्या एका न्यायालयाने माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्तासह के.एस. क्रोफा व के.सी. सामरिया या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना प्रत्येकी तीन वर्षांची कैदेची शिक्षा ठोठावली. ही सर्व प्रकरणे युपीए सरकारच्या कार्यकाळातील असल्याने २०१९ मध्ये होवू घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत देखील भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांचे भुत काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसण्याची चिन्हे आहेत. तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात २०१० मध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, तसेच अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर खरेदीचा ३६०० कोटी रुपयांचा करार 'ऑगस्टा वेस्टलँड' या कंपनीशी झाला होता. मिशेल हा या खरेदी व्यवहारातील मध्यस्थ म्हणजेच दलाल होता आणि या ब्रिटिश उद्योगपतीने २२५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. 'ऑगस्टा वेस्टलँड' हेलिकॉप्टर घोटाळ्यावरुन भाजपासह विराधी पक्षाने युपीए सराकार विरोधात संसदेत व संसदेबाहेर मोठे युध्द छेडले होते. विरोधी पक्षांच्या वाढत्या दबावामुळे सरकारला संसदेची संयुक्त चौकशी समितीही नेमावी लागली. यानंतर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टोणी यांनी या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य करून, हा करार रद्द केला. पुढे मे २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊन मोदी पंतप्रधान झाले. दरम्यानच्या काळात या ३६०० कोटींच्या एकूण व्यवहारातील १६२० कोटी रुपये परत मिळवण्यात सरकारला यश आले. परंतु, मुख्य दलाल मिशेल फरार होता. मुळात हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. यासाठी याची पार्श्‍वभुमी जाणून घेणे महत्वाचे आहे. आगुस्ता आणि वेस्टलँड या दोन युरोपियन कंपन्यांच्या विलीनीकरणातून १९८० च्या आसपास आगुस्तावेस्टलँड ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. ही इटालियन कंपनी आहे. या कंपनीकडून खरेदी करण्यात येणारे महागडे हेलिकॉप्टर व्यवहारात मध्यस्थ असलेला मिशेलने राजकारणी, अधिकार्‍यांसह वायु दलातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना कोट्यवधींची लाच दिल्याचा आरोप सर्वप्रथम इटलीत झाले. या कंपनीची एक भागिदार कंपनी फिनमॅकॅनिकाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिसेपी ओर्सी यांना अटक करण्यात आली आणि या कंपनीच्या बऱयाच गैरव्यवहारांना वाचा फुटली. यावरुन भारतातही गदारोळ सुरु झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करुन पाळेमुळे खोदण्यासाठी सीबीआयला जबाबदारी सोपविण्यात आली. या व्यवहारात सुमारे ६ कोटी डॉलर्स म्हणजे सध्याचे साधारण ४२० कोटी रुपयांची लाच देवून लॉबिंग करण्यात आल्याचे समोर आले. हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर मिशेल दुबईला पळून गेला. मधल्या काळात भारत सरकारने मिशेलला भारताच्या ताब्यात देण्यासाठी दुबई सरकारशी अनेकदा संपर्क केला. ब्रिटिश नागरिकत्व असलेल्या मिशेलला संयुक्त अरब अमिरातीच्या ताब्यातून परत मिळवणे, ही मुख्य अडचण होती. अखेर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेला यश आले. बर्‍याच अडचणी दूर सारून मिशेल भारत सरकारच्या ताब्यात आला आहे. दुबईतील न्यायालयाने मायकेल याचे प्रत्यार्पण भारताला करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र या आदेशात काही अटीही घातल्या आहेत. जे आरोप मायकेल याच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. ते सोडून त्याची अन्य कोणत्याही कारणासाठी चौकशी करण्यात येऊ नये, ही महत्त्वाची अट आहे. भारताने ती मान्य केल्याने प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मिशेलला भारतात आणल्यानंतर हेलिकॉप्टर व्यवहारातील आतापर्यंत गुलदस्त्यात राहिलेल्या बर्‍याच बाबी उघड होऊ शकतात. मिशेलने घोटाळ्यातील रक्कम भारतातील काही बडे अधिकारी, तसेच राजकारणी यांना वाटल्याचा आरोप आहे. हेलिकॉप्टर व्यवहारातील खर्‍या लाभार्थींचा मिशेलच्या चौकशीतून गौप्यस्फोट होऊ शकतो, हे खरे आहे. मात्र मिशेल भारतात येण्यापुर्वीच भाजपाने या विषयाचे राजकारण करण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचे धागे दोरे थेट गांधी घराण्यापर्यंत नेऊन भिडवण्याचा सुरू केलेला प्रयत्न हा निव्वळ राजकीय म्हणावा लागेल. आगुस्ता वेस्टलँण्ड हेलिकॉप्टर घोटाळा व नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणापाठोपाठ कोळसा खाणपट्टा वाटप घोटाळ्यात दिल्लीच्या एका न्यायालयाने माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्तासह के.एस. क्रोफा व के.सी. सामरिया या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना प्रत्येकी तीन वर्षांची कैदेची शिक्षा ठोठावली. तिघांनाही न्यायालयाने ५० हजारांचा दंडही ठोठावला. हा घोटाळा देखील युपीएच्या काळातील असल्याने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभुमीवर काँग्रेसची डोकंदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र चौकशीचे राजकारण न करता यातील सत्य बाहेर यायला हवे, यामुळे भविष्यातील संरक्षण व्यवहार खरेदी व्यवहार अधिक योग्य रितीने पार पडण्यास साहाय्य होऊ शकते. आगुस्तावेस्टलँड हे प्रकरण त्यासाठी एक उदाहरण म्हणून ठरू शकते. त्यामुळे या प्रकरणाची पाळेमुळे खणतांना त्याला राजकारणाची किड लागणार नाही याची खबरदारी घेतल्यास चौकशीला अर्थ उरेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच कॉर्पोरेट लॉबिंगमुळे होणारे देशाचे नुकसान टाळण्यासाठी ठोस उपाय योजना आखता येतील. त्याचबरोबर व्हाईट कॉलर गुन्हेगारीला आळा घालता येईल.