केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशभरातील एक कोटी केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्त कर्मचार्‍यांना भरमसाठ वेतनवाढ मिळणार आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देण्यात काही गैर नाही यामुळे त्यांच्यावर टीका करणे चुकिचे आहे. म्हणतात ना जो तो आपल्या कर्माने खातो! मात्र या वेतनवाढी विरोधात व्हॉट्सऍप, फेसबुक सारख्या सोशल मीडियावर ‘वॉर’ सुरु झाले आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी सराकारी कर्मचार्‍यांनी प्रत्यक्षात पगार किती वाढणार आहे, हातात किती पगार येईल आदी मेसेज व्हायरल करायला सुरुवात केली आहे. यामुळे सध्या सरकारी कर्मचारी विरुध्द अन्य सर्वच कर्मचारी (बेरोजगार धरुन) असे युध्द छेडले गेल्याचे दिसून येत आहे. या वेतनवाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा बोझा पडणार असला तरी याचे काही फायदेही आहेत. यात महत्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे मरगळ आलेल्या अर्थव्यवस्थेला चलाना मिळेल. कर्मचार्‍यांच्या खिशात पैसा आल्याने आपोआप त्यांची पावले बाजारपेठेकडे वळतील व मंदीने ग्रासलेल्या बााजारपेठेला काही अंशी जरूर मदत होईल.
भरमसाठ पगारवाढीमुळे सरकारी व्यवस्थेत बोकाळलेला भ्रष्ट्राचार कमी होण्यास मदत होईल, अशी भोळी-भाबडी आशादेखील ठेवण्यास हरकत नाही. जास्त पगार मिळाणार असल्याने सरकारी नोकरी सोडून कॉर्पोेरेट क्षेत्रा कडे धावणार्‍या बुध्दीजीवी तज्ञांचे मतपरिवर्तन होईल. यामुळे चांगले व हुशार लोकही सरकारला मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. या सर्व सकारात्मक बाजू पाहिल्यावर सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळालेल्या पगारवाढीचे स्वागतच केले पाहीजे. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकार कर्मचार्‍यांचे पगार दुप्पट-तिप्पटीने वाढणार असले तरी कर्मचारी संघटनेने यावर आक्षेप घेतला असून याविरोधात संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. सर्व कर्मचारी संपावर गेलेतर संपुर्ण देशाचे कामकाज ठप्प पडेल, याची जाणीव सरकारला असल्यानेच सातव्या वेतन आयोगात घरघशीत वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतरही संघटना सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कारण ते सर्व संघटीत आहेत... आज सरकारी कर्मचार्‍यांपेक्षा शेतकर्‍यांची अवस्था फार वाईट आहे. मग जो न्याय सरकारी कर्मचार्‍यांना लावता जातो तो न्याय शेतकर्‍याला का लावला जात नाही? महागाई फक्त कर्मचार्‍यांना आणि शेतकरी किंवा बाकीचे असंघटित वर्ग काय वैभवात लोळत आहेत का? असे प्रश्‍न उपस्थित होणे चुकिचे ठरणार नाही.
सरकारी कर्मचारी केवळ आठ काम करतात. पण गरीब बिचारा शेतकरी रात्रंदिवस फाटक्या कपड्यांनी आणि अनवाणी पायांनी शेतात राबतो. शेतीची सारी कामे प्रचंड कष्टाची आहेत. वर्षातून एकदा पिकनिकसाठी शेतात जाणे व दिवसरात्र शेतात राबणे यात प्रचंड फरक आहे. कृषी प्रधान म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशात शेतकर्‍यासाठी सरकारची तिजोरी खुली का होत नाही. आतापर्यंत एकदा शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली मात्र त्याचे कवित्व आजपर्यंत संपलेले नाही. आम्ही कर भरतो तो काही शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी का? असा निरलज्जपणाचा प्रश्‍नही काहींनी उपस्थित केला होता. मग आता सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीसाठी शेतकर्‍यांनी पोटाला चिमटे का द्यायचे? मुळात कर्जमाफीचा किती गरीब व अल्पभुधारक शेतकर्‍यांना फायदा झाला, याचा अभ्यास केल्यास कर्जमाफीवर टिका करणार्‍यांनाही लाज वाटेल!
आजच्या घडीला शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा, ही साधी मागणी आहे. तीही सरकार पूर्ण करत नाही. यावर राजकारण होते ते वेगळेच कारण सत्ताधार्‍यांपेक्षा विरोधपक्षालाच शेतकर्‍यांची खरी काळजी असते. मग तो पक्ष कोणताही असो! असा आजवरचा इतिहास आहे. शेतकर्‍यांसाठी हजारो योजना आहेत. त्यांच्या जाहिरातींवर सरकार कोट्यावधी रुपये खर्च करते मात्र प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपर्यंत योजनांचा लाभ जातो का, याचे सरकार कधीच परीक्षण करत नाही. आज सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ दिल्याचे दु:ख नाही. परंतु शेतकर्‍यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करावा ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित केली जात आहे. शेतकरी संघटीत नसल्याने तो संपाचा इशाराही देवू शकत नाही. व जे शेतकर्‍यांचे कैवारी, शेतकरी नेते म्हणून मिरवून घेतात त्यांना केवळ राजकारण करुन लाल दिव्याची गाडी मिळवायची असते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही! सरकारने जसे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या पुर्ण केल्या तशा शेतकर्‍यांच्या मागण्याही पुर्ण कराव्यात हीच एक अपेक्षा...
Post a Comment