राजकीय कुरघोडीत खान्देश दुर्लक्षित


राज्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या वित्त आयोगाकडे मुंबईसह विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विशेष निधी देण्याची मागणी राजकीय पक्षांनी केली आहे. या मागणीमुळे खान्देशच्या अनुशेषाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्य़ांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याची सल खान्देशवासीयांच्या मनाला नेहमीच टोचते. आता विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तेथील नेते सरसावले असताना खान्देशातील नेते मात्र राजकीय कुरघोडय़ांमध्ये अडकले आहेत. यामुळे खान्देशचा अनुशेष कसा भरून निघणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे खान्देशाने नेहमीच भाजपला साथ देऊनही राज्यकर्त्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याची भावना बळावली आहे.

वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्यासह आयोगाच्या सदस्यांनी मुंबईत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या वेळी देशात सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबईला झुकते माप देत ५० हजार कोटी, तर विदर्भ आणि मराठवाडय़ासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक प्रकल्प, मोठय़ा प्रमाणात निधी विदर्भाकडे वळविल्याने त्या भागाचा अनुशेष भरून निघण्यास मदत झाली आहे. त्या तुलनेत खान्देश दुर्लक्षित आहे. गेल्या ७० वर्षांत माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, भाऊसाहेब हिरे, बाळासाहेब थोरात, रोहिदास पाटील, मधुकर चौधरी, एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या नेत्यांचा प्रभाव राष्ट्रीय वा राज्यस्तरावर असताना उत्तर महाराष्ट्राला एकदाही मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही. या वेळी भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर खडसेंना महसूलसह आठ महत्त्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी देऊन हा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. यानंतर भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांमुळे खडसेंना मंत्रिपद गमवावे लागले. इथपर्यंतचे राजकारण ठीक होते, मात्र मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी मंजूर केलेले अनेक प्रकल्प रद्द करण्यात आले तर काही थंड बस्त्यात पडून आहेत. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांनी जळगाव जिल्ह्य़ांत येऊन भुसावळ येथे टेक्सटाईल पार्क आणि जामनेरला प्लास्टिक पार्कची घोषणा केली. ती हवेतच विरली. यावल तालुक्यातील हिंगोणा येथे एक कोटी रोपांच्या क्षमतेचा टिश्यू प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून या प्रकल्पाला ६० एकर जमीन केंद्र सरकारमार्फत देण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना केळीची रोपे ५० टक्के अनुदानावर देण्यात येणार होती. केळीवर जिल्हय़ाचे अर्थकारण फिरते. यामुळे या प्रकल्पाला विशेष महत्त्व होते. मात्र तो प्रकल्प रद्द झाला. रावेर तालुक्यातील पाल येथील पशू महाविद्यालयाला १०० एकर आणि भुसावळ कुक्कुट संशोधन केंद्रासाठी पाच एकर जागा देऊनही हे प्रकल्प रद्द झाले. मुक्ताईनगरात सालबर्डी येथे कृषी अवजार संशोधन केंद्र ११० एकर जमिनीवर मंजूर करून नंतर रद्द करण्यात आला. राहुरी कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करून उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ धुळे किंवा जळगाव येथे सुरू करण्यास धोरणात्मक मंजुरी मिळाली. संशोधन समितीने याबाबत सकारात्मक अहवाल दिल्यानंतरदेखील हा विषय अद्याप रखडलेला आहे. बोदवड येथे तूर संशोधन केंद्रासाठी ९० एकर जागा देऊनही हा विषय थंड बस्त्यात आहे. चोपडा तालुक्यात अल्पसंख्याकांसाठी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली. २५ कोटीपैकी चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. परंतु, तो प्रस्तावदेखील धूळ खात पडला आहे. चाळीसगाव येथे लिंबूवर्गीय फळांवरील संशोधनासाठी विशेष प्रकल्प मंजूर झाला. त्यास शेळी-मेंढी विकास महामंडळाची जागा निश्चित झाली. परंतु हा विषय अद्यापही अधांतरी आहे. वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्राला तब्बल १६ वर्षांनंतर १०६ एकर जागा मंजूर करून हस्तांतर करून दिली गेली. तोही रद्द करण्यात आला. त्यासाठी १०० कोटींचा निधीही आला होता.धुळे जिल्ह्य़ातील सारंगखेडा, सुलवाडे, प्रकाशा बॅरेजमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पाणी साचले आहे. त्यातून पाणी उचलून शेतीपर्यंत पोहोचावे यासाठी उपसा सिंचन योजनेस मंजुरी देत ५०० कोटींची तरतूदही करण्यात आली. मात्र शेतकऱ्यांना अद्यापही हे पाणी मिळालेले नाही. या सर्व रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे खान्देशच्या विकासाचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत आहे. तो दूर करण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वानी एकत्र येण्याची आवश्यकता असल्याची लोकभावना आहे.

ज्येष्ठ मंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग

भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांमुळे खडसेंना मंत्रिपद गमावून दीड वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी असलेले महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना जळगावकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. जिल्ह्य़ातील दुसरे नेते जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी जिल्ह्य़ातील जवळपास सर्वच निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळवून दिले आहे. भाजपमधील अंतर्गत रस्सीखेचीत जळगावच नव्हे तर खान्देशला फटका बसत असल्याचे आता उघडपणे बोलले जात आहे.

Loksatta News Link - https://www.loksatta.com/maharashtra-news/development-in-maharashtra-4-1757098/

राजकीय कुरघोडीत खान्देश दुर्लक्षित राजकीय कुरघोडीत खान्देश दुर्लक्षित Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 23:46 Rating: 5

No comments: