महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांसह देशभरातील १६१ जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या जन्मदरात वाढ

महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांसह देशभरातील १६१ जिल्ह्यांमध्ये दर हजारी ८५० पेक्षा कमी झालेला मुलींचा जन्मदर आता ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ९२० ते ९३० पर्यंत पोहचला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांमध्ये तर तो एक हजार पेक्षा जास्त झाला असल्याचे सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. भारतीय संस्कृतीच्या महान परंपरेचा दाखला देत स्त्री शक्तीचे पूजन केले जाते मात्र दुसरीकडे गर्भलिंग निदानकरुन मुलींची गर्भातच हत्या करणे, जन्म झाला असल्यास मारुन टाकण्याचे अघोरी प्रकारांमुळे मुलींचा घटता जन्मदर ही एक राष्ट्रीय समस्या म्हणून पुढे आली. हरियाणा, पंजाब या प्रगत राज्यातच नव्हे तर मातृसत्ताक संस्कृती असणार्‍या ईशान्येकडील नागालॅण्ड, मेघालयामध्येही मुलींच्या जन्माचेप्रमाण घटल्याचे समोर आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी, २०१५ रोजी हरियाणा राज्यातील पानीपत येथून ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’अभियानाचा शुभारंभ केला. पानीपत येथील तीनही युद्धे भारतीय इतिहासामध्ये महत्त्वाची ठरली आहेत. ‘मुलींचा घटता जन्मदर’ हे ही एक प्रकारचे सामाजिक युध्द असून ते जिंकण्यासाठी पानीपत हे ठिकाण निवडण्यात आले. अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून जळगाव जिल्ह्याचे डॉ.राजेंद्र फडके यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तामिलनाडू, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार व महाराष्ट्रातील १६१ जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर ८५० पेक्षा कमी झाला होता. महाराष्ट्रातील बुलढाणा, वाशिम, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर यांच्यासह मराठवाड्यातील सातही जिल्ह्यांत घटता मुलींचा जन्मदर हा चिंतेचा विषय होता. वंशाचा दिवा हवा या हट्टापायी कोवळ्या कळ्या उमलण्यापूर्वीच गर्भातच खुडल्या जात होत्या. त्यातून मुलींचे घटते प्रमाण समाजात चिंतेचा विषय ठरत होता. यामुळे ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’च्या माध्यमातून विविध पातळ्यांवर कारवाईसोबतच जनजागृती सुरु करण्यात आली. डॉक्टर्स, रेडीओलॉजिस्ट यांचे चर्चासत्र, स्वयंसेवी संस्था, संत महंताच्या माध्यमातून जनजागृती केल्यानंतर आता कन्यारत्नाचे स्वागत होऊ लागले आहे. परिणामी ८५० पर्यंत घसरलेला मुलींचा जन्मदर आता ९२० च्या पुढे पोहचला असल्याचा दावा डॉ.फडके यांनी केला. वाढत्या स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र (विनियमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रसूतिपूर्व लिंग निदान करणे गुन्हा आहे. दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण वाढावे हा यामागचा उद्देश आहे. आज स्त्रीभृण हत्या रोखण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आले असले तरी स्त्रीभृण हत्याचा डाग १०० टक्के पुसून टाकायचा आहे. यासाठी प्रसूतिपूर्व लिंग निदान रोखणे मोठे आव्हान आहे. यासाठी राजस्थान व उत्तराखंड मध्ये जसे सोनोग्राफी यंत्रांना अ‍ॅक्टीव्ह ट्रकर्स बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रासह देशभरात सर्व ठिकाणी अ‍ॅक्टीव्ह ट्रॅकर्स अनिवार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचेही डॉ.फडके यांनी सांगितले. या उपक्रमास जनआंदोलनाचे स्वरुप प्राप्त झाले पाहिजे. जसे पुणे येथील डॉ.गणेश राख हे त्यांच्या दवाखान्यात मुलीचा जन्म झाल्यास मोफत उपचार करतात, नाशिकचे डॉ.रत्नाकर पवार हे २३ अनाथ मुलींचा सांभाळ करतात, यांच्या सारखे अनेक लोक पुढे आले पाहिजे. यासाठी कन्यारत्नाचे स्वागत, एक किंवा दोन मुलींवर कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणार्‍या माता-पित्यांचा सत्कार या सारख्या कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे. भविष्यात मुलींची शाळा गळती रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलींना सॅनेटरी पॅड्स उपलब्ध करुन देणे, स्वच्छतागृह बांधणे आदी कामांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक गणेश मंडळांना आवाहन

स्त्रीभृणहत्या रोखणे हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा अभियानाचा उपक्रम नसून समाजाचे काम आहे. याला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्यासाठी पुढकार घेण्याची आवश्यकता आहे. येणार्‍या गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेश मंडळांनी स्त्रीभृणहत्या रोखा, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, स्त्री शिक्षण या सारख्या विषयांवर परिसंवाद, निबंध स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धांचे आयोजन करावेत. ज्यांना जमेल त्यांनी देखावे उभे करावेत तसेच नवरात्री उत्सवात खर्‍या अर्थाने स्त्री शक्तीचा जागर करण्यासाठी कन्यापूजन, कन्या सन्मान, कन्या जन्मोत्सवाचे आयोजन करावे, असे आवाहन डॉ. फडके यांनी केले आहे.

८५ सोनोग्राफी यंत्रे सील, ७१ डॉक्टरांच्या सनदा निलंबित

आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, नीती आयोगाच्या अहवालातील माहिती आधारे २०१२ ते १४ या आधारभूत वर्षात मुलींचे प्रमाण हे ८९६ होते. २०१३ ते १५ या वर्षात ते ८७८ एवढे झाले; पण २०१६ च्या पाहणीत हे प्रमाण ९०४ एवढे झाले आहे. भू्रणहत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारकडे यासंदर्भात एकूण ९३७ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी ८७६ तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली. ८५ सोनोग्राफी यंत्रे सील करण्यात आली. ४१६ केंद्रे ही संशयित आहेत. ७१ डॉक्टरांच्या सनदा निलंबित करण्यात आल्या. सात डॉक्टरांच्या सनदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

(सदर लेख दैनिक लोकसत्तामध्ये ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे)