काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि बनावट चलन रोखण्यासाठी हवी पेपरलेस करन्सी

कोणत्याही देशातील काळापैसा हा त्या देशाच्या प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथडा असतो. यास अमेरिका, ब्रिटन, रशिया सारखे बलाढ्य देशही अपवाद नाहीत. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १४ जुलै १९६९ रोजी १०० डॉलरवरील सर्व नोटा रद्द केल्या होत्या, कारण अमेरिकेत प्रचंड काळा पैसा वाढला होता. भारतात १६ जानेवारी १९७८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनीही चलनातील १०००, ५००० व १०००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. याचे कारणही काळा पैसाच होता. तसेच किंबहूना त्यापैक्षा जास्त समांतर काळ्या इकॉनॉमीने आज देशात हातपाय पसरले आहेत. याचे तंत्रशुध्द विश्‍लेषण समजून घेण्यासाठी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे संस्थापक अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांची निरीक्षणे समजून घेणे गरजेची आहेत. श्री.बोकील यांच्या अभ्यासानुसार, अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न ४० हजार डॉलर आहे आणि त्यांची सर्वात मोठी नोट १०० डॉलर आहे. म्हणजेच त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे मोठ्या नोटेशी असलेले प्रमाण हे ४०० पट आहे. तसेच ब्रिटन आणि जपानचेही पौंड आणि येनशी असेलेले प्रमाण हेदेखील ४०० पटीचे आहे. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न २३ हजार आणि सर्वात मोठी नोट १००० रुपयाची आहे. म्हणजे हे प्रमाण फक्त २३ एवढे कमी आहे. या कमी प्रमाणामुळेच देशात काळ्या पैशाची निर्मिती होते असे मत अनिल बोकील यांनी मांडले आहे. भारतात रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी असणार्‍यांची संख्या ७८ टक्के (८० कोटी लोक) आहेत. मात्र रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार १०० रुपये आणि त्यापेक्षा मोठ्या (५०० आणि १०००) नोटांचे प्रमाण ९२ टक्के आहे. २००१ मध्ये देशात हजार रुपयांच्या नोटा ९७ हजार ६७६ कोटी इतक्या किमतीच्या झाल्या आहेत. या आकडेवारीवरुन देशात बनावट चलनाचे प्रमाण किती मोठे झाले होते, हे स्पष्ट होते. हा काळाबाजार रोखण्यासाठी ५०० व १००० च्या नोटा बंद करण्यासाठी त्यांचा १६ वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु होता. श्री.बोकील यांनी सन २०१४ मध्ये तेंव्हाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून पाच कलमी कार्यक्रम सादर केला होता. याची फलश्रृती आज दिसून येत आहे, असे म्हटल्यास चुकिचे ठरणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून पूर्णपणे बाद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतल्याने काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि बनावट चलन या तीन दीर्घकालीन आजारांवर हा उपचार जालीम ठरेल, अशी अपेक्षा प्रथमदर्शनी असली तरी ती पुरेशी नाही हे देखील कटू सत्य आहे! कारण मोठे उद्योजक, व्यापारी, राजकारणी, अधिकारी यांनी भ्रष्ट्र मार्गाने कमावलेला पैसा हा सर्व कॅश स्वरुपात नसून तो बेनामी कंपन्या, जमिनी, सोने आदींमध्ये गुंतवण्यात आलेला आहे. जर काळ्यापैशाच्या भस्मासुराचे मुळापासून उच्चाटन करायचे असेल तर आपल्याला स्वीडन या छोट्या देशाचा आदर्श घ्यावा लागेल. स्वीडन हा देश पेपरलेस करन्सीचा वापर करत आहे. पेपरलेस करन्सी म्हणजे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा अन्य स्वरूपाच्या कार्डचा प्रत्यक्ष नोटांऐवजी वापर. आजघडीला स्वीडन हा एकमेव देश या दिशेनं गेला आहे. त्या देशामध्ये रोखीत केवळ तीन टक्के व्यवहार होत आहेत. अन्य ९७ टक्के व्यवहार हे पेपरलेस करन्सीमध्ये आहेत. जानेवारी २०१६ पासून डेन्मार्क आणि नॉर्वेनेही स्वीडनच्याच पावलावर पाऊल टाकलं आणि पेपरलेस करन्सीकडे वाटचाल सुरू केली. रुग्णालये, औषधालये आणि पोस्ट कार्यालये वगळता इतरांना पेपरलेस करन्सी बंधनकारक केली. स्वीडन आणि नॉर्वेत मिळून सरासरी फक्त ६ टक्के व्यवहार रोखीत होत आहेत. यासह आफ्रिका खंडातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक असलेल्या सोमालिया मध्ये मोबाईलमुळे औपचारीक इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग सिस्टीम सुरु झाली आहे. ज्याचा वापर अन्य प्रगतीशील देशांच्या तुलनेत कौतुकास्पद आहे. दररोजच्या जीवनावश्यक वस्तुची खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही मोबाईल बँकिंग व्दारे होतात. केनियामध्ये तर तब्बल एम-पेसाचे तब्बल १५ मिलीयन वापरकर्ते आहेत. ज्या माध्यमातून शाळेची फी भरण्यापासून घरातली सर्व बिल भरण्यासाठी मोबाईल बँकिंगचा वापर केला जातो. कॅनडामध्ये १ जानेवारी २०१३ पासून नवी करन्सी छापण्यात आलेली नाही. कारण त्यांनी कॅशलेस व्यवहारांकडे वाटचाल सुरु केली आहे. प्लॅस्टिक मनी वापरात कॅनडाचा कोणीही हात धरु शकणार नाही. तेथेे ७० टक्के व्यवहार के्रडीटकार्ड व डेबिटकार्डच्या माध्यमातून होतात. साऊथ कोरियामध्ये मोठ्याप्रमाणात कॅश चे चलनवलन होते. मात्र तीच तेथिल सरकारची डोकंदुखी ठरत होती. त्यांनी नियोजनबध्दरित्या कॅशलेस व्यवहरांकडे वाटचाल सुरु केली. त्यांनी कार्डव्दारे व्यवहार करणार्‍यांना टॅक्समध्ये विशेष सुट दिली. सन २००२ ते २००६ या अवघ्या चार वर्षात साऊथ कोरिया हा आशिया खंडातील सर्वाधिक पेपरलेस व्यवहार करणार देश ठरला आहे. आता याच मार्गावर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, हॉंगकॉंग, अमेरिका व नायजेरीया या देशांनी मार्गक्रमण सुरु केले आहे. भारतासारख्या विशाल व खंडप्राय देशात हे सहजासहजी शक्य नाही नसले तरी ते गरजेचे आहे. यातील दिलासादायक बाब म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) ६९ टक्के दैनंदिन व्यवहार पेपरलेस आहेत. इंटरनेट, एटीएम आणि मोबाईल बँकिंगद्वारे ग्राहक देवघेव करीत आहेत. येत्या दहा वर्षांत एसबीआयचे १०० टक्के व्यवहार पेपरलेस होऊ शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे. पेटीएम, मोबिक्वक, ऑक्सिजन वॉलेट, माय मोबाईल पेमेंटच्या माध्यमातून मोबाईल चलनवलनाचा वापरही मोठ्या शहरांमध्ये झापाट्याने वाढत आहे. पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी नुकत्याच एका वाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार, पेटीएमचे १२० मिलीयन रजिस्टर युझर असून यात दररोज सरासरी २.५ मिलयन व्यवहार होतात. मार्केटमधील एका सर्व्हेक्षणानंतर भारतात आजमितीस तब्बल १३५ मिलियन मोबाईल पेमेट्सचे वापरकर्ते आहेत. या व्यवहरांमध्ये वापरकर्त्यांना घरघशीत सुट दिली जात असल्याने याचा दिवसेंदिवस वापरही वाढत आहे. मात्र ते मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित आहे. मात्र यास प्लॅस्टीकमनी किंवा ऑनलाईन व्यवहारांची सुरुवात मानन्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्यापैशा विरोधात केलेले सर्जिकल स्ट्राईक हे दुरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे, या तीळमात्रही शंकानाही मात्र काळ्यापैशाचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी पेपरलेस करन्सीचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी उपाययोजना व जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वप्रथम देशातील अडीच लाख खेडी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कनं जोडण्याचं किचकट काम पूर्ण करणे गरजेचे आहे.