जीएसटी - सर्वांच्या खिश्यातून कर वसूली

जीएसटी म्हणजे गुड्स् ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स (वस्तु व सेवा कर) विषयी मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नुकचेच संमत झाले आहे. याचा अर्थ असा नाही कि देशात लगेच जीएसटी लागू होईल. ही कर प्रणाली अमलांत येण्यासाठी मोदी सरकारला अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार पाडायची असून याला किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. कारण राज्यसभेच्या मंजूरीनंतर आता लोकसभेची मोहर लागणे बाकी आहे. त्यानंतर २९ पैकी किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेतही यास मंजूरी मिळणे आवश्यक राहील, त्यानंतरच राष्ट्रपती त्यास मंजूरी देतील.

जीएसटीवरुन गेल्या सहा महिन्यांपासून मोदी सरकार व कॉंग्रेसमध्ये एकमेकांवर कुरघोडीचे युध्द सुरु असल्याने जीएसटी म्हणजे काय? या विषयी सर्वसामान्यांमध्येही प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. एकिकडे हा विषय व्यापारी, उद्योजकांचा असून याचा आपल्यावर काहीएक फरक पडणार नाही, असा समज मध्यमवर्गीय व गरीबांमध्ये (ज्यांना किमान जीएसटी हा शब्द माहित आहे असे) आहे. तर दुसरीकडे आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सन १९४७ नंतरसचे सर्वात महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात आहे. परंतु हा विषय इतका महत्वाचा आहे तर देशात जीएसटी संमत होण्यासाठी इतकी वर्ष का लागली? हा प्रश्‍न देखील अनेकांना सतावत आहे.

या विषयावरुन भाजप व कॉंग्रेसमध्ये युध्दच छेडले गेेलेेेे आहे. यासाठी जीएसटीचा इतिहास जाणून घेणे गरजेचे आहे. अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा भाग म्हणून केळकर समितीने सन २००३ मध्ये करसुधारणांचा भाग म्हणून जीएसटीची शिफारस केली होती. त्यानंतर २००६ मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व २०११ मध्ये ते मांडले होते. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जीएसटी ची घोषणा केली होती. हे विधेयक ६ मे २०१५ रोजी लोकसभेत संमत झाले मात्र राज्यसभेत संमत झाले नाही. आता जीएसटी संमत करण्यासाठी वारंवार कॉंग्रेस नेत्यांचा उंबरठा झिजवणार्‍या भाजपाने त्यावेळी या विधेयकास कडाडून विरोध केला होता. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावेळी म्हणाले होते की, ‘जीएसटी कभी सफल नही हो सकता’ हा व्हिडीओ सर्वकडे व्हायरल होत आहे. तो https://youtu.be/Mn8kURUEgGK या लिंकवर उपलब्ध होता मात्र नंतर हटविण्यात आला आहे. ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सर्वप्रथम मांडली होती. असेही आपण भाजपनेत्यांकडून ऐकत आहोत. (श्रेयाची राजकिय लढाईबद्दल नंतर कधीतरी लिहेल. तो आताच्या लेखाचा विषय नाही)

भारतीय कर प्रणाली

आपण जगभरातील कर प्रणालीचा ढोबळपणे अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते कि, सध्या भारत वगळता जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये याच पद्धतीची करप्रणाली आहे. सध्या भारतात दोन प्रकारचे कर आहेत. एक प्रत्यक्ष कर व दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर म्हणजे ज्यांची थेट करदात्यांकडून होते. जसा प्राप्तीकर किंवा कंपनी कर तर अप्रत्यक्ष कर म्हणजे ज्यांची वसुली ग्राहकांच्या खिशातून अप्रत्यक्षपणे केली जाते. जसे, आयात कर, उत्पादन शुल्क, विक्री कर सेवा कर, जकात किंवा एलबीटी. देशातील जो व्यक्ती दारिद्र रेषेखालील आहे, त्याच्या खिशातूनही अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून कर वसूली होत असते. इतकेच काय तर रस्त्यावर भीक मागणार्‍यांनेही भीकेच्या पैशातून एखादी काडीपेटीही खरेदी केली तरी तो सरकारला अप्रत्यक्ष कर देत असतो, असे म्हटल्यास चुकिचे ठरणार नाही!

जीएसटी म्हणजे काय?

जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर यापुढे लागू राहील. जीएसटी हे अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेतील सुधारणांचे लक्षणीय पाऊल मानले जात आहे. जीएसटी लागू झाल्यास देशाच्या करप्रणालीत पारदर्शकता येणार आहे. जीएसटी लागू झाल्या नंतर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी हे सर्व टैक्स बंद होतील आणि एकमेव जीएसटी राहणार आहे. केंद्रीय करातील केंद्रीय अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन (एक्साइज डयूटी) ऍक्ट १९५५, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार व उपकर हे सर्व कर जीएसटीमुळे राहणार नाहीत. राज्यांचे मूल्यवर्धित कर, विक्री कर, लॉटरी, जुगार व सट्टेबाजीवरील कर, करमणूक कर ( स्थानिक संस्था कर वगळता), राज्याचे उपकर, अधिभार, चैनीच्या वस्तूंवरील कर, खरेदी कर, जकात व प्रवेश कर हे देखील राहणार नाहीत.

ग्राहकांचा फायदा अन् तोटा

सध्या एखादी वस्तू खरेदी करताना ग्राहकाला ३० ते ३५ टक्के रक्कम कराच्या रूपात द्यावी लागते. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर ती रक्कम २० ते २५ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशभरात सर्व वस्तूंचे दर समान राहातील. त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल. मात्र दुसरीकडे आयकर विभागाकडील माहितीनुसार देशातील केवळ ४ टक्केच लोक आयकरच्या जाळ्यात आहेत. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्याने याची वसूली गरीब व श्रीमंत अशा दोघांकडून होईल. हा कर लागू झाल्यानंतर किमान दोन वर्ष तरी महागाई वाढेल, असे तज्ञांचे मत आहे व याचा फटका मध्यमवर्गीयांसह गरीबांनाच जास्त बसेल.

राज्यातील कॉर्पोरेट लॉबिंगला आळा बसेल

जीएसटीमुळे केंद्र व राज्ये यांच्यात करवसलीवरुन अनके वादही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यांना एखाद्या वस्तूला कमी करातून उच्च करांमध्ये ढकलायचे असेल तर त्यांना तसे करता येणार नाही. म्हणजे व्यसनाला आळा घालण्यासाठी सिगारेट राज्यांना महाग करायची असेल तर तसे करता येणार नाही. किंवा एखाद्या वस्तूवरील कर माफही करता येणार नाही. कराचे दरही जीएसटी मंडळ ठरवेल. यामुळे राज्या-राज्यात होणार्‍या कॉर्पोरेट लॉबिंगला निश्‍चितच आळा बसणार आहे. (केंद्रातील नव्हे!) जीएसटीमुळे राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटत असली तरी जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलातील तोटा भरून देईल. ज्या राज्यातील ग्राहक जास्त असतील त्या राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल. हा निकष बघता उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ यांना करात जास्त वाटा मिळेल. तामिळनाडू, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते आहे मात्र त्यांनाही भरपाई देण्यात येईल. जीएसटी विधेयक हे सर्वाच्या फायद्याचे आहे, त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना मिळेल व महसुलातही वाढ होईल. वस्तू व सेवा करामुळे व्यापार-व्यवसाय करणे सोपे होईल. व्यापार वाढेल व राज्यांना करातून मिळणारे उत्पन्न बुडणार नाही, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे जीएसटी देशाला कोणत्या मार्गाने नेतो याचे उत्तर आगामी काळच देईल!