जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांवर निसर्गापाठोपाठ शासनाचीही अवकृपा

जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील १५०२ गावांची नजर पैसेवारी जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने दृष्काळ सदृष्य परिस्थिती असतांना सर्व गावाची नजर पैसेवारी ५० पैशांच्या वर असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. निसर्गाच्या अवकृपेनंतर आता शासनाचीही अपकृपा झाल्याने शेतकर्‍यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. जिल्ह्यात जेमतेम ६२.८ टक्के पाऊस झाल्याची नोंद असून त्यातही २५ ते ३० दिवसांचा खंड पडला आहे. यामुळे उत्पादनात ४० ते ४५ टक्के घट येण्याची शक्यता आहे. अशा संकटात शेतकर्‍यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी शासनाने शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या विरोधात मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी कृती समितीचे सदस्य एस.बी.पाटील यांनी दिला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीचे प्रमाण ५० टक्के असल्यास शेतकर्‍यांना मदत दिली जात होती. मात्र आता केंद्रासह राज्य सरकारने पिकांच्या नुकसान भरपाईचे निकष बदलत ५० टक्क्यांऐवजी ३३ टक्के करण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना मदत देण्यात येते तसेच दुष्काळ ठरविण्यासाठी ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणार्‍या गावांना दुष्काळग्रस्त उपाययोजनांचा लाभ देण्यात येते. जळगाव जिल्ह्यात एकाही गावाची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले आहे. शासकीय नोंदीनुसार जिल्ह्यात ६२.८ टक्के पाऊस झाला आहे. यात जळगाव तालुक्यात ५९.२ टक्के, जामनेर ५९.६, एरंडोल ८३.८, धरणगाव ७९.८, भुसावळ ४९.७, यावल ५२.८, रावेर ६४.९, मुक्ताईनगर ५२.७, बोदवड ६४.९, पाचोरा ६१.२, चाळीसगाव ६२.२, भडगाव ५७.४, अमळनेर ५५.९, पारोळा ७५.७ तर चोपडा तालुक्यात ६२.२ टक्के पावसाची नोंद आहे. भुसावळ तालुक्यात ५० टक्केपेक्षा कमी पाऊस असतांना तालुक्यातील सर्व गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांच्यावर घोषित करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे मुक्ताईनगर तालुक्यात ५२.७, यावल तालुक्यात ५२.८, भडगाव तालुक्यात ५७.४ टक्के पाऊस असताना तेथेही अशीच पैसेवारी जाहीर केली आहे. अत्यल्प पावसामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्प कोरडे आहेत. पिकं कोमेजत असून परतीच्या पावसाकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून आहे. मात्र यंदा मोजकाच परंतु जमिनीत जिरणारा पाऊस जास्त प्रमाणात झाला. त्यामुळे पावसाची टक्केवारी कमी असली तरीही पिकांना वेळेवर पाणी मिळाल्याने पिकांची स्थिती चांगली असल्याचा अजब दावा जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर देखील जिल्ह्यातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शेतकरी व जाणाकारांच्या मते पावसात २५ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडल्यास उत्पादनाच मोठी घट येते. आज शेतांमध्ये हिरवेगार कपाशीचे पिक दिसत असले तरी अनेक झाडांना बोंड नाही. जेथे बोंड आहे तेथे बोंडअळीचा प्रादूर्भाव आहे. यामुळे शेतकरी चहूबाजून संकटात सापडला आहे. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेला पैसेवारीचा निर्णय प्रशासनाने मागे घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

अशी काढतात पैसेवारी

धान्याच्या उत्पादनाशी निगडीत, ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते. म्हणून तिला नजर आणेवारी म्हणतात. आणे हे चलन बंद झाल्यानंतर पैसे हे चलन आले म्हणून आता यास पैसेवारी म्हणून नमुद केले जाते. पैसेवारीमुळे राज्य शासनास राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणे सहज शक्य होते. जनसंख्येनुसार मग आवश्यकता तपासून धान्य आयात वा निर्यात करावयाचे, त्याचा निर्णय करून त्यानुसार धोरण ठरवुन मग कार्यवाही करता येते. ही पैसेवारी काढण्याची विशिष्ट पध्दत आहे. यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडले जातात. पिक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण पुणे नाशिक या राजस्व विभागात दरवर्षी १५ सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात ३० सप्टेंबरला जाहीर होते. अंतीम पैसेवारी ही अनुक्रमे १५ डिसेंबर पूर्वी व १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते. गावाच्या शिवारात एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील क्षेत्रफळाच्या ८० टक्के पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. यासाठी १० मीटर बाय १० मीटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणार्‍या धान्याचे उत्पादन, राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारा अनुपात यात आवश्यक ती नियमानुसार चढ/घट करण्यात येते. अशा प्रकारे काढलेली पैसेवारीची सरासरी ५० पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ व त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असे समजले जाते. आणेवारी अर्थात पैसेवारी काढण्यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक ’ग्राम पिक पैसेवारी समिती’ गठीत करतो. या समितीचा अध्यक्ष हा ’राजस्व निरिक्षक’ वा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो. या समितीत, तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी (त्यापैकी एक महिला असणे जरुरी) हे पण याचे सदस्य असतात. या शेतकरी प्रतिनिधींची निवड त्या त्या गावाची ग्रामपंचायत करीत असते.

जिल्ह्यात ३३ टक्के नाही तर पावसात ३० दिवसांच्यावर खंड पडल्याने ५० टक्केच्या वर उत्पादन कमी होऊन नुकसान आधीच झाले असताना खोटी पैसेवारी जाहीर करून शेतकर्‍यांना मारणारा निर्णय मागे घेऊन आपण न्याय द्यावा अन्यथा पुढील आठवड्यापासून जिल्हाभर आंदोलन उभे केले जाईल - एस.बी.पाटील, शेतकरी कृती समिती सदस्य

(सदर लेख दैनिक लोकसत्तामध्ये दिनक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे)